नेपालको राजनीतिक मूल प्रवाहमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यतिबेला भित्र र बाहिर दुवैतर्फाट चिन्तनको केन्द्र बिन्दुमा रहेको छ । यो भर्खरै बिद्रोह र हिंसाबाट खुला राजनीतिमा आएको हुनाले यसका विरुद्ध आलोचना र समर्थन दुवै तीव्र र विवादास्पद हुने गरेका छन् । यतिबेलासम्म पनि माओवादीहरु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने हुन् वा पुरानै क्रान्तिकारी बिद्रोही धारबाट अगाडि बढ्ने हुन् भन्ने बहसबाट राष्ट्र बाहिर निस्कन सकेको छैन । यस्तो स्थितिका कारण एकातिर माओवादी बहस र चिन्तनको, चर्चा परिचर्चाको मूल विषय बन्ने सौभाग्यमा डुबिरहेका छन् भने अर्कातिर माओवादी आफैं किंकर्तब्यविमूढको स्थितिमा पुगेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्वयं माओवादीभित्र कथित आत्मसमर्पणवादी धार र क्रान्तिकारी कट्टरपन्थी धारबीचको तीव्र बहस चलिरहेकै छ । क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व प्रचण्डकै क्रान्तिकारी मार्गदर्शन मोहन वैद्य किरणले र लोकतन्त्रवादी धारको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डचाहिँ न लोकतन्त्र छोडेर शास्त्रीयधारमा हिंड्न सक्ने हुनुभएको छ, न त अब म लोकतान्त्रिक धारमै समर्पित भएँ भन्न सक्नुहुन्छ । तर यतिबेला कट्टरपन्थी धारले भने प्रचण्डलाई पनि लोकतान्त्रिक कित्ताकै नेताकारुपमा चित्रित गरिरहेको छ ।
देशको प्रमुख पार्टी भएको नाताले माओवादी क्रान्तिकारी पार्टी होइन भन्ने कुराको तथ्यसँग परिचित हुन हरेक सचेत नागरिकका लागि निकै आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा क्रान्तिकारी भनेको के हो भन्ने बुझनु पहिलो आवश्यकता हो । शास्त्रीय परिभाषालाई विचार गर्ने हो भने मार्क्सवादी लेनिनवादीले कुनै व्यक्ति वा पार्टी क्रान्तिकारी हो होइन भन्ने कुराका लागि तीन चारवटा कुरा आधारभूत रुपमा हर्नुपर्दछ । यिनमा पहिलो कुरा हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद । दोस्रो, सर्बहारा अधिनायकत्व र तेश्रो, वर्गसंघर्ष। माओवाद या माओ विचारधारालाई समेत मार्क्सवाद लेनिनवादकै सामयिक धार मान्ने हो भने त संगठनको स्वरुप फौजी र संघर्षको स्वरुप दीर्घकालिन जनयुद्ध हुनु अनिवार्य हुन्छ । उक्त कुरालाई मानेर त्यसको अनुसरण गर्नेहरु नै सच्चा क्रान्तिकारी हुन्छन् । यस्ता क्रान्तिकारीहरु दीर्घकालीन जनयुद्ध लड्छन् र सशस्त्र क्रान्तिद्वारा सत्ताको आमूल परिवर्तन या फेरबदल गर्दछन् । त्यसो त माओवादपछि चे ग्वेभाराको अर्को वाद पनि क्रान्तिकारी धार निस्केको छ, जुन बाटोबाट क्युबामा पनि क्रान्ति भएको थियो । यी शास्त्रीय पद्धतिबाट कैयौं देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार क्रान्तिका प्रयास गर्दै आएका छन्, तर क्युबा पछि कुनै देशमा पनि क्रान्तिद्वारा कम्युनिस्टले सत्ता कब्जा गर्न सकेका छैनन् । कतिपय कम्युनिस्टले क्युबामा साँच्चै क्रान्ति भएको स्वीकार गरेका पनि छैनन् ।
