आइतबार, आषाढ ०९, २०८१
Sunday, June 23, 2024

समकालिन प्रधानमन्त्रीहरुमध्य सर्बाधिक लोकप्रियता कमाएका र अपेक्षा गरिएका डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो चरणमा केहि निर्णयहरुका कारण विवादमा तानिएका छन् । उनले भारत भ्रमणकाक्रममा गरेका विप्पा सम्झौता, सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफी प्रकरण हुँदै जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको भन्दै बिरोधीहरु उनलाई कमजोर र असफल बनाउने खेलमा उत्रिएका छन् । अहिले आफ्नै दलभित्रको एउटा खेमा र प्रतिपक्षको कडा आलोचनाका पात्र बनेका डा. भट्टराई सत्तास्वार्थका लागि लालायित बनेर मुलुकको अहित हुने काम गर्लान् भनेर धेरैले पत्याउन नसक्ने कुरो हो । तर “के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ” झैं गरी मौका यहि हो भन्दै उनलाई असफल बनाउनेतिर बिरोधीहरु मरिहत्ते गरिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले पनि शान्ति र संबिधानका लागि गरिएको पछिल्लो सात बूँदे सहमतिको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी अर्थात दलहरुबीच तिक्तता उत्पन्न नहुने गरी निर्णय गरिएको भए वातावरण सहज हुने थियो । विप्पा सम्झौताको बिभिन्न कोणहरुबाट समर्थन र बिरोध भएपनि मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि बैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसको विकल्प नरहेको स्वयम अर्थविदहरुले स्वीकारीसकेका छन् । त्यसैगरी सभासद ढुंगेल प्रकरण जनयुद्धकालसंग सम्बन्धित राजनैतिक मुद्धा भएकोले बृहत शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर आममाफीको निर्णय गरिएको सरकारी श्रोतको दाबी भएपनि यस्ता विवादित मुद्धाहरु निर्णय गर्दा हतारमा गरियो कि भन्ने सर्बत्र महशुस गरिएकै बिषय हो । यसैगरी ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएको भन्ने आरोपमा भने डा. भट्टराईले बाध्यतात्मक परिस्थिति भन्ने तर्क दिएका छन् यद्यपि यो उनको छबिलाई सुहाउने कार्य थिएन ।

यिनै घटनाक्रमहरुले नेपालको राजनीतिमा अहिले चर्चापरिचर्चा पाईरहेको अवस्था छ । शान्ति प्रक्रिया र संबिधान लेखनको कार्यलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गरिएको पछिल्लो सात बूँदे सहमतिलाई पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले कतै ओझेलमा पार्ने त होईन भन्ने आशंका एकातिर उठ्न थालेको छ भने अर्कोतिर सबैकुरा छोडेर जसरी भएपनि भट्टराई सरकारलाई असफल बनाउने कसरतमा केहि शत्तिहरु लागिपरेको देखिन्छ । यसमा मिडिया क्षेत्रले पनि “हो मा हो” मिलाएर प्रधानमन्त्रीप्रति आवश्यकता भन्दा बढि नकरात्मक टिकाटिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ, जुन बिगतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि यसरी नै खेदो खन्दै असफल बनाईएको थियो ।

शान्ति र संविधानलाई पूरा गर्ने अभिभारा सञ्चारमाध्यमको पनि भएकोले गल्तिलाई सच्याउन मिडियाले पहल गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया क्षेत्रबाट आगामी दिनमा गल्ति हुनबाट रोक्न खबरदारी गर्नुपर्दछ । तर मुलुकको बिषम परिस्थितिमा एकपछि अर्को नेतालाई असफल बनाउने राजनीतिक दलको जस्तो चरित्र मिडिया क्षेत्रले अँगाल्नु भने पटक्कै शोभनिय हुदैन ।

कुरो एक थान प्रधानमन्त्री फेरबदलको मात्र नभएर मुलुकलाई निकास र बिकास अपरिहार्य छ । शान्तिकामी नेपाली जनता नयाँ नेपालको नयाँ संबिधानको ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । धैर्यताको सिमालाई पटक पटक तन्काएर यति लामो पारिएको छ कि, अब नेपाली जनता निसास्सिएर छटपटिन थालेका छन् । त्यसैले दलहरु अब सत्ताको खेल बन्द गरी पहिले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र संबिधान लेख्ने अभिभारा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मुलुकको हित चाहने हो भने काम गरेर देखाउँछु भनेर हिम्मत कसेर आएका र सबैले पत्याएका डा. भट्टराईलाई सकिन्छ भने सबैले सहयोग गरौं, सकिदैन भने असहयोग नगरौं । ***

तपाईको प्रतिक्रिया