काठमाडौं – दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति यून सुक यउलले घोषणा गरेको सङ्कटकालीन ‘मार्सल ल’को आदेश संसदले उल्ट्याइएको छ । मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिले विपक्षी पार्टीमाथि विद्रोहको योजना बनाएको र स्वतन्त्र लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक कानुन घोषणा गरेका थिए । तर केही घन्टामै संसदको बहुमतले यो आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
नेशनल एसेम्बलीका ३०० मध्ये १९० सांसदले राष्ट्रपति योलको कदमको विरोध गर्दै मार्सल ललाई अस्वीकार गरे । यस क्रममा राष्ट्रपतिको आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले पनि उक्त निर्णयको विपक्षमा मत दिएका थिए । संविधान अनुसार, संसदको बहुमतले राष्ट्रपतिको मार्सल ल निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्ने प्रावधान छ, जसअनुसार यो कदम खारेज भएको हो ।
राष्ट्रपतिले यो आदेश जारी गरेसँगै देशभर ‘मार्सल ल हटाऊ’ अभियान सुरू भयो । यसक्रममा संसद भवनमा सेनालाई परिचालन गरिए पनि संसदले निर्णय उल्ट्याएपछि रातभरमा सेना फिर्ता भएको थियो । सेनाका जनरल पार्क आन–सूले मार्सल ल लागू भएको घोषणा गर्दै राजनीतिक दलका गतिविधि र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
यो घटना दक्षिण कोरियाको इतिहासमा विशेष बनेको छ, किनभने सन् १९८० को दशकमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक मार्सल ल घोषणा भएको थियो ।
राष्ट्रपतिले विपक्षी पार्टीलाई क्याबिनेटका सदस्यहरूमाथि महाभियोग लगाउन र बजेट पास हुन अवरोध खडा गर्नेजस्ता आरोप लगाएका थिए । तर संसदको कदमले राष्ट्रपति यूनलाई थप दबाबमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिक दलहरूले उनको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।
