लोकमान अख्तियारका लागि योग्य व्यक्ति हुन्: बाबुराम भट्टराई

सत्ताबाट बाहिर निस्केपछि चर्को बोल्ने स्वभाव हुन्छ नेताहरुको। उनीहरु विरोधीप्रति बढी नै केन्द्रित हुन्छन् र आफ्नो प्रतिरक्षामा लाग्छन्। विपरित डा. बाबुराम भट्टराई भने शालीन देखा परे। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफ्नो आक्रामक स्वभाव प्रदर्शन गरेनन् र आश्चर्यजनक ढंगले औपचारिक रहे। अठार महिना र अठार दिन सिंहदरवारको तातो आसनमा बसेर भर्खरै निस्किएका भट्टराई चामत्कारिक हुन खोजेनन्। आफ्नो मनका गुम्फनहरुलाई बाहिर निस्किनै दिएनन् उनले। शब्द शब्द तौलेर बोले। नातावाद र भ्रष्टाचारका कतिपय प्रसंग उठ्दा उनी उत्तेजित नभएका होइनन् तर त्यसलाई बाहिर ल्याएनन्। अन्तर्वार्तापछि उनले बताए- प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिर आएपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता भएकाले पनि अलि सचेत भएको हु” कि? पदबाट हटेपछि भट्टराईसँग किशोर नेपालको अन्तर्वार्ता :

मैले असाध्यै तनाव उन्मुक्त, प्रसन्न चित्तको अनुभूति गरेको छु। मेरो हाउभाउ र मुखाकृतिबाटै तपाईँले यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। म असाध्यै सन्तुष्ट छु। व्यक्तिगत हिसाबले कामको चापबाट मुक्ति पाएको छु। राष्ट्रिय जिम्मेवारीका हिसाबमा राजनीतिक निकासको बाटो बनाएर, पद हस्तान्तरण गरेर निस्कन पाउँदा मलाई खुशी नै लागेको छ।

चिन्ताभन्दा पनि चिन्तन। चिन्तन त म गरी नै रहन्छु। त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ। चिन्तन कुन सन्दर्भमा भने बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी यो विकल्पमा जान बाध्य भएका हौँ। राजनीतिक दलमाझ समझदारी बनिदिएको भए जेठ १४ गते नै संविधान बन्न सक्थ्यो। असमझदारीले गर्दा नै संविधान बन्न सकेन। संविधान सभाको अवसानका बेला चुनावको अर्को विकल्प हामीसँग थिएन। त्यसैले मैले नेतृत्व गरेको सरकारले मंसिर ७ गते निर्वचानका लागि मिति घोषणा गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य/मान्यताअनुसार र नेपालको अहिले स्थितिमा पनि त्यही सरकारले चुनाव गराउनुपर्थ्यो। तर काँग्रेस र एमालेलगायतका पुराना राजनीतिक दलहरूले त्यसमा असहमति जनाए। राष्ट्रपतिजीको कार्यालयको शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश रोक्ने काम गरेपछि निर्वाचन हुन सकेन। यो स्थितिमा मैले जसरी पनि निर्वाचन त गराउनुपर्थ्यो। अब विकल्पमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामीले त्यो बनायौँ। त्यसमा म खुशी छु। फेरि पनि राजनीतिक दलबीच सहमति भएन र यो र ऊ बहानामा असारको पहिलो हप्तामा तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने देशले फेरि एउटा ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसप्रति भने म केही शंकित र चिन्तनशील छु।

डाक्टर साहेब, आरोप/प्रत्यारोपको शृंखला राजनीतिमा चली नै रहन्छ। काँग्रेसले एमालेलाई, एमालेले माओवादीलाई, मधेसीले काँग्रेसलाई…। दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सबै समय यही दोषारोपणमै बितेको छ। वस्तुनिष्ठ भएर सोच्दा परिवर्तन त सबैले चाहेकै छन्। वास्तवमा समस्या कहाँ छ? 