सन् १९६० को दशक यता विश्वका कुनै पनि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति र आमूल परिवर्तन भएका छैनन् । यसो हुनुको कारण धेरैजसो कम्युनिस्ट नेताहरु लेनिनले भने जस्तै पुँजीवाद चरम अवस्थामा साम्राज्यवादमा त परिणत भयो, तर यसले विश्वब्यापीकरण लगायतका स्वरुप परिवर्तन गरेर आफ्नो आयु मात्र लम्ब्याएन कि कम्युनिस्टहरुलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा समेत पुर्यायो भन्न थालेका छन् । केही कम्युनिस्टले चाहिं साम्राज्यवाद संकटग्रस्त छ, त्यसैले क्रान्तिको वातावरण पनि छ भन्ने ठहर गरेर सशस्त्र युद्धको झण्डा उचालिरहेकै छन् । जस्तै- पेरु, भारत, फिलिपिन्स र कोलम्बिया आदि । उनीहरु दीर्घकालिन जनयुद्ध लडेको दाबी गरिरहेका छन् तर यो भन्न सक्तैनन् कि त्यो दीर्घकालको आयु कति लामो छ । यो स्थितिमा नेकपा एमाओवादीले भने दुवै खालको दृष्टिकोण राखेर देशमा राजनीतिक प्रयोग गरिसकेको छ । २०५१ सालदेखि २०६२ सालसम्म माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिको नीति अँगाल्यो । यद्यपि त्यसबीचमा नै २०५७ सालतिरै प्रचण्डलाई पार्टीको प्राधिकार घोषणा गरेर प्रचण्डपथ स्वीकार गरेपछि नै यसले शास्त्रीय क्रान्तिकारी बाटोबाट आफूलाई अलग गर्ने सैद्धान्तिक आधार बनाइसकेको थियो । जब माओवादीले केन्द्रिय तहबाटै २१ औं शताब्दीको जनवाद भनेर विशेषण जोडे त्यसपछि भने माओवादी दोस्रो प्रकारका कम्युनिस्टको श्रेणीतिर बढिसकेका हुन् । चुनवाङ बैठकपछि माओवादीहरुले वर्ग दुस्मनको परिभाषामा परिवर्तन ल्याए । यहाँसम्म कि “किलो शेरा टु अप्रेसन” को नेतृत्व गरेर माओवादीको ज्यान लिन खेदो गर्ने गिरिजाप्रसादले समेत माओवादीलाई सशस्त्र हमला गर्न सल्लाह दिने गर्नुभएको थियो भन्ने पनि माओवादीका अध्यक्षले कतै बोल्नुभएको छ । त्यसपछि १२ बुँदे सहमति आदि भएकै हुन् ।
१२ बुँदे यता माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विश्लेषणद्वारा आधारभूत सिद्धान्त भनेर स्वीकार गरिएको र्सवहारा अधिनायकत्वलाई पनि परित्याग गरिसकेको छ । अन्य पार्टीसंग बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नासाथ सर्बहारा अधिनायकत्व समाप्त हुन्छ । यसरी बाटो परिवर्तनको आकर्षण माओवादीका लागि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना नै थियो । यसका लागि उसको तार्किक आधार साम्राज्यवादको स्वरुप परिवर्तन र कम्युनिस्टहरु प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा छन् भन्ने विश्लेषण नै हो । यसका पछाडिका कारक तत्व भनेका युद्धको थकान र भारतको नेपालप्रतिको नीति परिवर्तन नै हो । कम्युनिस्ट ब्याख्या अनुसार भन्ने हो भने विश्व पुँजीवादको नेपालको समरक्षक बनेको भारतले नेपालमा वर्गशासन टिकाइराख्न राजतन्त्रको बलि चढाएर कम्युनिस्ट सत्तालाई रोकिदियो ।
माओवादीभित्र त्यस यता आफूले लडेको जनयुद्धका उपलब्धि के हुन्, जनयुद्धपछि बिसाउनुपर्ने अर्थात सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने विषय के हुन् र जनयुद्ध कालमा आर्जन गरेका कुनकुन कुराको त्याग गर्ने र कुन कुरा नत्याग्ने भन्ने विषयमा अझै पनि तीव्र बहस र विवाद छँदैछ । पार्टीभित्रको एउटा पक्ष चुनवाङ बैठक र १२ बुँदे समझदारीप्रति खुसी त छैन तर माओवादीभित्रका लोकतन्त्रवादीले लगाइदिएको माला पहिरन पनि उत्तिकै लालायित छ । केही कुरामा असहमति