टोकियो – निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय बेहोर्नुपरेपछि प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबा नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) र साझेदार कोमेटोले तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
आइतबार भएको मतदानको परिणामअनुसार एलडीपी र कोमेटो गठबन्धन २ सय १५ सिटमा खुम्चिएको छ । ४ सय ६५ सदस्यीय संसद्मा एलडीपी १ सय ९१ र कोमेटो २४ सिटमा विजयी भएका हुन् । यो एलडीपीको २००९ यताकै खराब नतिजा हो । विपक्षी दल सीडीपीले १ सय ४८ सिट जितेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा एलडीपी-कोमेटो गठबन्धनले २ सय ७९ सिट जितेको थियो ।
अब प्रधानमन्त्री इसिबाले सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि तेस्रो दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । चुनावी नतिजापछि राजनीतिक स्थायित्वको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मानिने जापानको राजनीति अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ ।
मतपरिणामपछि प्रधानमन्त्री सिगेरुले ‘जनताले कडा फैसला गरेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । जापानी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार इसिबाले गठबन्धन सरकार लागि डेमोक्रेटिक पार्टी फर पिपुल (डीपीपी) सँग सहकार्य गर्ने अनुमान गरिएको छ । डीपीपी २७ सिटमा विजयी भएको छ । त्यस्तै जापान इनोभेसन पार्टीले ३५ सिट जितेको छ ।
प्रधानमन्त्री सिगेरुले एलडीपीको नेता चयन भएको तीन दिनपछि अक्टुबर ९ मा संसद् भंग गर्दै चुनाव घोषणा गरेका थिए । त्यस बेला उनले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथसमेत लिन बाँकी थियो । सन् २०२१ देखि प्रधानमन्त्री रहेका फुमियो किसिदाले गत अगस्टमा आश्यर्चजनक रूपमा राजीनामा गर्ने निर्णय लिएपछि सत्ताधारी दलले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिएपछि इशिबा प्रधानमन्त्री बने ।
यसअघि एलडीपी र कोमेटोको ४ सय ६५ सदस्यीय संसद्मा स्पष्ट बहुमत थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एलडीपीले संसद्को तल्लो सदनमा २ सय ४७ सिट जितेको थियो । उनको गठबन्धन साझेदार कोमेटोको ३२ सिट थियो । जापानमा सरकार गठनका लागि २ सय ३३ सिट आवश्यक पर्छ ।
एलडीपीले चुनावमा अनपेक्षित पराजय बेहोर्नुपरेपछि अबको राजनीतिक बाटोका विषयबारे छलफल थालेको छ । तर आगामी सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा भने अन्योल सिर्जना भएको छ । त्योसँगै नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ सुरू हुने देखिएको छ ।
राजनीतिक अनिश्चितताका कारण जापानी मुद्रा येनको मूल्य तीन महिनायता कै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ । विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश समय एलडीपीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ । पछिल्लो पटक विपक्षी दल सन् १९९३ र २००९ मा सत्तामा पुगेको थियो । तर २०१२ मा एलडीपी पुनः सत्तामा फर्किएको थियो ।
तर पछिल्लो समय विभिन्न काण्डहरू बाहिरिएपछि एलडीपीको प्रतिष्ठा खस्केको छ । तीमध्ये युनिफिकेसन चर्चसँग एलडीपीको सम्बन्धको विषयले जपानको राजनीति तताएको थियो । एलडीपीका सांसदहरूलाई उक्त चर्चले प्रभावमा पारेको ठानिन्छ । उक्त काण्ड सेलाउन नपाउँदै राजनीतिक कोषमा भएको भ्रष्टाचारको विषय बाहिर आयो ।
राजनीतिक कोषका लागि रकम संकलन गर्ने क्रममा एलडीपीका दर्जनौं सांसदले पैसा जम्मा गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान पछि एलडीपीमा ठूलो रकम खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा रहेका शक्तिशाली गुटको अन्त्य भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यसको असर चुनावमा पनि परेका बताइएको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय चर्को महँगीले मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित भएका कारण पनि सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावी धक्का व्यहोरेको हो । जापानमा दुई वर्षयता करिब पाँच दशकमा पनि नबढेको गतिमा बजारमूल्य बढेको छ । औषधि, बिजुली, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि अकासिएको छ । तर करिब तीन दशकदेखि तलबमानमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । यसलाई जापानमा ‘गुमेका ३० वर्ष’ भन्ने गरिएको छ ।
जसका कारण आगामी गठबन्धन तलब बढाउने र तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको वृद्धवृद्धाको जनसंख्याका लागि लक्षित गरी कल्याणकारी सेवा तथा सुविधा पूरा गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने चुनौति देखिएको छ ।
