नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को लागि छ खर्ब भन्दा बढीको बजेट पेश भएको छ । हरेक वर्ष जस्तै यस वर्षपनि बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटबारे मिश्रति प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । बजेट राष्ट्रको एक वर्षको आय र व्ययको विवरण हो । यसमा राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति प्रतिविम्बित हुने भएपछि र्सवत्र चासो हुनु स्वाभाविकै हो । बजेटबाट मुलुकले भोग्नुपरेका राष्ट्रिय समस्या तथा जनताका दैनिकी समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, भौगोलिक असमान विकास, बेरोजगारी, ऊर्जा संकट अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्यामा हुन् । यी समस्या सम्बोधन गर्नेतिर कत्तिको उन्मुख छ भन्ने सवालको लेखाजोखा संगै नयां बजेटको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर हामीकहां मुलुकको अवस्था र आवश्यकता अनुसारको साझा कार्यक्रम र साझा आर्थिक नीति तय गर्न राजनीतिक दलहरुले नसकिरहेको परिप्रेक्षमा बजेटको मूल्याङ्कन पनि दलहरुले दलीय चश्मा लगाएरै गर्ने र अर्थविदहरुले पनि आ-आफ़्नै ढंगले गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरिबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको र मानव विकासका सूचकांकमा उल्लेखनीय सुधार भएको उल्लेख गरेका छन् भने भौतिक पूर्वाधारको विकास, यातायात सञ्जालको विस्तार, सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति र स्थानीय क्षेत्रमा भएका स्वस्फूर्त विकास निर्माणका प्रयासलाई नेपालको पछिल्लो समयको सकारात्मक पक्षका रुपमा उल्लेख गरेका छन् । बजेटले तीन वर्षीय योजनाले राखेको ‘सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने’ लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दु बनाएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न आउंदो ८ वर्ष आर्थिक वद्धिदर प्रतिवर्ष औसत ८ प्रतिशत हुन आवश्यक हुने भनिएको छ । उता आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने ६ प्रतिशतमात्र राखिएको छ । यसको अर्थ पछिल्ला वर्षरुमा ९ र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु आवश्यक छ जुन सम्भव देखिंदैन । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रह“दै आएको सन्दर्भमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीका साथै विद्यमान आर्थिक संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन र पु“जीगत खर्चमा ठूलो वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा जानकारहरुको छ । मौसममा निर्भर कृषि क्षेत्रमा र विनियोजित रकम नै खर्च गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा सुधार नभए सम्म प्रस्तुत लक्ष्य प्राप्ती सहज देखिदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढ्दो व्यापार घाटाको तथ्यांकले तर्साउंदै लगेको छ । निर्यातले त आयातको तुलनामा केवल १२ प्रतिशतमात्र धान्न सक्ने स्थिति छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको रेमिट्यान्स र विदेशी अनुदानका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर नेपाल पुग्ने पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकिरहेको छैन र आयातित वस्तुको उपभोगमै अत्यधिक लगानी भैरहेको छ । दुई अंकको मूल्य वृद्धि अर्को समस्या बनिरहेको छ । यसमा नियन्त्रण त्यति सहज देखिदैन । वार्षिक ६ लाख युवा शक्ति श्रम बजारमा आउने, तर रोजगारी भने नपाउने स्थितिले गर्दा वर्षौपिच्छे कामको खोजीमा ठूलो संख्यामा विदेश पलायन हुने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर मुलुकका खेतीयोग्य जग्गाजमिन बा“झो हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । नेपालका गाउ“ क्रमशः रित्ति“दै केवल महिला, केटाकेटी र बुढाबुढी मात्र सीमित छन्, जसबाट निर्वाहमुखी खेती पनि हुन नसक्ने स्थिति छ । बजेटले यस्ता समस्या समाधानमा भन्दा सभासदका अनुचित मागलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट देखिन्छ।***
