छिमेकी राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टर्राईले दिनुभएको वक्तव्य
सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरु,
१. छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम डा.मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा मैले यही अक्टुवर २०-२३, २०११ (तदनुसार कात्तिक ३-६, २०६८) सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी फर्केको हुँदा सो विषयमा सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।२. भ्रमणदलमा उप-प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री, सूचना तथा संचार मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, अर्थ मन्त्री, सिंचाइ मन्त्री, उद्योग मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सभासदहरु लगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु, व्यापारी प्रतिनिधी मण्डल र संचारकर्मीहरुको प्रतिनिधी मण्डल समेत समावेश हुनुहुन्थ्यो ।
३. नेपाल र भारत सदियौं देखिका निकट आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेका छिमेकी मुलुकहरु हुन । भारत नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छिमेकी राष्ट्र पनि हो । यो भ्रमणले नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा र भावना एवं नेपालको वर्तमान परिवर्तित व्यवस्था अनुरुप दुई देशबीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुगेको विश्वास लिएको छु ।
४. भ्रमणका अवसरमा भारतका राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उपराष्ट्रपति महामहिम हमिद अन्सारीसंग शिष्टाचार भेट भयो । भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम डा.मनमोहन सिंहसंग २०६८ कात्तिक ४ गते -२१ अक्टुवर, २०११) का दिन औपचारिक भेटवार्ता भयो । सो अवसरमा दुई देशवीच रहिआएको मैत्रिप पूर्ण सम्बन्धलाई अझ मजबुत र फलदायी बनाउने कुरामा छलफल भयो । उtm अवसरमा दुई देशवीच रहेका विभिन्न मुद्दाहरुमा खुलेर छलफल हुनुका साथै एक आपसका भावनाहरु बुझने र विद्यमान मुद्दाहरुलाई आपसी हितका आधारहरुमा समाधान गर्दै जाने विषयमा कुराकानी भयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको कार्यमा भारतको सद्भाव रहेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
५. भ्रमणका अवसरमा भारत सरकारका वित्त मन्त्री, विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री, रक्षा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता लगायत सरकार तथा विपक्षमा रहनुभएका दलका नेताहरुसंग समेत शिष्टाचार भेट भई आपसी हितका विषयमा कुराकानी भयो ।
६. भ्रमणका अवसरमा लगानी परवद्धन तथा संरक्षण सम्झौता, २५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण सम्बन्धी सम्झौता र गलगांड रोग नियन्त्रणमा अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा दुई देशवीच हस्ताक्षर भएको छ । साथै, दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा छिटै हस्ताक्षर गर्ने सहमती भएको छ । यी सम्झौताहरुबाट नेपालमा लगानी अभिबृद्धी, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रबर्द्धनगरी व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
७. नेपाल-भारतवीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयहरुमा व्यापार, पारवहन, रेल संचालन, बाढी तथा डुवान, सुख्खा याममा भारतबाट बढी बिजुली ल्याउने जस्ता विषयमा छलफल गर्न ती विषयसंग सम्बन्धित द्विपक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक नियमित रुपमा गर्ने सहमती भएको छ ।
८. नेपालको अर्न्तराष्ट्रिय हवाई सर्म्पर्क बढ्दै गएको र नेपालका क्षेत्रीय विमानस्थलहरुबाट पनि क्रमशः अर्न्तराष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको सर्न्दर्भमा हाल विद्यमान भारतीय हवाई क्षेत्रको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र रुट सिमरा भएकोमा त्यसका अलावा जनकपुर, भैरहवा तथा नेपालगंजबाट समेत प्रवेश गर्ने गरी थप तीन हवाई नाका उपलब्ध गराउन भारत समक्ष आग्रह गरिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न दुई देशका हवाई उड्डयन अधिकारीहरुको बैठक छिट्टै बस्ने तय भएको छ ।
९. त्यसैगरी नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न भारत समक्ष आग्रह गरिएको छ र यस सम्बन्धि परियोजनाहरको बारेमा नेपाल-भारत द्विपक्षीय आयोगले छलफल गर्नेछ ।
१०. विरगंज स्थित सुख्खा बन्दरगाहको पूर्ण क्षमताका उपयोग गर्न र विशाखापटनम बन्दरगाह तथा सिंहाबाद-रोहनपुर हुँदै बंगलादेश तथा तेस्रो मुलुकसंगको पारवहन सहज तुल्याउन नेपाल-भारत वीच विद्यमान रेल सेवा सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
