काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन परेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दिइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गरी पाई भनी युवराज सफलले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा मन्त्रालय आपसमा हेरफेर गर्न माग गरिएको छ । ‘२०८० फाल्गुन २३ गते बुधवारको दिन गठित मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने र उपसभापति एवम् सांसद डीपी अर्याल क्रमशः उपप्रधान तथा गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा नियुक्त भएकोले निजहरू उल्लेखित पदमा रही कार्य गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिने हुँदा निजहरूको जिम्मेवारी तत्काल हेरफेर गरी पाउँ भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यो निवेदन पेश गरेको छु’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परेको निवेदन भनिएको छ ।
लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बन्न नहुने कारणमा उनीमाथि राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, उनी गृहमन्त्रीमा रहँदा आफ्नो राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने एवम् प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भईरहेको र उनी गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान प्रभावित र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेको, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धान एवं छानबिनसमेत गरिरहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसभापति डीपी अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री बन्न नहुने कारणमा उनी म्यानपावर व्यवसायीको रुपमा कार्य गरेको र हाल पनि मेन पावर कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहेको दाबी छ । तत्काल उल्लेखित मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर नगरेको खण्डमा यही विषय लिएर प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाएर कानूनी उपचारमा जाने उनको चेतावनी छ । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन पनि उनको माग छ ।