अहिलेको समय भनेको आरोप/प्रत्यारोप गर्ने समय होइन। सकेसम्म छिटो असारको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामै जानुपर्छ। अहिले जुन चुनावी सरकार छ, त्यसलाई सफल पार्नुमा नै सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यक्तिगतरूपमा पनि म त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यस सँगसँगै समस्या कहाँ छ भन्ने कुरामा मेरो पहिलादेखि नै स्पष्ट धारणा के छ भने यो कसैको व्यक्तिको वा पार्टीको नियतको कुरा होइन। हामीले समाजका जुन वर्गहरूको चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यो दुई किसिमका छन्। एउटा यथास्थितिवादी चेतना, जो परिवर्तनदेखि डराउँछ। अथवा परिर्वतनलाई असाध्यै धीमा गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यो शक्ति, एकापट्टि र अर्को युगौँदेखिको उत्पीडनमा परेको जुन समुदाय छ, त्यसले परिवर्तन तुरुन्त चाहेको छ। त्यो परिवर्तनगामी शक्तिबीच द्वन्द्व छ यो समाजमा। र, राजनीतिक दलहरूले त्यही एउटा वा अर्को चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। परिवर्तन नचाहने वा ढिलो चाहने र परिवर्तन चाहने र छिटो चाहने यी दुई पक्षबीचको द्वन्द्व नै अहिलेको यथार्थ हो। यो सबै गतिरोध त्यसैको परिणाम हो।

किनभने मिल्ने भनेको परिवर्तन नगर्न र यथास्थिति कायम राख्न मिलेको होइन। बाह्र बुँदे समझदारीदेखि अहिलेसम्मको यात्रा राज्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र पूरै समाजको रुपान्तरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर संयुक्तरूपमा अगाडि बढ्ने हो। रुपान्तरणको प्रक्रिया रोक्ने सम्झौता त्यो होइन। सम्झौता अगाडि बढाउँदा रुपान्तरणको प्रक्रियालाई कुन गति र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो पार्टीको चिन्तन र वर्गीय राजनीतिको हिसाबमा फरक परेको छ। त्यहाँ टक्कर परेको छ।

त्यसरी कुनै व्यक्ति र दललाई मैले दोष दिन चाहेको होइन। मैले समग्र समाज रुपान्तरणको कुरा गरेको छु। चाहे बेलायतको सत्रौँ शताब्दीको राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति भन्नूस्, चाहे अठारौँ शताब्दीको फ्रान्सेली क्रान्ति। या त्यसपछि बीसौँ शताब्दीका रुस र चीनका क्रान्तिहरू भन्नूस्। यी सबैमा दुईटा शक्ति त टकराएकै हुन्। रोक्न त कसैले चाहेर रोकिँदै रोकिँदैन। तर परिवर्तन कुन गति र रूपमा गर्ने भन्ने अहिलेको चासो हो। नेपाली काँग्रेसले पनि परिवर्तन रोक्न त सक्दैन। हिजो राजतन्त्र मान्नेहरू पनि त अहिले गणतन्त्रमा आएका छन्। त्यो उनीहरूको स्वेच्छाले भन्दा पनि बाध्यताले हो।

थियो। त्यसमा त कुनै शंकै छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा केमात्र हो भने त्यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई जुन गतिमा अगाडि बढाउने आवश्यकता छ, त्यसअनुसार गति लिन सकिरहेको छैन। हिजोका दिनमा नेपाली काँग्रेसले परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेकै हो। त्यसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन। नेपाली काँग्रेस हुँदै, एमाले र माओवादीसम्मको विकास भनेको समग्र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तनको चाहनाको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरूको विकास हो।

इभोलुसन र रिभोलुसन सँगै जाने कुरा हो। इभोलुसन एउटा विन्दुमा पुगेपछि रिभोलुसन हुन्छ र फेरि इभोलुसनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। इभोलुसन र रिभोलुसन निरन्तर रुपान्तरणका प्रक्रिया हुन्।

