काठमाडौं – बानेश्वरको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय छेवैमा थोत्रा ट्रलीबस, तिनका खिया लागेका पार्टपुर्जा, सिमेन्टका बडेबडे पिल्लर र तार असरल्ल छरिएका छन् । लाग्छ, यो कुनै अव्यवस्थित कबाडीखाना हो ।
राष्ट्रिय सानका रूपमा रहेको सार्वजनिक यातायात ट्रलीबस सेवाको एउटा चिनोका रूपमा कबाडी सामान मात्रै बाँकी छ । १४ वर्षअघि बन्द भएको ट्रलीबस सेवा रहेको २८ रोपनी सात आना जग्गा यातायात व्यवस्था विभागको नाममा दर्ता कायम छ । सहरको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको यो स्थानबाट ट्रलीका कबाडी हटाउन न चासो राखिएको छ न जग्गा नै प्रयोगमा ल्याउने योजना सरकारको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ट्रलीबसका बारेमा छलफलमै रहेको बताए ‘सके ट्रलीबस चलाउने छौँ । नभए के गर्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णयमा पुग्ने छौँ,’ उनले भने ।
काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लालाई जोड्ने राजधानीको फराकिलो सडकमा त्रिपुरेश्वर–सूर्यविनायक कुनै समय ट्रलीबस गुड्थ्यो । त्यसको सबुदका रूपमा सडक किनारमा कतैकतै बाँकी रहेका पिल्लर र टाँगिएका असरल्ल तारले दिन्छ । यस कार्यकालका कतिपय कर्मचारी अवकाशमा गए कतिपय स्थानीय तहमा मिलान गरिए ।
चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा त्रिपुरेश्वर-माइतीघर-सूर्यविनायकसम्मको १४ किलोमिटरमा विद्युतीय ट्रलीबस निर्माण गरिएको थियो । ट्रलीबस निर्माण भएको १२ वर्षसम्म निर्वाध रूपमा सञ्चालन भए पनि २०४४ सालसम्म आउँदा थला पर्ने अवस्थामा पुग्यो । नातागोता र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दै गएपछि ट्रलीबस सेवा घाटामा गएर थलिएको बताइन्छ ।
२०५३ सालमा काठमाडौँ महानगर, ललितपुर उपमहानगर र भक्तपुर नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अनुसार सहर विकास योजना बनाउन ट्रलीबस सञ्चालनको जिम्मा लिएका थिए । तिनले पनि सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०६६ सालबाट सेवा पूर्णतः बन्द हुन पुगेको थियो ।
ट्रलीबस नचलाउने या थोत्रा सामान लिलाम गर्ने कुनै योजना सरकारको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार ट्रलीबसका संरचना र उम्रिएको झारले यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयको वरिपरिको वातावरण नै कुरूप बनाएको छ । मीनभवन जस्तो मूल्यवान् क्षेत्रको जग्गामा पछिल्लो समय थोत्रा ट्रलीबसका संरचना राख्ने डम्पिङ साइड बन्न पुगेको छ । सरकारले ट्रलीबसका विषयमा कुनै योजना ल्याउन नसक्दा सबै संरचना लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ ।
उनका अनुसार ट्रलीबस सेवा बन्दपछि केही समय मेलम्ची खानेपानीको कार्यालयसमेत बसेको थियो । अहिले यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय रहेको छ । ‘ट्रलीबसका संरचना हुँदा हामीलाई साँघुरो भयो । राम्रोसँग काम गर्न ठाउँ नै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै निर्णयमा पुगे सहज हुन्थ्यो ।’
