समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैंले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स) छाप्न सुरु गर्ने भएको छ। शनिबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले कार्ड प्रिन्ट गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरे।
मन्त्री थपलियाले श्रम रोजगार तथा यातायातका लागि ९३ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको जानकारी दिए। यसैबीच, संघीय सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले भने ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
विभागले ५६ लाख सेवाग्राहीको डेटा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा इन्टिग्रेट गर्ने काम पूरा गरिसकेकाले, १ साउनदेखि लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै देखाए पुग्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। लाइसेन्स पाउन योग्य ५६ लाख सेवाग्राहीमध्ये २१ लाख बढीले लाइसेन्स पाउन बाँकी रहेकाले, संघीय सरकार लाइसेन्स वितरणमा असफल भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले यसका लागि छुट्टै बजेट छुट्याएको हो।