११. दुई देश बीच विद्यमान सम्बन्धलाई अग्रगामी रुपमा विस्तार र सुद्दढीकरणगर्न सन् १९५० को सन्धीलाई पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक बनाउन परराष्ट्र सचिवहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
१२. नेपाल-भारत बीच विद्यमान समग्र सम्बन्धलाई अवलोकन गरी आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्न दर्ुइ देशका सम्मानीत व्यtmिहरु रहेको एक उच्चस्तरीय समिति -Emष्लभलभलत एभचकयलक न्चयगउ) गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको मोडालिटी बारेमा आपसी सहमती र परामर्शमा गर्ने तय भएको छ ।
१३. भ्रमणको दौरानमा मैले नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका उच्च निकायहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरें । त्यसैगरी भारतीय नागरिक समाज, राजनीतिक व्यtmिहरुको समुह तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा आयोजित छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरुलाई पनि सम्बोधन गरें । यी सबै कार्यक्रमहरुमा नेपाल प्रतिको सद्भाव तथा नेपालको परिवर्तन प्रति सबैले चासोपर्ूवक नियाली रहेको पाएको छु । यी सबै कार्यक्रमबाट नेपालमा लगानी बृद्धि, सद्भाव अभिबृद्धि तथा जनस्तरमा नेपाल-भारत बीच सम्बन्ध सूदृढ बनाउन मद्दत पुगेको विश्वास लिएको छु । साथै, यसै भ्रमणको अवसरमा भारतको उत्तराखण्ड स्थित औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकनबाट नेपालको जस्तै भौगोलिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पृष्ठभुमी रहेको उत्तराखण्डमा जारी विकास गतिविधि र त्यसबाट नेपालले सिक्न सक्ने असल पक्षका बारेमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो ।
सभामुख महोदय,
१४. अब म भारत भ्रमणका सम्बन्धमा विशेष चासो रहेको नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग, लगानी पर््रबर्धन र व्यापार सम्बन्धी विषयमा आफ्ना भनाई राख्ने अनुमति चहान्छु ।
नेपाल-भारत बीच सुरक्षा सहयोग चासो बन्दै आएको छ । भारत सँगको परम्परागत लामो सम्बन्ध तथा दर्ुइ देशको नागरिकको परस्परको सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी एक अर्काका सुरक्षा चासोलाई गंभीरतापर्ूवक लिंदै नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्र विरुद्ध उपयोग हुन नदिने हाम्रो नीति अनुरुप भारत विरुद्ध नेपाल भित्र कुनै पनि गतिविधि संचालन हुन नदिने तर्फनेपाल सरकारको प्रतिवद्धता रहेको व्यहोरा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइयो । साथै, नेपाल भारतवीचको सम्बन्धको विशेषताको रुपमा रहेको खुला सीमानाको कोही कसैवाट दुरुपयोग हुन नदिनका लागि सीमा व्यवस्थापनलाई थप मजवूत बनाउनु पर्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटनाहरुको रोकथाम, सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाबाट हुने डुवानको समस्या तथा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरु उपर हुने दर्ुर्व्यवहारका घटनाहरुको रोकथामका लागि भैरहेका द्विपक्षीय संरचनाहरुलाई थप क्रियाशिल बनाउनु पर्ने कुुरामा नेपालको तर्फाट विशेष जोड दिइयो ।
१५. यसै गरी नेपाल भारत सीमामा रहेका भंसारहरुलाई व्यवस्थित बनाउन हाल भंसार विन्दुमा संचालनमा रहेको एकीकृत चेक पोष्टको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा नेपाल भारत सीमाको नक्शांकन गर्न भैरहेको संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशिल बनाई कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नक्शांकन कार्य पनि सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षा गराइएको छ । भेटको अवसरमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता प्रयासहरु गर्न सकिन्छ सो वारेमा थप छलफल गर्ने, सीमा क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीहरुको वीचमा थप सहकार्य गर्ने, सीमा क्षेत्रमा आवागमन गर्दा भारतीय पाँचसय तथा एक हजारका नोटहरुको सटहीलाई व्यवस्थित गर्न तोकिएका स्थानहरुमा सटही काउन्टरको व्यवस्था गर्ने विषयमा गृह सचिव स्तरीय संयुक्त वैठकमा छलफल गर्नु पर्ने धारणा राखियो । यसका अतिरिक्त भारतको विभिन्न अदालतमा नेपालीहरु उपर चलाइएका राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिने तर्फपनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षा गराइएको छ ।
१६. द्विपक्षीय भेटका क्रममा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु वीच थप समझदारी वढाउने, साथै नेपाल भारत सीमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई अतिक्रमण रहित वनाउन तथा भारतको सुरक्षासँग सम्वन्धित विविध विषयहरु वारे ध्यान पुर्याउन अनुरोध गरिएको थियो ।
