काठमाडौं- विश्वका पाँच विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालित जलवायु लगानी कोष (चिफ्स) ले यसै साता विश्व का आठ मुलुकलाई कार्बनडाईअक्साइडको मात्रामा कमी ल्याउने योजनाहरूका लागि प्रदान गरिएको राशिमध्ये नेपालले चार करोड डलर प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये तीन करोड डलर वन विनाश रोक्नका लागि प्राप्त भएको छ ।
विश्व जगतका लागि जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर समस्या हो । विकसित देशहरूको उद्योगधन्दामा भइरहेको अत्यधिक वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपत, विकास निर्माण र आधुनिकीकरणका लागि भइरहेको प्राकृतिक दोहन, आणविक भट्टीको निर्माण, हथियार निर्माणको कारखाना आदि कारणहरूले उत्पादन हुने कार्बनडाईअक्साइड (हरितगृह ग्यास) बाट सम्पूर्ण विश्वका जलवायु प्रतिकूल हुँदै गइरहेको अवस्था छ । जसको शिकार विकासोन्मुख देशहरूलाई हुनुपरेको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण विश्वको मानवजीवनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । विश्वमा बढदै गएको कार्बन ग्यासको उत्सर्जनका कारण विश्व तापक्रम 2 cg ले बृद्धि भईरहेको छ । विश्व तापमानमा भईरहेको बृद्धिको असर नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ । जसको कारण हिमालय पग्लिने खतरा बढदै गएको छ भने यसले देशको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
मोटो रूख विरुवाहरूमा कार्बन सञ्चित गर्ने क्षमता अधिक हुन्छ । यसैप्र्रकार पानीको तल्लो लेयरमा कार्बन बढी सञ्चित हुन्छ । अतः जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका लागि घना वनजंगल हुनु आवश्यक छ । मधेश यसमा समृद्ध छ । मधेशको जंगलमा पाउने मोटो मोटो साल, सिमल, असना, कर्मा, जामुनजस्ता रूखहरूमा बढी भन्दा बढी कार्बन संचित गर्ने क्षमता हुन्छ । यसै प्रकार यहाँको सिमसार क्षेत्र, स–साना नदीहरू र तालतलैयाको पनि कार्बन संचित गर्ने क्षमता हुन्छ । परन्तु मधेशमा बढ्दै गएको वन विनासले यहाँको वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । दिनानुदिन मधेशको वातावरण उष्ण हुँदै गएको छ । वन अभावको कारण समयमा वर्षा हुन छोडेको छ । जसले यहाँको सिमसार क्षेत्र, स–साना नदीहरू र तालतलैया दिनानुदिन सुक्दै गइरहेका छन् । तराइको चार कोसे झाड़ी सखाप हुनु, नदी कटान, वन अतिक्रमण आदिले गर्दा भएको जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशमा गर्मी र जाडोको मौसममा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ ।
यसले समाजको कतिपय क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मधेशको प्रत्येक गाउँमा पोखरी पाईन्छ । जो विभिन्न उद्देश्यका लागि उपयोगी हुन्छ । तर त्यो पनि उष्ण हुँदै गइरहेको वातावरण परिवर्तनका कारण सुक्दै गइरहेको छ । वातावरणमा आएको परिवर्तनको असरले उब्जनी घट्दै गएको छ । जमीनमा नमी कम हुँदै गएको छ । र, स्थिति यस्तै रह्यो भने मधेश आउने एकदेखि दुई दशकमा मरूभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ ।
जलवायु परिवर्तन रोक्न र कार्बन डाईअक्साईडको मात्रामा कमी ल्याउने उपायका लागि हुने विभिन्न प्रयासहरूले कार्बन व्यापारको कार्यक्षेत्रलाई सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो सम्बन्धमा जुन रणनीति तयार भइरहेको छ त्यो मधेशको हितमा छैन । मधेशलाई नजरअंदाज गरी कार्बन व्यापारबाट हुने लाभबाट मधेशलाई वंचित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तह र निकायहरू पहाड़ी समुदायको प्रभावमा छन् । उनीहरू हिमाल र पहाड़को हितमा हुने कार्यक्रम बनाउनमा लागेका छन् । जबकि मधेशलाई नजरअंदाज गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययनले यो देखिन्छ कि यसमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण र कार्बन व्यापारका लागि उपयुक्त मधेशको जंगलको कार्बन व्यापारबाट पनि रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त राशि तराईको वनको कार्बन कोष ‘तराई वन’ को नाममा व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण हुनुपर्दछ । तर यस्तो न गरी पहाड़ी समुदायको हितमा नीति निर्माण भईरहेको वर्तमान अवस्था छ । यसर्थ सम्बन्धित संस्थाहरूबाट मधेशको हितमा कसरी नीति निर्माण गराउन सकिन्छ यसबारेमा सचेत हुनु पर्दछ ।
वनमा रहेको मोटो रूखहरूमा मात्र नभई वन जैविक विविधताहरूको सूची तयार गरियो भने पहाडी हिमाली क्षेत्र भन्दा दोब्बर कार्बन संचित तराईको चुरे वनबाट भइरहेको देखिन्छ । किनकि यसबाट हुने लाभको वितरणको आधार सामुदायिक वनलाई बनाइएको छ र मधेशको वन सामुदायिक वनको नाममा पहाडी समुदायको कब्जामा रहेकोले वन जंगलबाट भविष्यमा कार्बन व्यापारले केही मात्रा लाभ प्राप्त भए पनि त्यो चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी बसेकाहरूले पाउने छन् । यसले गर्दा कार्बन व्यापारबाट हुने लाभबाट मधेशी जनता वंचित नै रहने छन् । यसका साथै भविष्यमा एक त वन विनासका कारण समग्र मधेशलाई अर्बौं को घाटा हुने र केही मात्रामा लाभ पाइए पनि त्यो मधेशमा लगभग ९९ प्रतिशत वन क्षेत्रमाथि पहाड़ी समुदायको कब्जा हुने कारणले लाभ उनीहरूले नै पाउनेछन् ।
मधेशवादी दलहरूले समयमै जलवायु परिवर्तन र वन विनास रोक्ने तथा कार्बन व्यापारबाट हुने लाभसम्बन्धी मुद्दालाई बहसको विषय बनाउनु आवश्यक छ । कार्बन व्यापारबाट हुने लाभको समुचित हिस्सेदारीका लागि आवाज उठाउनु मधेशी दलहरूको परम कर्तव्य हो । साथै अब बन्ने संविधानमा नै जलवायु परिवर्तन रोक्ने उपायसम्बन्धी प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
