काठमाडौं – सरकारले नपुगेका गाउँपालिका र नगरपालिकाका तथा वडा कार्यालयहरूसम्म यसै वर्षभित्र फाइबर इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम मार्फत यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
भर्खरै मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको यो परियोजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि आउँदो पुस मसान्तसम्म सेवा प्रदायक छनोट गरी काम सुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
नयाँ तथा बहुवर्षिय योजनाको रूपमा रहेको यो परियोजना नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको तथा दूरसञ्चार नीति २०६० ले समेत तोकेको विषय हो । आउँदो २०८१ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजनाबाट देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूसम्म भरपर्दो अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै सोही कोषको रकमबाट देशभरका सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणले समेटेको छ । जसअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पस र प्रदेशले स्थापना गरेका विश्वविद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरूमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरू यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । बहुवर्षीय कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता पाएको यो परियोजना पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
