अघिल्लो दिन मात्रै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका नेताहरूको बैठक संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबारे टुंगो लगाउन नसकेर त्यसको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्लाई दिने निधोमा पुगेको थियो । खासगरी मतको ‘थ्रेसहोल्ड’बारेमा विवाद भएपछि शीर्ष नेताहरू अनिर्णीत हुन पुगेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला २८ जेठको अपराह्न महाराजगन्जस्थित निवासमा नेपाल साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्यालसँगको कुराकानीमा भन्दै थिए, “सरकारले थ्रेसहोल्ड राख्न पनि सक्छ, न्यूनतम भए पनि । अवस्थालाई मडारिन दिनुभन्दा अगाडि बढ्न त दिनुपर्यो नि !” निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि सभापति कोइरालासँगको त्यही संवादको सम्पादित अंश :चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्क हुने स्थितिमा पुग्नुभयो त अब ?
मलाई त पूर्ण विश्वास छ। विश्वास यस मानेमा कि अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय चुनाव नभएकाले रकमको दुरुपयोग भएको छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूको खाँचो छ। अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि चिन्तित देखिन्छ। सहयोगको दुरुपयोग भएको उनीहरूले पनि देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि यहाँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने छ।
चुनावको विकल्प छैन। चुनाव हुनैपर्छ, यो प्रजातन्त्रको मुटु हो। कहीँकतैबाट चुनावलाई बिथोल्ने प्रयास भयो भने जनता आफैँले महसुस गर्नेछन् र उठ्नेछन्। त्यो जागरण पैदा हुने म देखिरहेछु। त्यस कारण चुनाव अवश्यम्भावी छ।
नेकपा-माओवादीलगायतका पार्टीहरू नआए पनि चुनाव हुन्छ ?
मैले मोहन वैद्यजीसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँले आफू चुनावको विरोधी नभए पनि धेरै माग रहेको बताउनुभयो। मैले उहाँलाई मेरो कार्यकालमा पहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा आउन भनेँ। उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी र अशोक राई पनि आउनूस्। अनि, बसेर राष्ट्रिय समस्याको विषयमा छलफल गरौँ। कतिपय कुरामा ‘गिभ एन्ड टेक’ गरेर जानुपर्छ। हामी व्यावहारकि हुनुपर्यो। किनभने, अहिले मुलुक कमजोर अवस्थामा छ। विकास छँदै छैन, भ्रष्टाचार चारैतिर छ। यस्तोमा हामी राजनीतिक दलले सोच्नुपर्यो नि ! फेरि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको त मुलुक हो। अब देशले द्वन्द्वलाई थेग्न सक्दैन। मलाई त विश्वास छैन तर कथम्कदाचित द्वन्द्व भयो भने नराम्रो तरकिाले फैलिन्छ।
उनीहरूले त चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेका छन्, यस्तोमा के हुन्छ ?
अन्ततः प्रमुख दलहरूले निर्णय लिए भने चुनावलाई बाधा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मोहन वैद्यको पार्टीले अहिलेसम्म दल दर्ता नगरे पनि उहाँहरू हतियार बोकेर युद्धमा जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले मुलुक नै तहसनहस हुने स्थिति हुनुहुँदैन। प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध त भइहाल्छ नि !
तर, उनीहरू पहिलेको संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, अब पनि बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसकारणले संविधानसभालाई छाडौँ, बरू सहमति गरेर संविधान बनाऔँ भन्छन् नि !
होइन, यसलाई लम्ब्याउनेतिर जानुहुन्न।
उनीहरूलाई चुनावमा ल्याउन तपाईंहरू कति हदसम्म लचक हुन सक्नुहुन्छ ?
कुराकानीका लागि टेबलमा नबसीकन हुँदैन। दुई पार्टी मात्रै बसेर पनि हुँदैन।
नेपाली कांग्रेस कति हदसम्म लचक भइदिन सक्छ त ?