सभामुख महोदय,
१७. नेपालको अपार जलस्रोतको विकास र यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकाषिर्त गर्ने विषय नेपालको लागि महत्वपर्ूण्ा रहेको छ । खास गरी हालसम्म नेपाल र भारतको बीचमा व्यापारिक हिसाबले भारतबाट विजुली किन्ने र भारतमा बिजुली बेच्ने कानुनी आधारशिला दर्ुइ देशको बीचमा नभएको कारणले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई भारतको विद्युत बजार प्रवेश गर्ने कानुनी आधार सर्न्दर्भमा द्विविधा रहेको अवस्था छ । यो विषयलाई दृष्टिगत गरी नेपालले दर्ुइ देशबीच विद्युत व्यापार र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गरी भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराइएको छ । भारतले छिटो यस सम्बन्धमा आफ्नो धारणा तय गरी उपयुक्त माध्यमबाट अगाडि बढाउने समझादारी भएको छ । यसले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपालको आन्तरिक बजार र भारतको बजार समेत उपयोग गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध गराउने छ । जसबाट जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीकर्ता थप आकषिर्त हुने छन् ।
१८. नेपालले विशेषगरी हिउँदको समयमा माग बमोजिम विद्युतको आपर्ूर्ति गर्न नसकी लामो समयको लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको छ । आउँदो सुख्खा याममा विद्युतको उच्च्तम माग १०५० मेगावाट र न्यूनतम माग ५५० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सुख्खा यामको विद्युतको आपर्ूर्ति -भारतबाट आयात हुने ९५ मेगावाट लगायत) ३९० मेगावाट हुनेछ । यसरी आउँदो सुख्खायाममा उच्चतम ६६५ मेगावाटको कमी र रातीको समयमा २५० मेगावाटको कमी रहने हुन्छ । यस्तै दैनिक विद्युत माग सुख्खायाममा १५ गेगावाट आवर हुनेछ भने दैनिक विद्युत आपर्ूर्ति ८.५ गेगावाट आवर भई कुल दैनिक ६.५ गेगावाट आवर कमी भई दैनिक उच्चतम १७ देखि १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ । तत्कालै वैकल्पिक उपाय नगर्ने हो भने यो अवस्था आउने केही वर्षरुका सुख्खायाममा झनै भयावह हुँदै जाने अवस्था छ । हाल नेपाल र भारतको बीचमा ५० मेगावाटको मात्र विद्युत आदानप्रदान गर्ने सम्झौता छ । यसलाई २०० मेगावाट पुर्याउन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । भारत यस विषयमा सकारात्मक भई कुन कुन ठाउँबाट नेपाल भित्र थप विद्युत ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई तुरुन्तै वैठक बसी यो विषय टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइसकिएको छ । २०० मेगावाट विद्युत नेपाल ल्याउन सकिएमा यसले लोडसेडिङको समयलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
१९. नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय ब्यापारमा नेपाललाई भैरहेको ठूलो परिमाणको ब्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीको स्तरमा छलफल भएको छ । यस सिलसिलामा १६२ वटा नेपालीवस्तुमा भारतमा लागि आएको अतिरिक्त भंसार शुल्क हटाउने, वाणिज्य सन्धीमा भएका व्यवस्था पर्ूण्ारुपमा लागू गर्ने, रेल सेवा संझौतामा समयानुकुल सुधार गरी दर्ुइ देशबीचको यातायात प्रणालीलाई भरपर्दो र कम खर्चिलो तुल्याउने, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको निकासीमा देखिएका क्वारेन्टाइन र खाद्य सुरक्षा जाँच जस्ता समस्याको समाधान गर्ने, खास गरी जुट, कत्था, जडीबुटी र तामाका वस्तुमा भारत सरकारले लगाई आएका अतिरिक्त कर एवं गैर भन्सार अवरोध हटाउने विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको छ । उल्लेखित सबै विषयहरुलाई प्राविधिक रुपमा छलफल गरी टुंगो लगाउन वाणिज्य सचिवको तहमा रहेको अन्तर सरकारी समिति ९क्ष्न्ऋ० को बैठक छिट्टै बस्न समेत संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट निर्देशन गरी सकिएको छ ।
२०. नेपालको वैदेशिक ब्यापारको सञ्चालनमा प्रभावकारीता ल्याउन पारवहन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र सुविधायुक्त बनाउन आवश्यक छ । नेपालले परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा लाग्ने समय र लागतको कटौती गर्नुपर्ने विषयमा पनि भ्रमणको बखत छलफल भएको छ । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा बढ्दै गएको ब्यापारिक सामानको चापको कारणले गर्दा थप बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने र बंगलादेशसँगको ब्यापारमा रेलमार्गको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपालले पारवहनको रुपमा भिसाखापट्नम बन्दरगाह र सिंहबाद/रोहनपुर रेलमार्ग प्रयोग गर्ने विषयको संझौतालाई चाँडै टंुगोमा पुर्याउन जरुरी देखिएकोले आगामी बस्ने अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन र समाधान निकाल्न सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागि भारतीय सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समेत प्राविधिक तहमा छलफल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
