टोकियो – जापान सरकारले साना तथा मझौला कम्पनीका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बढाउने उपायबारे छलफल गर्न प्यानल गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शिगेरू इशिबाले शुक्रबार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न आवश्यक रणनीतिहरूमा छलफल गर्न एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनको भनाइमा यस कदमको उद्देश्य- ‘मूल्य वृद्धिलाई भन्दा बढी तलब वृद्धिको दर कायम गर्नु’ हो । जसले जापानको श्रमिक वर्गलाई महँगाइको असरबाट राहत दिनेछ । इशिबाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक आयोजित आर्थिक तथा वित्तीय नीति परिषद् बैठकमा यो योजना प्रस्तुत गरे । उनले सन् २०२० दशकको अन्त्यसम्ममा जापानको औसत न्यूनतम प्रति घण्टा ज्याला १,५०० येन ($९.९०) पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री इशिबाको यो महत्त्वाकांक्षी न्यूनतम तलब लक्ष्यले व्यवसायीहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । उनका पूर्ववर्ती फुमियो किशिदाले भने यो लक्ष्य २०३० दशकको मध्यसम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जापानमा आर्थिक वर्ष २०२४ का लागि न्यूनतम प्रति घण्टा ज्याला ५१ येन अर्थात् ५ दशमलव प्रतिशतले वृद्धि गरी १,०५५ येनमा पुर्याइएको छ, जुन अक्टोबरदेखि लागू छ ।
बैठकमा जापानी सरकारले परिमार्जित आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो । चालू आर्थिक वर्ष (मार्चसम्म)को आर्थिक वृद्धिदरलाई पहिलेको ० दशमलव ९ प्रतिशतको अनुमानबाट घटाएर ० दशमलव ७ प्रतिशतमा झारिएको छ, जसमा अटोमोबाइल क्षेत्रको सुरक्षा डाटा-फर्जीकरणको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावलाई कारण बताइएको छ ।