हुनासाथ आफूहरु त भारतीय जेलमा भएको बेला यो घटना भएकाले जिम्मेवार हुँदैनौं भन्नेसम्मका गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन् तर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने चुनवाङ बैठक र १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादीले लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा जुन कुरा त्याग्दै र जुन कुरा अँगाल्दै आएको छ त्यो सशस्त्र क्रान्तिको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण धारमा आउन कुनै पनि पार्टीले अनिवार्यरुपमा बेहोर्नैपर्न बाटो हो । जुन विवाद र बहस माओवादीभित्र अहिले चलिरहेको छ, त्यस्तो बहस अनिवार्यरुपमा चल्नैपर्ने हुन्छ । माओवादीले १२ बुँदेबाट जुन बाटो रोज्यो, त्यो क्रान्तिको बाटो थिएन । त्यो त सम्झौताकै बाटो थियो । त्यसैले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन खोज्ने वैद्य पक्षले अहिले आएर क्रान्तिप्रति धोका भयो भन्नु आफैले यो राजनीतिक कदमको यो परिणाम निस्कन्छ भन्ने जाने बुझेर पनि दुनियाँलाई बेबकुफ बनाउन खोज्नु मात्रै हो ।
यो त सिद्धान्तको कुरा भयो तर व्यवहारतः माओवादीभित्र थुप्रै कमी कमजोरी पनि नभएका होइनन् । यसैकारण पनि माओवादीलाई भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट आलोचना खप्नुपरिरहेको छ । माओवादीले भन्न त आफ्नो जनयुद्धलाई दीर्घकालीन भनेको थियो तर रुकुम र रोल्पालगायतका केही इलाका बाहेकका क्षेत्रका योद्धाहरुको संगठन र चरित्रलाई हेर्दा युद्ध माओको शैलीमा दीर्घकालसम्म चल्ने प्रकृतिको थिएन । परिणामस्वरुप माओवादीभित्र चेग्वेभाराको शैली हावी भएको थियो । चाँडो युद्ध अन्त्य नभएको अवस्थामा यो शैलीमा थकानको बढी महसुस हुन्छ । दोश्रो, यसबाट दुस्मनको शासन संयन्त्रलाई विस्थापित गरेर आफ्नो छुट्टै शासन संयन्त्र खडा गर्न सकिँदैन । तेस्रो, यो शैलीमा सिद्धान्तप्रति समर्पित हुन नसक्ने र नचाहने गुण्डा तत्वको ब्यापक प्रवेश हुन्छ । यी सबै माओवादीका कमजोरीले अहिलेसम्म पनि उसलाई पछ्याउन छोडेको छैन । अझ ठूलो कमजोरी भन्ने हो भने अध्यक्ष प्रचण्डकै कमजोरीले पनि आजको आलोचना बहसले ठाउँ पाएका हुन् भन्ने पनि देखिएको छ । जस्तै बैद्य पक्षले उठाएका केही कुरा निकै नै जायज देखिएका छन् । ती के भने शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलेका संसदवादी दलहरुले माओवादीमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्दै माओवादीलाई अपमानजनक लाग्ने सर्त पनि नथोपरेका होइनन् । तिनको सामना गर्न माओवादीले पनि ब्यावहारिकरुपले सबै पक्षसँग छलफल गरेर एउटा बटम लाइन निश्चित गर्ने र त्यसमा अडान राख्ने गर्नुपर्थ्यो । त्यसको बदला लोकतन्त्रको बाटो विपरितका अब्यावहारिक बटम लाइन पहिले निर्धारण गर्ने, पछि त्यसमा दबाब बढेपछि छोड्दै जाने गर्नाले पनि माओवादी नेतृत्वको साख केही गिरेको पक्कै हो । साख मात्र गिरेन यसैकारण आज माओवादीभित्र गम्भीर विवाद पनि सिर्जना भएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्षसँग असहमत नेताहरुले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने सोख पनि पूरा गर्न पाइरहेका छन् ।
