काठमाडौं – उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानले शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानकर्षण गराउँदै हिसानले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा सेवा कर खारेज गर्न माग गरेको हो ।
हिसानले शिक्षा सेवा करको सट्टाप्रति विद्यार्थीसँग उठाएको २ सय रुपैयाँ कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्राबासमा राखेर पढाउने व्यवस्थ गर्न माग गरेको छ ।
हिसानले साना तथा समस्यमा परेका उच्च माध्यमिक विद्यायलको मर्जको व्यबस्था मिलाउन, विद्यालयले घरजग्गा तथा उपकरण जोड्न सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था मिलाउन र विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राखेरे ऋणदिने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन माग गरेको छ ।
