एनआरएनको एकता महाधिवेशन गराउन शेष घलेलाई परराष्ट्रको पत्र

• तीन पक्षलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउन कठिन

काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन परारष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । आइतबार परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

२१ चैतमा न्यायाधीसद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको फैसला अनुसार पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पूर्व अध्यक्ष विनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘शेष घलेलाई संयोजक बनाएर एकता महाधिवेशन गर्ने पहिलेको जुन निर्णय थियो,’ उनले भने, ‘त्यही निर्णयलाई टेकेर महाधिवेशन गराउन भन्ने किसिमको पत्र पठाएको सुनेको छु ।’

संघको तर्फबाट अनिल ढुङ्गानाले बुझेको पत्रमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आदेशको बुँदा नम्बर ‘क देखि ङ’सम्म कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरको निर्णयार्थ अनुरोध गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न भनेको अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर ‘क’ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने उल्लेख छ । जुन समिति घलेको नेतृत्वमा गठन भएको थियो ।

बुँदा नम्बर ‘ख’ उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिएको समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ‘ग’मा घलेको समितिले आदेशबारे पत्र प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक राख्नुपर्ने र ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्ति अर्थात उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात जिबा लामिछाने र एवम् रितले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने गराउने फैसलामा उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ‘घ’मा समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै बुँदा नम्बर ‘ङ’मा अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले विवादको समाधान गरी तोकिएको मितिमा एकताको महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्न समेत आदेश दिएको थियो । परराष्ट्रले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा यसका लागि नाम माग गरी पठाएको र उक्त मन्त्रालयबाट नाम प्राप्त भएपश्चात् सोहीअनुसार तोकिने पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

२०७८ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन अदालतले फैसला दिएको थियो । अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएका थिए ।

१० औं महाधिवेशनबाट एकपक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । २०७८ चैतमा भएको अर्को समूहको १० औं महाधिवेशनबाट कूल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाले ६/६ महिना अध्यक्षको नेतृत्व लिने गरी सहमति गरिएको थियो ।

गत कात्तिकमा भएको ११ औं महाधिवेशनमा विवादका वीचमा दुई समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका थिए । बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

विद्युतीय मतदान प्रकृया मार्फत केसी पक्षले धाँधली गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासीद्धय शर्मा र श्रेष्ठले निर्वाचनको मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए । श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्मालाई अध्यक्ष बनाएर समानान्तर कमिटी गठन गरियो ।

अदालतको फैसला अनुसार १० औं र ११ औं विश्व सम्मेलन अवैध भएको परराष्ट्रले मन्त्रालयले संस्थालाई पत्र पठाएपछि त्यसविरुद्ध केसी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । परराष्ट्रले पुनः अघिल्लो प्रकृतिकै पत्र पठाएर घलेलाई एकता महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएको छ ।

पत्र कार्यान्वयनका लागि संघको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई समेत बोधार्थ गरिएको छ । एनआरएनए परराष्ट्रमा दर्ता भएकाले उसलाई आवश्यक निर्देशन सोही मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ ।