काठमाडौं – नेकपा एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आलोचित भएको छ । खासगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तारोहण गरेको एक सय दिन पूरा गर्दैगर्दा चित्त बुझ्दो र तारिफ गर्न लायक काम देखाउन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरु आक्रामक भएका छन् ।
सहकारी ठगी तथा बचत अपचनको मुद्दामा प्रतिपक्षी कित्ताकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि सरकार विरुद्धको आन्दोलनले तीब्रता पाएको छ । पोखरापछि सरकारविरुद्धकबो प्रदर्शन राजधानी काठमाडौंमा पनि सुरु भएको छ । १० गते खबरदारी सभा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले शक्ति प्रदर्शनलाई देशैभरी नै चर्काउने तयारी गरेको छ । ठूला दल र नेताहरुप्रति जनताको आक्रोस र वितृष्ण बढेको बेला गर्न लागिएको यस आन्दोलनले सरकारलाई रक्षात्मक बनाउनसक्ने अडकल पनि गरिएको छ ।
विपक्षीहरूले ओली सरकारको सय दिनको कार्यकाल असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई जनताको आवाजको सुनुवाइ नगरे संसद् र सडक दुवैबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरू आफ्ना मागसहित सडकमा उत्रिएका छन् ।
शनिबार खबरदारी सभामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो देश कांग्रेस-एमालेको बिर्ता नभएको भन्दै सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भनेर नसोच्न चेतावनी दिए । ‘यो देश कांग्रेस एमालेको बिर्ता होइन । सङ्ख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्योभन्दा माथि जनता छन् भन्ने बिर्से । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ रु जवाफ दिनुपर्दैन ?’, सरकारलाई प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संसद्को रोष्ट्रममा भद्र तरिकाले मागिन्छ तिमीहरूसँग जवाफ, धेरै अभद्र भयौ भने सडकमै घिसारेर भए पनि मागिनेछ छ जवाफ ।’
उता राप्रपा राजसंस्था पुनर्स्थापना लगायतका ४० बुँदे माग सरकारसमक्ष राख्दै गत वर्षदेखि आन्दोलनमा छ । एकीकृत समाजवादी आन्तरिक विवाद समाधान गरी जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।
सत्तापक्ष चुप नलाग्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक आन्दोलनलाई तीव्रता दिन थालेपछि सत्तापक्ष थप कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । कात्तिक ९ गते सत्ता साझेदार ७ दलको बैठकले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकतामा आधारित गतिविधि अस्वीकार्य भएको बताउँदै, लोकतन्त्रको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेश मात्रै हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सत्तापक्षीय नेताहरूले भने विपक्षीको आन्दोलनलाई सत्ता नपाएको छटपटीको रूपमा व्याख्या गर्दै सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न थालिए निर्मम प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले सत्ता नपाएको छटपटीमा विपक्षी दलहरूले सडक संघर्षको धम्की दिएको आरोप लगाए । ‘अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन । सत्तापक्ष र विपक्षी मिलेर जनताको समस्या समाधान गर्ने, अर्थतन्त्र सुधारका योजना बनाउने बेला हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ । सडकबाटै विकल्प खोज्न थालियो भने सरकारले आफ्नो काम त गरिहाल्छ ।’
के भन्छन् विश्लेषक ?
अर्थराजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रका जानकार तथा सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली सरकार विरुद्धको अहिलेको आक्रोश तथा आन्दोलन जनतामा बढ्दै गएको निराशाको परिणाम भएको बताउँछन् । ‘सरकारको पहिलो चुनौती भनेको सुशासन र जनतामा उत्साह तथा आशा कसरी भर्ने भन्ने हो ? यही कुराको प्रत्याभूति नभईदिँदा जनता सरकारविरुद्ध आक्रोशित छन् । यसमा प्रतिपक्षीको भूमिका त हुने नै भयो,’ उनले भने ।
मुख्यतः सरकार आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगारीको एजेन्डामा अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि बढी राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रीत हुँदा अहिलेको समस्या आएको मैनाली बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘जुनकुनै पार्टी सरकारमा गए पनि आर्थिक विकासको सवालमा, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा एउटै एजेन्डामा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो बढी राजनीति भयो । २०४८ देखि २०५१ सम्ममा अपनाइएको उदार अर्थव्यवस्था, उदारिकरणको नीतिका कारण आएको आर्थिक सुधार, उत्पादन र रोजगारी, उद्योग कलकारखानाको विकासले जनतामा केही आशा जगाएको थियो । तर, सो विस्तारै सेलाउँदै गयो । अहिले भएका उद्योग कलकारखाना पनि धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् ।’
