समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट दानस्वरूप लिएको जग्गासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै एमालेले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणलाई अघि बढाउन कानूनी बाटो खुला गरेको छ। यसअघि, कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अस्थायी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उक्त रिट अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेका थिए। बस्नेतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरूङले एमालेका लागि दानस्वरूप दिएको कीर्तिपुरको मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन निर्माण रोक्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज २५ मा यसै ठाउँमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
गुरूङ दम्पतीले दान दिएको जग्गाबारे भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको आरोपसमेत लागेपछि यो विषय विवादमा परेको थियो। कतिपय एमाले नेता र कार्यकर्ताले पनि अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा नलिनु पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। रिट खारेज भएसँगै एमालेलाई पार्टी कार्यालय निर्माण कार्य जारी राख्न कुनै कानूनी अवरोध नरहेको सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट पारेको छ।