परिवर्तनका विरुद्ध काउन्टर रिभोलुसन हुन्छ। परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने अर्को शक्ति आएर यसलाई अगाडि बढाउँछ। अहिले माओवादीले परिवर्तन अगाडि बढाउन सकेन भने अर्को पार्टी आएर यसलाई अगाडि बढाउँछ, बढाउँछ। यो मैले, प्रचण्डजीले कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। तर, हाम्रो विश्वास के हो भने हामी पछिल्लो परिवर्तनकारी शक्ति हौँ। हामीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र हामी यसमा सबै शक्तिलाई मिलाएर लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसमा हामी असफल भयौँ भने अर्को शक्ति आउँछ। हामीभन्दा बढ्ता क्रान्तिकारी शक्ति आउँछ र त्यसले डोर्याौउँछ। हामी त्यसको पछि पछि हिँड्नुपर्छ।

चुनावका लागि देश तयार थियो र छ। राष्ट्रपतिजीले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश र संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने जारी गरिदिएको भए मंसिरमा नै निर्वाचन हुन्थ्यो। र, देशले अहिलेसम्ममा अर्को गति लिइसकेको हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी नगरिनु नै त्यो प्रक्रियाको बाधक थियो। हामीलाई निर्वाचन गर्न दिइएन। यो स्थितिमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको विकल्पमा चुनावी सरकार बनाएर अगाडि जानुको विकल्प छँदै थिएन। अरु जो ल्याए पनि विवाद हुन्थ्यो। संवैधानिक भनेको मेरै सरकार थियो। संवैधानिक नै भत्काइसकेपछि कहाँ जान्छ भन्ने ठेगान नै हुन्थेन। त्यसैले सबैभन्दा सुरक्षित बाटो भनेको अहिले जे भयो, त्यही नै थियो। हाम्रो पार्टी र म यसमा सन्तुष्ट छौँ।

हेर्नुस् बहुवर्गीय समाजमा विभिन्न प्रकारका विचार र दृष्टिकोण हुन्छन्। त्यसैले अरु शक्तिले अगाडि सारेका विभिन्न सोचलाई अन्यथा भन्नुहुँदैन। यो नै बहुदलीय लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। जुन विरोधको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, विरोधको मात्रा नगन्य छ र उत्साहको मात्रा अधिक छ। त्यस कारणले पनि चुनावकै पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ। सरकार ढुक्कसँग आवश्यक निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्यो भने असारको पहिलो साता चुनाव सम्भव छ। केही साना दलले जुन शंकासहित विरोध गरे, त्यो स्वाभाविक थियो। अब देश निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरू पनि यही मार्गमा अगाडि बढ्छन् र निर्वाचनको वातावरण बन्छ।

त्यस विषयमा अहिले भन्न गाह्रो छ तर उहाँहरूलाई पहिल्यैदेखि चिनेको आधारमा उहाँहरूप्रति मेरो सदासय र सद्भाव नै छ। मोहन वैद्य भनेको एउटा सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठा बोकेर हिँड्नुभएको व्यक्ति हो। जनयुद्धकालीन समयदेखि नै अधिकांश साथीहरू यो समाजलाई केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूको चिन्ता भनेको परिवर्तन, क्रान्तिकारी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने हो। तर, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, विश्व सन्दर्भलाई हेरेर, परिवर्तन अलिक फरक ढंगबाट गरिनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र मलगायत् हाम्रो एकीकृत माओवादीका कमरेडहरू फरक ढंगले बढेका छौँ। यो बुझ्न उहाँहरूलाई अलिक कठिन भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रियालगायत्का मुद्दा मिले भने उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुहुन्छ। नत्र उहाँहरू अर्कै बाटोमा लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू अहिले दोसाँधमा हुनुहुन्छ।

हैन। कसैले अवरुद्ध गरेर वा नियतवश निर्वाचन गराएन र यो परिवर्तनको प्रक्रिया, संविधान सभामार्फत् अग्रगामी संविधान बनाउने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको एजेण्डा हो, त्यो पूरा भएन भने त जनताले स्वतः आफ्नो शक्तिका लागि संघर्ष गर्छ।