२१. नेपालमा भएका कूल वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करीव ४७ प्रतिशत रहेको छ । बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न, थप रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न समेत वैदेशिक लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण श्रृजना गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न अन्य विषयका अतिरिक्त द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा पर््रवर्द्धन संझौता गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालले यस पटक भारतसँग लगानी संरक्षण तथा पर््रवर्द्धन संझौता सम्पन्न गरेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, चीन बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत विश्वका विभिन्न मुलुकसँग यस प्रकारको संझौता सम्पन्न गरेका छन् । संझौताको बारेमा बाहिर जे जस्ता नकारात्मक टिप्पणी भएका छन् ती वास्तविकतामा आधारित छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यस प्रकारको संझौतामा निश्चित अन्तर्रर्ााट्रय मापदण्ड र आधारहरु रहेका हुन्छन् । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न संझौता पनि सोहि मापदण्डमा आधारित रहेको छ ।
२२. नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने र बढी भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा कसैको पनि विमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि हामी स्पष्ट हुनै पर्दछ । एकातिर लगानी बढाउने कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ लगानी संझौता नगर्ने कुराले “मोहि माग्ने, ढंुग्रो लुकाउने” भन्ने नेपाली उखानलाई मात्र चरितार्थ गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको दिशामा अगाडी बढाउने हो भने हाम्रो नीति र क्रियाकलापबीच सामन्जस्यता रहनै पर्दछ । अतएवः संझौताको विरोध गर्ने भन्दा पनि कसरी लगानी संझौताको उपयोग गर्ने र लगानी बढाउने हो भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
सभामुख महोदय,
२३. अहिले चर्चाको मुख्य विषय लगानी पर््रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता रहेको छ । यस सम्झौताले मूलतः देहायका तीनवटा उद्धेश्यहरु राखेको छ ः विदेशी लगानी प्रोत्साहित एवम् आकषिर्त गर्ने, लगानी पर््रवर्द्धन गर्ने र त्यस्तो लगानीको संरक्षण गर्ने । अर्को राष्टका लगानीकर्ताहरुको लागि विश्वंसनीय र लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने नीतिगत प्रत्याभूति प्रदान गर्नु नै यस्तो सम्झौताको प्राथमिक लक्ष्य हो ।
२४. नेपालले २०३८ सालपछि विदेशी लगानी खुला गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि पहिलो पटक आजभन्दा २८ वर्षअघि २०४० सालमा फ्रान्ससँग यस्तो सम्झौता सम्पन्न गरेको थियो । तत्पश्चात हालसम्म जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, मौरिसस र फिनल्याण्ड गरी जम्मा ५ मुलुकहरुसित यस्तो सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ । र्सार्क स्तरमा पनि क्षेत्रीय स्तरको लगानी पर््रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता ९क्क्ष्एएब्० अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै गरी कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र पाकिस्तानसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।
२५. यस्तो वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्दा आफ्नो देशको नीति, कानून र नियम बमोजिम गर्नु पर्ने प्राबधान सम्झौतामा रहेकाले देशको आबश्यकता अनुरुप लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने कार्य सरकारमै निहित रहेको कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्वदेशी श्रोत साधन पर्याप्त नभएका हामीजस्ता विकासशील मुलुकले विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न आबश्यक भएको सर्न्दर्भमा यस्ता सम्झौताहरुले लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहित र आकषिर्त गर्ने, विदेशी लगानी पर््रवर्द्धन गर्ने र संरक्षणको अनुभूति दिने र अन्ततोगत्वा व्यापार घाटामा कमी ल्याउने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सभामुख महोदय,
