बेनी – बेनी–पोखरा सडकमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीका चालकले चाडपर्वका अवसरमा आफूखुसी भाडा तोक्ने गरेको अन्य यात्रुहरुले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन्।
सरकारले बेनी-पोखरा दूरीका लागि ट्याक्सीका लागि प्रतियात्रु ८ सय ५० का दरले भाडादर निर्धारण गरेको छ। चार जना क्षमताको ट्याक्सी रिजर्भ गर्दा अधिकतम तीन हजार चार सय भाडा तिर्नुपर्छ ।
तर ट्याक्सी चालकले भने रिजर्भमा गर्दा चार हजारदेखि ६ हजार र रिजर्भ नहुँदा प्रतियात्रु एक हजार २ सय ५० देखि दुई हजार भाडा लिने गरेको बेनीका कृष्ण खत्रीले गुनासो गरे। दसैँ तिहारको समयमा यात्रुको चाप र सवारी साधनको अभावको मौका छोपेर बेनी-पोखरा सडकमा जिप र ट्याक्सीले बढी भाडा असुल गरेको उनले दाबी गरे।
कूल ८३ किलोमिटर दुरीको बेनी-पोखरा सडकमा सेवा दिने दुई सयभन्दा बढी ट्याक्सी छन्। उपचारका लागि अस्पताल, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले पोखरा जान आउनका लागि म्याग्दीबासीले ट्याक्सी प्रयोग गर्छन्।
गण्डकी प्रदेशमा कास्कीपछि म्याग्दीमा धेरै ट्याक्सीको चल्छन्। मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने र फर्कने यात्रुहरुको चाप पनि बढेको छ।जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार केसीले कालीपुल बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर बढी भाडा असुल गर्ने, यात्रुलाई दुख दिने र सवारी साधन नपाएर अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको बताए।
तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही पनि भइरहेको केसीले बताए। तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
बेनी-पोखरा सडकमा ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापा (कुमार) ले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन सचेत बनाएको र त्यस्तो पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाए।गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन, यातायात भाडादरमा हुने ठगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसद गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ।
उपसमितिका सदस्य रहेका म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदा दुर्घटनाको जोखिमका साथै तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेको पाइएको बताए।उनले यातायात ब्यवसायी, प्रशासन र प्रहरीलाई गुनासोबारेमा जानकारी गराएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उनले बताए। ***