मैले खतराको कुरा गरेकै छैन। म त यो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा सकारात्मक छु।

तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, ‘कसैले चुनावै गर्न चाहेन भने’…

असारमा चुनाव परिस्थितिले, भैपरी आउने समस्याका कारणले हुन सकेन भने त्यो बेग्लै कुरा हो। संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि आकस्मिकताको पक्ष जहिले पनि रहन्छ। तर, नियतवश नै असारमा निर्वाचन गराइएन भने ठूलो समस्या पैदा हुन्छ। र, परिवर्तन चाहने शक्तिहरू त्यसलाई सहेर बस्नेवाला छैनन्। त्यो बेलामा उनीहरूले प्रतिरोध अवश्य नै गर्छन्। त्यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन।

हैन, नहुने सम्भावना म देख्दिन। हुने सम्भावना नै प्रवल देख्छु। कथम्कदाचित कसैले यो वा ऊ बहानामा कोही निर्वाचन नगर्नेतिर गयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

तपाईँहरूले नै आपसी समझदारीमा मंसिरसम्ममा निर्वाचन गर्ने समय दिनुभएको छ सरकारलाई।

हैन, हैन। हामीले असारसम्म नै निर्वाचन गर्ने समय तोकेका छौँ। हामीले बाधा-अड्काउ फुकाउने क्रममा कथम्कदाचित कुनै समस्या भैपरी आएर असारमा चुनाव हुन सकेन भने मंसिरसम्ममा गर्ने भनेर लेखेका हौँ। थोरै मार्जिन हामीले त्यहाँ राखिदिएको हो। तर असारमा नै गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट समझदारी राजनीतिक दलबीच भएको हो। असार नाघ्यो भने फेरि निवार्चन क्षेत्र अर्को बनाउनुपर्ने हुन्छ। असारमा नै चुनाव गराउनका निम्ति अहिलेको यो समझदारी भएको हो।

असारमा चुनाव गराउनका निम्ति तपाईँसँग सुरक्षा नै पुग्दैन।

अरु देशमा पनि एक दुई महिनामा चुनाव गराउँछन्। हामीकहाँ पनि निर्वाचन गराउनका लागि पर्याप्त साधन स्रोत छ। मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो। इच्छाशक्ति भयो भने साधन, स्रोत र सुरक्षालगायत् प्रश्नमा कुनै समस्या हुँदैन।

त्यो गलत कुरा हो। आवश्यक पर्दा एक दुई दिनअगाडि/पछाडि गर्न सकिन्छ। त्यो ठूलो कुरा होइन।

मैले अहिले केही देखेको छैन।

हामीले तुरुन्त नै निर्वाचनका आयुक्त तोकिदिने र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हाम्रै पालामा पठाइसकेका थियौँ। त्यसलाई जारी गरिदिने हो भने मतदाता नामावली एक महिनाभित्र संकलन गर्ने काम पूरा हुन सक्छ। त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तीन महिनाभित्र सहजै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ।

यो सरकार भनेको अन्तरिम चुनावी सरकार हो। यसको मुख्य काम चुनाव गराउने हो। यसले दीर्घकालीन महŒवका कुनै पनि काम गर्दैन। गर्न आवश्यक पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले पूर्व प्रशासकहरू जो छन्, उनीहरूले निर्वाचनका निम्ति काम चलाउन सक्छन्। कुनै समस्या पर्दैन भनेर मात्र त्यो प्रावधान राखिएको हो। यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन।

हैन, हामीले यो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा मन्त्रीहरू चयन गर्ने पूर्ण अधिकार मन्त्री परिषद्का अध्यक्षलाई दिइसकेका छौँ। उहाँले आफ्नो सुविधाअनुसार व्यक्ति छनौट गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहना, सदासयताचाहिँ अलिक सक्षम, स्वच्छ छवि भएका मान्छे, समावेशी चरित्रलाई समेत ध्यान दिँदै काम गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। तर, अन्तिम निर्णय गर्ने उहाँले नै हो।

विवादास्पद मान्छेका नाम आइरहेका छन् संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा।

