काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधारको दीगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ । सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ’, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ । ‘औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्नेलगायतका नीति सरकारले लिनेछ’, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