त्यसरी म भन्न सक्दिनँ। लचकता आफैँ हेर्नूस् न, शान्ति प्रक्रिया लम्बियो तर एउटा बाटोमा त हामी पुग्यौँ। त्यो केले भन्दा वार्ता, सहमति, सहकार्य, मेलमिलापले न हो ! कति कुरा त छाड्नु पनि पर्छ। यही नै हुनुपर्छ, यो भएन भने गर्दिनँ भन्ने हुन्न।
यदि मंसिरमा पनि चुनाव भएन भने के हुन्छ ?
त्यो स्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न। अहिले चुनावका निम्ति सबै पार्टी आतुर छन्। चुनाव हुन सकेन भने ठूलो जनदबाब हुन्छ यसपालि। त्यस्तै, भारत, चीन, युरोप अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि चिन्तित छ। भारत र चीन दुवै देशमा आर्थिक विकास भइरहेको छ। यहाँको द्वन्द्वले दुवैलाई असर गर्ने अवस्था छ। त्यसैले उनीहरू नेपालमा शान्तिको स्थापना र समृद्धिको पक्षमा छन्।
अहिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, जो प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, ले न्यायालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर तपाईंले भनिसक्नुभएको छ । के तपाईं यस मागमा अहिले पनि कायमै हुनुहुन्छ ?
एउटा कुरा भन्यो, पत्रपत्रिकामा अर्कै कुरा आउँछ। त्यस कारण यस विषयमा कुरा गरेर म बेकारको बहसमा पर्न चाहन्नँ। तर, मेरो ‘स्पिरटि’ के हो भने यदि उहाँ (खिलराज रेग्मी)ले राजीनामा गरेर बृहत्तर राजनीतिक स्वार्थका लागि चुनावमा सबै सम्मिलित हुने स्थिति हुन्छ भने त्यो ठूलो कुरा होइन।
फरक प्रसंग, तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । जनमानसमा एक खालको भ्रम छ कि तपाईं भारत नजानुभएको हो वा नबोलाइएको भन्ने, के हो ?
प्रचण्डजी जानुभयो, उहाँलाई कुन हैसियतले बोलाइयो ? पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कि पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाताले ? अब कुनै पनि मित्र राष्ट्रले बोलाए नजाने भन्ने कुरै हुँदैन। मलाई पनि भनिएको थियो। अहिले म के सुन्दै छु भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटघाट हो यो।
तर, प्रचण्डलाई भन्दा देउवालाई फरक खाले व्यवहार गरिएको हुनाले जनमानसमा अर्कै बुझाइ छ नि !
प्रचण्डजी चीन पनि जानुभयो। केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटघाटको क्रम छ भारतमा। राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गर्ने यो त राम्रो कुरा हो। कस्तो छ, के स्थिति छ, हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर चुनावका बारेमा चिन्तित हुने र सहयोगको हात बढाउने कुरा राम्रो हो। म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु।
बाहिर त पार्टी सभापतिलाई बोलाइएको तर तपाईंले अनिच्छा देखाउनुभएपछि देउवालाई आमन्त्रण गरिएको भन्ने छ नि ?
होइन, होइन।
त्यसो भए तपाईंलाई अहिले निम्तो दिइएको होइन ?
होइन, मलाई पहिले, धेरै पहिले भनिएको थियो। गएर पनि त आएको हुँ नि अघिल्लो वर्ष। अहिले त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकै भ्रमण होला। त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।
तपाईंलाई वैदेशिक मामिलामा, विदेशी नेताहरूसँग भेटघाट गर्न रुचि नदेखाउने स्वभावको भन्छन्, त्यो होइन त ?
त्यस्तो होइन, भेटिरहेको छु। राजदूतहरू आउँछन्, मित्र राष्ट्रका मन्त्रीहरू आउँछन्, भेटिरहेकै छु। बोलाए भने जाने पनि हो।
भारतको राजनीतिक तहसँग हाम्रो राजनीतिक तहको सम्बन्ध कमजोर भएकाले पनि हामीलाई नोक्सानी भइरहेको अनुभूत गर्नुभएको छैन ?
बीपी, गणेशमान र किसुनजी हुँदा अर्कै कुरा थियो। अहिले भारतमा धेरै परविर्तनहरू आइरहेका छन्। युग पनि परविर्तनको सँघारमा छ। हिजोको जस्तो राजनीतिले चल्दा पनि चल्दैन।
सम्बन्ध कमजोर भएको छैन, फरक हिसाबले गएको भन्न खोज्नुभएको ?
पुस्तान्तर हुन सक्छ। तर, भेटघाट र कुराकानी भइरहेकै छन्।
तपाईंको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित गरियो तर तपाईंले खिलराज रेग्मीको नाममा समर्थन जनाउनुभयो । आफू किन प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभएन ?
मलाई तपाईंजस्तो स्वच्छ, इमानदार मान्छे हुनुपर्छ भनेर सबैले भने। मैले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइनँ। के के न तारिफ पाएँ भन्ने पनि लागेन। तर, ‘लास्ट’मा धेरै ‘प्रेसर’ भयो। एमालेले संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेस भनेर निर्णय नै गर्यो। प्रचण्डजीले पनि कांग्रेसबाट प्रस्ताव आयो भने अगाडि बढ्छ भनेर भन्नुभो। एमालेले त ‘अल्टिमेटम’ नै दियो, नत्र आफू उम्मेदवारी दिने भनेर। यही दबाबका बीच पार्टीले निर्णय गरेको हो।
तर, भोलिपल्टै प्रचण्डजीको फोन आयो, बाबुरामजीले मान्नुभएन भनेर। मैले भनेँ, ‘बाबुरामजी तपाईंको नेता हो कि तपाईं उहाँको नेता ? तपाईंकै निम्ति राम्रो भएन, मेरा निम्ति त केही पनि छैन।’ यो सबै पत्रपत्रिकामा आयो। बाहिरिया शक्तिले मानेन भन्ने कुरा पनि आयो।
पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा नेतृत्वले के भनेर जवाफ दिन्छ त ?
बाबुराम भट्टराईको सरकार अराजक ढंगले परचिालित भइरहेको थियो। बजेटको दुरुपयोग भइरहेको थियो, एकतर्फी रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कामले। प्रहरी प्रशासनमा जथाभावी सरुवा-बढुवा भइरहेको थियो। त्यस कारण त्यस्तो सरकारभन्दा यो सरकार सरल हो भनेर हामीले स्वीकार गर्यौँ। अब चुनावतिर जानुपर्छ, यसमा अल्झिएर केही फाइदा छैन।
त्यसो हो भने तपाईं प्रधानमन्त्री हुन नसक्नुमा जसरी बाहिरिया शक्तिको हात रहेको प्रचार भयो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ?
त्यसमा सत्यता छ कि छैन, त्यो कुरा प्रचण्डजीलाई सोध्नुभयो भने थाहा होला। उहाँले नै भन्नुभएको हो।
तर, हामीकहाँ जेमा पनि बाह्य शक्ति देखाउने प्रवृत्ति पनि त छ नि, होइन ?
यसमा मेरो बुझाइ छ कि यो हाम्रो कमजोरी हो। आफ्नो कमजोरीमा हामी बाह्य शक्तिलाई दोष दिन्छौँ। हरेक मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय सन्दर्भ र विदेश नीतिमा एक हुन्छन्। विकास निर्माणका कुरामा एक हुन्छन्। तिनीहरूको आवाज सामूहिक हुन्छ। हाम्रो चीनसँग वा भारतसँग, अमेरिका वा अरू कोहीसँग सिकायत छ भने पनि एक भएर कुरा राख्यौँ भने उनीहरूले बुझ्छन्। तर, हामी आफैँमा विभाजित छौँ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूलाई यस कुराको महसुस छैन ?
नेताहरू पनि एक हुनुपर्यो। बाहिर विरोध, नारा-जुलुस, त्यसले के गर्छ ? हामी एक भएमा त्यसको केही माने हुँदैन।
एउटा विवादको विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति कसरी हुन गयो ?
