काठमाडौँ – राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्न जमैका रहेका लामिछानेले त्यसबेला कानूनको सम्मान गर्ने भन्दै स्वदेश फर्किने बताएका थिए ।
तर, एक महिनासम्म सम्पर्कविहीन रहेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले अमेरिकाको फ्लोरिडामा लोकेट गरेपछि आत्मसमर्पण गर्न भन्दै नेपाल आएका थिए । विमानस्थलमै पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन गएका सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको उनका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरे बताउँछन् । अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा मुलतः पीडितलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितको बकपत्र भइसकेको जिकिरसहित कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था रहेको अदालतले भनेको छ । त्यसैले लामिछानेले प्रतिकुल बकपत्रका लागि दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग असान्दर्भिक भइसकेको अदालतले भनेको छ । अदालतले कस्तो अवस्थामा धरौटी वा जमानत दिन मिल्दैन भन्ने विषयमा १६ वटा अवस्था प्रस्तुत गर्दै अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि राखिराख्न सन्दीपको हकमा ती कुनै अवस्था रहेको भन्ने विषयमा इजलास आश्वस्त नभएको भनेको छ । आदेशमा लामिछाने ‘मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ प्रसंगलाई पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको छ ।
‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार पनि प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘..त्यसैले प्रस्तुत घटना र घटना पश्चातको श्रृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकोले त्यहाँ अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।’
