नेपालमा लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन नसकेको ?
आन्दोलन सफलतापूर्वक गर्न सक्ने तर आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नसक्ने आरोप हामीमाथि छ । हामी जुन मुल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएर आन्दोलन गर्छौ, अप्ठ्यारो परेको बेला त्यही मुल्य मान्यताबाट पर हट्न पुग्छौं । यसैकारण नेपालमा लोकतन्त्रका मुल्य मान्यता अप्ठ्यारोमा परेको र संस्थागत हुन नसकेको हो ।
लोकतन्त्र अहिले पनि संकटमा छ त ?
यसमा विवादै छैन । लोकतन्त्रको मुल मर्म भनेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था हो, त्यो छैन । स्थानीय निकाय धेरै समयदेखि छैन । कर्मचारीहरुले चलाई रहेका छन । कमसेकम सरकार दलहरुले चलाईरहेका थिए र संविधानसभा देशमा थियो । त्यो संविधानसभा पनि अहिले भत्किएको अवस्था छ । वास्तवमा हातमा रहेको चरालाई उडाएर रुखको टुप्पोमा रहेको चरालाई समात्न हामी कुदिरहेका छौं ।त्यो चरा पक्डन दलहरु आफैं मिलेर भन्दा पनि मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा लगाएका छन् । दलहरुले राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई अहिले आन्दोलनकारी दलहरुसँग वार्ता गरि दिनुपर्यो भनेर भनेका छन् यो दुखद अवस्था हो ।
दलका नेताहरुले व्यवस्थालाई किन संस्थागत विकास गर्न नसकेका ?
एउटा कुरा त कमिटमेन्टकै कुरा हो । हामी जुन मुल्य र मान्यताप्रति सदा सर्वदा प्रतिबद्ध हुन्छौं । अप्ठ्यारो पर्दा त्यो मुल्य मान्यता छाड्न पुग्छौं । पहिलो कारण त त्यो नै हो । अर्को कुरा वास्तवमै दलहरु त्यो मुल्य मान्यतालाई जोगाएर कमसेकम पनि त्यसलाई पार नलगाउँदासम्म एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्ने हो । त्यो प्रतिबद्धता हामीले जनतासमक्ष गरेका हौं । शान्ति र लोकतन्त्र फेरि आन्दोलन गरेर संस्थागत गर्दा सम्म हामी एक जुट हुन्छौं भन्ने हाम्रो पहिलाको प्रतिबद्धता हो । तर अहिले हामी देखिरहेका छौं । यो अप्ठ्यारोमा पनि दलहरु दुईतिर उभिएको अवस्था छ ।
दलहरु सिद्धान्त छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे होईन त ?
विवादै छैन, सिदान्त छाडेर व्यक्तिगत हिसावमा चलेको कुरामा । हिजोका आन्दोलनकारी दलहरु अहिले दुईतिर उभिएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन भन्ने दलहरु पनि एक ठाउँमा उभिएका छैनन् । हामीले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेनौं ।
संविधान प्राप्त गर्न अब के गर्नु पर्छ ?
अहिले संविधान नबनाई संविधानसभा भत्केको अवस्था हो । जनप्रतिनिधिहरु सस्थाहरु नहुँदा के हुन्छ हामीले हिजो देखेकै कुरा हो । पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभालाई व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण गरेर संविधानसभा निर्वाचन भएर त्यसको पहिलो बैठक नबस्दासम्म संसद्लाई हामीले एक दिन पनि खाली राखेनौ । तर त्यो अनुभवलाई पनि हामीले लत्यायौं र संविधानसभा विघटन हुन पुग्यौं । त्यसले देशमा रिक्तता उत्पन्न भयो । यो अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो अगाडी जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्राप्त गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसको लागि दुई वटा बाटो छ । पहिलो पुर्नस्थापना, दोस्रो निर्वाचन । दलहरु पुर्नस्थापनाबाट धेरै अघि बढीसके, दलहरु निर्वाचनमा जाने सहमतिमा पुगिसकेका छन । जसले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुले पनि प्रक्रियाको प्रसंगमा मात्रै विरोध गरिरहेका छन् । निर्वाचन गर्ने कुरामा कसैको विरोध देख्दिनँ । त्यसैले दलहरु गम्भिरतापूर्वक वार्तामा जानु पर्छ ।
नेकपा–माओवादीले चुनावको लागि राखेको शर्त पुरा गर्न सम्भव छ ?
यो सरकारले गठन भएको धेरै समयसम्म वार्ता नै गरेन । त्यो गलत भएको छ । लामो समयसम्म औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलाएन । पछि सबैले आलोचना गरेपछि वार्तामा त बोलायो तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन । जेहोस् दलहरुले गम्भिरतापूर्वक वार्ता गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुपर्छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि संविधान आउने आधार त छैन नि ?
संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने आधार चाहियो । संविधानसभा पछि फेरि संविधान बन्ने आधार चाहियो । त्यसको लागि दलहरु नै वार्तामा बस्नु पर्छ । तर अहिले गम्भिर वार्ता भईरहेको छैन । अहिलेको सरकार भनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाको सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली सरकार हो । यस्तो सरकारले निर्वाचनको लागि गम्भिर वार्ता गर्नुको साटो राष्ट्रपतिलाई तपाइँले वार्ता गरिदिनु प¥यो भनेर गुहारिरहेको छ । राष्ट्रपति त सेरोमोनेयिल मात्रै हो । त्यसैले अहिले सरकारले दलहरुलाई वार्तामा बोलाएर गम्भिर छलफल गर्नुपर्छ ।
– ऋषि धमला