यसमा बोल्नुको केही माने नै छैन।
हिजो जसका विरुद्ध आन्दोलन भयो, आज उसैलाई नियुक्ति गर्नुको कारण त जनताले खोज्दैनन् र ?
यसको उत्तर मैले दिइसकेँ। मैले जे भन्नुपर्ने हो भनिसकेको छु। यसमा म अब केही भन्न चाहन्नँ।
कार्कीको नियुक्तिका कारण जनतामाझ तपाईंहरू चार ठूला पार्टीका शीर्ष नेताको छविमा धक्का लागेको मान्नुहुन्छ ?
धेरै कुरा आए नि पत्रपत्रिकामा।
अब पार्टीको प्रसंगमा जाऔँ, तपाईंको कार्यकालको तीन वर्ष बित्दा पनि पार्टीको काम कारबाही धेरै सुस्त गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ, के कारणले हो ?
मैले जुन सहयोग महाधिवेशनपछि शेरबहादुर (देउवा)जीबाट पाउनुपर्ने हो, पाइनँ। यो तीन वर्ष किन पर्खेको ? सबैलाई राजी बनाएर, मिलाएर लैजान नै कुरेको हो। यदि त्यो मेरो कमजोरी हो भने भन्नु केही छैन।
तर, भर्खरै भएको विभागहरूको गठनमा पनि विरोध नै भएको छ त ?
पार्टीका तीन लाख सदस्य छन्। त्यसमा मिलाउँदाखेरि कतिलाई के हुन्छ, कतिलाई के ! त्यस्तोमा ‘करेक्सन’ गरेर जानुपर्छ। यो त्यति ठूलो कुरा होइन।
तपाईंले त महाधिवेशनपछि पार्टी एकता भइसक्यो, अब भागबन्डामा काम गर्दिनँ भन्नुभएको थियो । तर, फेरि पनि मिलाउने भन्दा भन्दै तीन वर्ष गयो नि होइन ?
मैले जुन ‘कोअपरेसन’ (सहयोग) पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइनँ।
के त्यो सहयोग अहिले पनि छैन ?
होइन, अहिले त परिस्थिति पनि यस्तो छ। अहिले पनि केही बितेको छैन। प्रजातन्त्रका निम्ति जनतामा यत्रो ठूलो चिन्ता छ। मुलुक, प्रजातन्त्र र विकासलाई मध्यनजर राख्ने हो भने यो सबै हट्छ।
देउवाका त्यस्ता के माग हुन्छन्, जसले पार्टीका काम-कारबाही अघि बढाउन सहयोग हुँदैन ?
उहाँहरूलाई के लाग्छ, त्यो पत्रपत्रिकाबाट आउँछ। अहिले त्यो बन्द भएको छ। मलाई विश्वास छ, उहाँहरूलाई निश्चय पनि ‘रयिलाइजेसन’ भएको छ। हामीमा पनि भएको छ। अहिले सबैभन्दा सर्वोपरि, यो संक्रमणबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्नेमै सबैको ध्यान छ। त्यस कारण म आशावादी छु।
फरक प्रसंग । खासगरी संघीयताको स्वरूपको विषयमा धेरै कुरा अलमलिएको छ अहिले पनि । यसको टुंगो नलागेसम्म संविधान बन्ने सम्भावना देखिन्न । कस्तो खालको संघीयता हुन्छ ?
एकल पहिचान होइन, बहुपहिचान होस्। एकल पहिचान भयो भने फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा, संघ थोरै होओऊन् भन्ने हो। अहिले सबैले धेरै जिज्ञासा राखेको देखिन्छ। नेपालको संघीयतामा चीनको पनि चासो छ। भारतमा पनि सोनिया गान्धीजीले संघीयताबारे प्रश्न गर्नुभयो।
मतलब, दुई छिमेकीको पनि चासो भएकाले उनीहरूको सुझाव लिएर निर्णय गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, त्यस्तो। उहाँहरूले बुझ्न खोज्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूकहाँ पनि त संघीयता छ। उहाँहरूको पनि अनुभव होला। अनुभव त कसैले पनि ‘सेयर’ गर्न सक्छ।
