काठमाडौं– मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित र पिछडा वर्गका नेताहरुले नयाँ संविधान संघीयता, जातीय पहिचान र अधिकारसम्पन्न नभए त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘हामी जेठ १४ मै संविधान आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरुले एकै स्वरमा भने, तर, त्यो संविधान संघीयतासहित र जातीय पहिचानसहित हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको संविधान ल्याउनै नदिने र ल्याए नमान्ने चेतावनी दिए । ‘अब संघीयताविनाको संविधानको कल्पना पनि नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताविनाको संविधान आए मुलुकमा विष्फोटन हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार मुख्य तीन दल नै हुनेछन् ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर बहुप्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशका सवालमा माओवादी र कांग्रेसले एउटै भाषा बोल्न थालेका छन्,’ लेखीले भने, ‘चित्रबहादुर केसी र कमल थापाले लिएको बाटोमा सुशील कोइराला मिसिनु त्यो गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’
अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरले जातीय पहिचानसहितको संविधान नआए संविधान बनेको भोलिपल्टै जलाउने चेतावनी दिए । ‘प्रमुख तीन दलबीच भएको भनिएको ६ प्रदेशको सहमति जनभावनाविपरीत छ,’ उनले भने– त्यस्तो संविधान आए हामी मान्दैनौं ।
साक्षात्कार कार्यक्रममा सभासद् कल्पना राणाले निर्वाचन प्रणाली जे जस्तो भए पनि महिलालाई ५१ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, एमाले सभासद् रिजवान अन्सारी, नजिर मिया, माओवादी सभासद इस्लाम हवारी, मुस्लिम अधिकारकर्मी सदरुल मिया हक र नेपाल मुस्लिम संघका सभापति अब्दुल सतारले मुस्लिमलाई महिला, दलित सरह विशेष अधिकारका साथै छुट्टै पहिचानसहितको संविधान नभए त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य नहुने बताए । ‘मुस्लिमलाई विगतदेखि नै पाखा लगाइँदै आएको छ, अधिकारविहीन बनाइँदै आएको छ,’ उनीहरुले भने, ‘मुस्लिमलाई पहाड र मधेसमा छुट्ट्याउनु भएन, सिंगो पहिचान दिनुप¥यो ।’ उनीहरुले भोलिदेखि संविधानमा मुस्लिम अधिकार सुनिश्चितताका निम्ति सिंहदरबार घेराउ गरिने समेत जानकारी दिए ।
माओवादी सभासद् टेकेन्द्रप्रसाद भट्टले १० वटा जातीय राज्यले नै मुलुकमा निकास दिने बताउँदै आफू अखण्ड सुदूर पश्चिमका पक्षमा रहेको बताए ।
अर्का माओवादी सभासद् गणेश भण्डारीले कर्णालीलाई विशेष प्रदेश छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
यसैगरी, दलित नेता एवं सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दलित अधिकारसहितको संविधान आवश्यक रहेको औंल्याए ।