२६. नेपालीको आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक हित हासिल गर्न जस्तो प्रकृया र माध्यम उपयोग गर्दा बेश हुन्छ हामीले त्यहि गर्नु पर्दछ । अहिले हाम्रा सामु दर्ुइवटा गम्भिर आर्थिक चुनौतीहरु छन् ः पहिलो, देशभित्र लाभदायी रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले करीब १९ लाख यूवा स्थायी रुपमा विदेशमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्न गएका छन् । यसका अतिरिक्त प्रत्येक वर्षकरीब ११ लाख यूवा मौसमी रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा जान्छन् । दोस्रो, गएको आर्थिक बर्षा नेपालको कूल ४५९ अर्वको व्यापारमा ६६ प्रतिशत भारतसँग मात्रै छ । भारतसँगको वाषिर्क २६२ अर्वको व्यापारमा २१८ अर्व घाटा छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाएर भारत र तेस्रो देशमा निर्यात बढाउन सकेनौ भने हाम्रो व्यापार घाटा आगामी दिनमा झन बढ्दछ । हाम्रालागि यी दर्ुइ चिन्ताजनक चुनौती हुन् । कुनै पनि राष्ट्रवादी व्यक्तिले यी चुनौतीलाई नजर अन्दाज गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन । देशभित्रै उद्योग धन्दा स्थापना गरी उत्पादन बढाएर मात्रै हामीले रोजगारी वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न सक्दछौं । तथ्याङ्कले बोल्दछन् हामी भारतको बजार भएका छौं । यो स्थितिलाई पूरै उल्ट्याएर हामीले भारतलाई हाम्रो वस्तुको बजार बनाउने अत्यावश्यक छ ।
२७. तीब्र गतिमा औद्योगिकरण गरेर भारतीय बजारमा हाम्रो साख र बर्चस्व बढाउन भारतीय लगानीका उद्योग नेपालमा खोल्न दिएर हामीलाई फाइदै हुन्छ । यसले हाम्रा स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिने कुरालाई रोक्दैन । हामीले लिनु पर्ने बाटो यहि हो । मेरो भ्रमणमा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय लगानी पर््रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताले नेपालको आर्थिक हित पर््रवर्द्धन गर्ने काम नै गरेको छ । लगानीको क्षतिपर्ूर्ति र सुविधाका सम्बन्धमा कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने र कानूनमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया विभेद नगरिने अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलन नै हो ।
२८. आजको विश्व भूमण्डलीकरणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामीले धरातलीय यथार्थलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालले विश्व ब्यापार संगठन एवं क्षेत्रीय ब्यापार प्रणालीसँगको आवद्धताबाट कसरी बढी फाइदा लिन सक्दछ भन्ने सोचबाट हाम्रा आर्थिक नीतिहरु निर्देशित हुन जरुरी छ । ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा भैरहेको प्रगतिबाट यी दर्ुइ विशाल मुलुकसँग साझा सीमाना रहेको भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको तर्फ हामी सचेष्ठ रहनै पर्दछ । यसको लागि ब्यापार र लगानीको दायरा फराकिलो पार्दै जाने र मुलुकभित्र विपन्न, अल्पसंख्यक, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग एवं लिङ्गका समुदायलाई लाभ पुग्ने गरी आन्तरिक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लगानी र ब्यापार प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ प्रयास हुन जरुरी हुन्छ । यस सर्न्दर्भमा मैले गरेको भारत भ्रमणले नेपाल-भारत आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने कुरा माननीय सदस्यहरुलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
२९. विगत एक दशक भन्दा बढी समय देखी नेपालको तर्फाट उच्चस्तरीय भ्रमण भारतमा हुने गरेको तर भारतका तर्फाट त्यस्तै तहको भ्रमण हुन नसकेको सर्न्दर्भमा मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम डा.मनमोहन सिंहलाई अनुकुल समयमा नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको छु । भ्रमणको कार्यक्रम कुटनीतिक माध्यमबाट तय गरिनेछ ।
३०. समग्रमा, यो भ्रमणबाट नेपाल भारत वीच रहिआएको परम्परागत सम्बन्धलाई थप विकसित तुल्याउन तथा नेपालमा भएको अभुतपर्ूव राजनैतिक परिस्थिति सम्बन्धमा दर्ुइ देशवीच आपसी सद्भाव, समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन महत्वपर्ूण्ा योगदान पुगेको विश्वास लिएको छु । उच्चस्तरमा भएका भेटघाट र विचारको आदान प्रदानबाट आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुगेको छ र दर्ुइ देश वीचको सम्बन्धलाई आपसी हितका क्षेत्रमा अझ बढी क्रियाशील बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनता, र्सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सबै नेपालीका साझा प्रतिवद्धता र अभीष्ट हुन् । यसमा कुनै संकर्ीण्ा दलगत वा गुटगत कोणबाट विवाद सिर्जना नगरौं ।
धन्यवाद ।
०७ कार्तिक २०६८
