समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ पूरक आदेशमार्फत दुवै आयोगको म्याद २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुने भएकाले यो निर्णय स्थगित गरिएको हो। गृह मन्त्रालयलाई यसबारे पहल गर्न निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