अब अलिअलि बहस, छलफल जहाँ पनि, जुन विषयमा पनि हुन्छ। जति पनि व्यक्तिका नाम आइरहेका छन् ती व्यक्तिलाई विवादास्पद मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन।

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अलिकति बहस, छलफल स्वाभाविक हो। बहुवर्गीय समाजमा आ-आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। तर उहाँमा भूतपूर्व मुख्य सचिव र कुशल प्रशासक भएको छवि छ। त्यसर्थ उहाँ कुनै पनि पदका निम्ति उपयुक्त व्यक्तित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ।

त्यस्तो होइन। राजा ज्ञानेन्द्र एउटा विचारका बाहक हुन् भने कार्की एउटा प्रशासक हुन्। उनी त सरकार, संविधान र कानुनले निर्देश गरेबमोजिम काम गर्ने व्यक्ति न हुन्।

व्यक्तिगत टीकाटिप्पणीपट्टि नजाउँ। अब अहिलेको जुन जिम्मेवारी दिनका लागि कुरा उठिरहेको छ, त्यसका लागि उहाँ उपयुक्त पात्र नै हो जस्तो मलाई लाग्छ।

जे कुरामा पनि विवाद गर्ने, नकारात्मक सोच्ने जुन प्रवृत्ति बढ्दो छ, हामी त्यसप्रति सजग र सतर्क हुन जरुरी छ। विरोधका निम्ति विरोध गर्ने, आफू कुनै विकल्प दिन नसक्ने, यो प्रवृत्ति रहिराख्यो भने यसले देशलाई अगाडि बढाउँदैन। त्यसैले त्यो प्रवृत्ति त्याग्नु जरुरी छ।

मेरो कामको समीक्षा त जनता र इतिहासले गर्ने कुरा हो। अहिले गर्ने बेला भएको छैन। मैले प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्ने बेलामा नै चार ‘स’ शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थिएँ। त्यसमा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने मेरो एक नम्बरको प्रतिबद्धता थियो। मलाई खुशी छ, मैले प्रम पद त्यागेर अन्तिम क्याबिनेटसम्म आउँदा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम पूरा गरें। माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने काम अन्त्यमा दर्जा पनि टुग्यांएर छाडेँ। त्यसमा मलाई सन्तुष्टि छ। साथै बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक पनि क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भयो। शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख दुईवटा पाटो पूरा गर्नु नै मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो भन्ने ठान्छु। संविधान त दलहरूले बनाउने कुरा हो। मैले सहजीकरण मात्र गर्ने कुरा थियो। संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसके पनि अर्को संविधान सभाको चुनावको सुनिश्चितता गराएर मैले पद त्याग गरेको छु। त्यसमा पनि आंशिकरूपमा सन्तुष्ट नै छु। मेरो मुख्य सपना भनेको नेपाललाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउने हो। मेरो कार्यकालमा मैले आर्थिक समृिद्ध र विकासका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गरेँ। बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएको बेलामा पनि केही काम अगाडि बढाउन सकियो भन्ने मलाई लाग्छ। लगानी बोर्ड गठन, बिप्पा सम्झौता, पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी जस्ता योजनाको सुरुवात् नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि लिएर जान मद्दत गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। काठमाडौँका साँघुरा सडक विस्तार गर्ने कुरा हेर्दा सानो लागे पनि भविष्यमा यसले ठूलो असर पार्नेछ।

त्यो म मान्छु। त्यो किनभने मैले आफ्नो बजेट तथा नीति र कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न पाइन। नेपालमा अठार महिनासम्म चलेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएको यो पहिलो घटना हो। म अर्थमन्त्री छँदा आफ्नै सोचका आधारमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ, जसका लागि मलाई अहिलेसम्म मान्छेले सम्झन्छन्। मलाई यो पाली अठार महिनाको कार्यकालमा त्यो गर्न दिइएन। त्यसैले यो प्रश्न त बजेट ल्याउन नदिनेलाई सोध्नुपर्छ।

तपाईँबाट मान्छेले धेरै आशा गरेका थिए। खासगरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिने आधार तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने थियो। त्यो पनि हुन सकेन। तपाईँले सेतीको कुरा गर्नुभयो, कर्णालीको र अरुणको हालत त राम्रो छैन। कम्पनीले काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। यता तपाईँले बिप्पा सम्झौता गरिसक्नुभएको छ।

त्यसो होइन। तपाईँले अझै राम्रोसँग हेर्नुस्। अहिले अप्पर कर्णाली, अरुण जस्ता ठूला आयोजनाका काम चालू भएका छन्। हामीले पिडिए गरेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन बाटो खोलेका छौँ। एकाध महिनामा सबैसँग पिडिए भएर काम सुरु हुन्छ। मैरै पालामा मैले त्यहाँ सुरक्षा दिएपछि सार्वजनिक सुनुवाइको काम पनि भएको छ। मैले बिप्पा सम्झौतामार्फत् जुन वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने काम गर्न खोजेँ, त्यसका पछाडि पनि मेरो ठूलो राजनीतिक सोच छ। मैले जे गरेको छु, दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नै गरेको छु। म लहडमा आएर काम गर्ने मान्छे होइन।

मैले बजेट पेश गर्न पाएको भए विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउँथे। जस्तै फास्ट ट्रयाक भयो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भयो। उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग। बहुसंख्यक गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरेर उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने र विशेष राहतको कार्यक्रम। नेपालको अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या युवा बेरोजगारी पनि हो। मैले पेश गरेको विधेयक संसदबाट पास भएको भए निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले कमसेकम सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्थ्यो नत्र उनीहरूलाई बेरोजगार घोषणा गरेर बेरोजगारी भत्ता दिने प्रस्ताव थियो।

हो, हेटौँडा जोड्ने सुरुङ मार्ग धेरै पहिलाको योजना हो। मेरो पालामा एउटा सम्झौता गरेका छौँ पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग। निजी क्षेत्रको त्यो कम्पनीसँगको सम्झौतापछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो सुरुङ मार्ग अगाडि बढाउनुपर्छ र बढ्छ। त्यसले फास्ट ट्रयाकलाई कुनै अवरोध गर्दैन।

गर्न दिनुपर्छ। कसैले सक्छु भनेर आउँछ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यो गर्न दिनुपर्छ। पूर्वाधार विकास कम्पनी नामक कम्पनी नै खडा गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

म अहिले त्यतापट्टि जान चाहन्न। सबै कुराको मूल्यांकन गर्ने पनि बेला आउँछ। तर, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यस्तो जटिल अवस्थामा पनि सबै पक्षको समर्थन र सहयोगका लागि। चाहे त्यो पार्टीभित्र, बाहिर वा अन्तर्राष्ट्रिय नै किन नहोस्। यो संक्रमणकाललाई यो अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाइदिएकोमा।

कुरा नछल्नूस् न। प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँको संघर्षको पाटो अझै तिखारिएको हो कि के हो?

अध्यक्ष कमरेडबाट म सरकारमा गएपछि पूर्णरूपमा सहयोग भएको हो। यो मैले कृत्रिमरूपमा भनेको होइन। भित्र मनबाटै भनेको हो। उहाँको पूर्ण समर्थन र सद्भाव नरहेको भए सरकार सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो।

हैन, तथ्यपरकरूपमा त्यस्तो प्रकारको कुनै आरोप ममाथि लाग्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। नातावाद/कृपावाद कुनै पनि नियुक्तिमा मैले गरिन। एकाध पहिल्यै आफ्नो क्षमताका आधारमा भइसकेका नियुक्तिलाई मान्छेले केही गिजल्याउन खोजे। आर्थिक भ्रष्टाचारको विषयमा त म अहिले पनि चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, कहीँ कतै त्यस्तो देखा पर्छ भने विनम्रतापूर्वक बाहिर ल्याइदिनूस्, म स्वीकार गर्न तयार छु। त्यस्तो काम न मैले पहिला कहिल्यै गरेँ, न अब गर्नेछु।