काठमाडौं – तीन महिनाको अवधिमा झण्डै १४ सय गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । गत २० असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई एनआरएनलाई नागरिकता दिएर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको सुरुवात गरेका थिए । त्यसयता देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट १ हजार ३७२ वटा एनआरएन नागरिकता जारी भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, र अध्यक्ष कुल आचार्य सहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री मार्फत् नागरिकता हस्तान्तरण गरेर सुरु भएको यस्तो नागरिकता वितरण सबैभन्दा धेरै काठमाडौं जिल्लाबाट भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंबाट ४ सय ३१ जनाले यस्तो नागरिकता लिइसकेका छन् । त्यसपछि चितवन र ललितपुरबाट सबैभन्दा धेरै यस्तो नागरिकता वितरण भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ लगायतका कतिपय दुर्गम हिमाली जिल्लाबाट हालसम्म एक जनाले पनि यस्तो नागरिकता लिएका छैनन् ।
०७२ सालमा जारी संविधानमै यससम्बन्धी प्रावधान भए पनि बल्ल कार्यान्वयन थालिएको हो । सरकारले नागरिकता ऐन र नियमावली संशोधन गरी एनआरएनलाई नागरिकता दिन थालेको हो । नागरिकता ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छ ।
ऐनको ७ (क) १ मा, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तो नागरिकता पाउनेले मतदान गर्न तथा राजनीति गर्न भने पाउनेछैनन् । साथै, सरकारी-सार्वजनिक पदमा पनि बस्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । व्यवसाय गर्न पाउनुका साथै उनीहरूलाई सम्पत्ति भने दुवै देशमा राख्न पाउने यो नागरिकताले दिन्छ । नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रस्ट पारेको छ ।
नेपाल आउन भिसा लगाउनुपर्ने
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङका अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाल आउने क्रममा अन्य विदेशी नागरिकहरू सरह भिसा लगाएर आउनुपर्छ ।
‘गैरआवासीय नागरिकता नेपालको नागरिकता त्याग गरिसकेपछि पाइने कुरा हो । उहाँहरू नेपाली राहदानी वाहक नहुने भएकाले नेपाल आउँदा अन्य विदेशी नागरिक सरह नै भिसा लगाएर आउनुपर्छ,’ तामाङले भने, ‘गैरआवासीय परिचयपत्र भएका तर गैर आवासीय नागरिकता नलिएका व्यक्तिहरूले मात्रै अध्यागमनमा छाप लगाएर नेपाल आउन पाउँछन् । तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरूले भिसा शुल्क पनि तिर्नुपर्छ ।’
भिसा लगाएर आउने अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरू नाताका आधारमा दिइने प्रवेशआज्ञाका आधारमा नेपाल आउने गरेका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार यस्तो भिसा लिनका लागि प्रतिमहिना १० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । तर गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रका आधारमा नेपालको प्रवेशआज्ञाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने विभागले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।
सम्बोधनको पहल
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसी यस्तो समस्या सम्बोधनका लागि गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताउँछन् । यद्यपि (महाधिवेशनबाट केसी निर्वाचित भएको अस्वीकार गर्दै समानान्तर समिति पनि सक्रिय छ ।)
कानुन संशोधन भएपछि धेरै समस्या सम्बोधन हुने उनको भनाई छ । ‘संविधानमै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता भनिएको छ । तर हामीले नागरिकता पायौँ पुरानै कार्यविधि र नियमहरू संशोधन नहुँदा अधिकार पाएनौँ,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली ऐनको संशोधन र यसमा समेट्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले पहल गरिरहेका छौँ । यो कानुन संशोधन भएपछि धेरै समस्या सम्बोधन हुनेवाला छन् ।’
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि कानुन आयोगबाट मस्यौदा तयार गरेर परामर्शका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको छ । ‘नागरिकता भए पछि भिसा लिनुपर्ने होइन तर नेपाली राहदानी नभएका कारण भिसा लिनुपर्छ भनिएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी पनि पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ ।’
