काठमाडाैं – नेपालमा बर्सेनि हुने गर्भधारणमध्ये झन्डै आधा गर्भधारण अनिच्छित हुने गरेको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था (युएनएफपिए)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वर्षमा झन्डै १२ लाख पटक गर्भधारण हुने गरेको र तीमध्ये झन्डै आधा अनिच्छित हुने गरेको पाइएको हो ।
अनिच्छित गर्भधारणमध्ये झन्डै दुई तिहाइ गर्भपतन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गर्भधारणको चाहना नभए पनि प्रजनन उमेरका झन्डै ४४ प्रतिशत महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिकाहरू प्रयोग गर्दैनन् । ‘गर्भ बसिहालेमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ भनेर अस्थायी साधन कम प्रयोग हुन थालेको भन्ने दाबीहरूलाई प्रतिवेदनले सहयोग गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रजनन उमेरका विवाहित महिलामध्ये झन्डै ४३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्छन् । परिवार नियोजनको आवश्यकता भएर पनि सेवा नपाउने महिलाहरूको सङ्ख्या २४ प्रतिशत छ ।’
प्रतिवेदनले विश्वभर गर्भधारणको चाहना नभएका अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित, आधुनिक तरिका प्रयोगको अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । अनिच्छित गर्भधारण गर्ने अधिकांश महिला तथा किशोरीहरूमा गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनोटको विकल्पसमेत नरहेका कारण अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भइरहेको छ । ‘सिइङ द अनसिन : द केस फर एक्सन इन द नेग्लेक्टेड क्राइसिस अफ अनइन्टेन्डेड प्रिग्नेन्सी’ नामक अध्ययनले अनिच्छित गर्भधारण मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट मात्र नभई महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको अनिच्छित गर्भधारणको गम्भीर समस्या लैङ्गिक असमानता, कमजोर सामाजिक आर्थिक विकास र महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन अधिकारमाथिको अवरोध अझैसम्म व्याप्त रहेको पुष्टि गरेको युएनएफपिएका कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कनेमले बताएकी छन् । ‘अनिच्छित गर्भधारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा अर्बौँ डलरको भार पार्नुका साथ भावी सन्ततिका लागि समेत अझ खराब परिणाम निम्त्याउँछ,’ उनले भनेकी छन् ।
स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन रिपोर्ट युएनएफपिएले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रमुख प्रतिवेदन हो । सन् १९७८ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन हुँदै आएको रिपोर्टले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रका मुद्दाहरुमा पैरवी गर्छ ।
यस्ताे छ प्रतिवेदन :-
