अमेरिकी सहयोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) का सम्बन्धमा दलहरुले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारितापूर्वक निर्णय गरेको भए यो बिषय यति धेरै गिजोलिने थिएन । एमसीसीको बिषयमा जबर्जस्त विभाजित नेपाली मनोविज्ञान र नजिकिँदो निर्वाचनलाई आफ्नो दलगत स्वार्थसंग जोडेर यो बिषय यतिधेरै पेचिलो बन्न पुगेको अब घामजस्तै छर्लङ्गै छ । दलहरुले एमसीसीलाई राजनीतिको रोटी सेक्ने औजार बनाएर नेपाली जनतामा आ-आफ्नै खालका भ्रम छरिरहेका छन् । यो वा त्यो बहानामा मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विखण्डित बनाउने, तरंगित तुल्याउने र जनतामा आफु खाँटी राष्ट्रवादी देखिने गरि आफ्नो राजनीतिको दुनो सोझ्याउने दलहरुको भित्री स्वार्थ अब सबैले बुझिसकेका छन् ।
जुनसुकै सरकारको पालामा सम्झौता गरिएको भएता पनि आवश्यकता ठानिएरै गरिएको होला तर त्यसमा उल्लिखित गरिएको भनिएको सार्बभौम स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने खालका अन्तर्वस्तु यदि थिए भने त्यतिबेलै यो बिषय किन उठाईएन ? एमसीसीका बारेमा दलहरुको धारणा र अडान हेर्दा सत्तामा हुँदा एकथोक र सत्तामा नहुँदा अर्कोथोक हुनुबाटै प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरु आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ र जोड-घटाउको चश्माले यसलाई हेरिरहेका छन् ।
एमसीसीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको करीव ६० अर्ब रुपैयाँका सन्दर्भमा धेरैले धेरैथरि भ्रम छर्न भ्याएका छन् । एकथरिले जसरी पनि यो सहयोग लिनुपर्ने र यो सहयोग लिएको खण्डमा छु’ मन्तरकै शैलीमा नेपाल कायापलट हुने अपब्याख्या गरेको पाईन्छ भने अर्कोथरि यो सहयोग लिएमा नेपालले आफ्नो स्वाधिनता गुमाउने खतरा देखाईरहेका छन् । यी दूबैथरि ब्याख्याभित्र आ-आफ्ना स्वार्थका गन्ध भेटिन्छन् । ६० अर्व रुपैंयाले नेपाल स्वर्ग नै बन्ने पनि होइन र त्यति बजेट चाहने हो भने नेपाल र नेपाली आफैले ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने पनि होईन ।
दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल, यहाँको भूराजनीति र अर्को महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सहयोग एमसीसी सामान्यरुपले हेर्दा एउटा बिकासे प्रोजेक्ट भएता पनि यसभित्र बाह्य शक्तिको चलखेल लगायतका धेरै बिषय जोडिएको भने पक्का छ । त्यसमाथि यति धेरै गिजोलिईसकेपछि प्रतिष्ठाको बिषय बन्ने नै भयो । त्यसो भएको हुँदा यस्ता राष्ट्रिय सरोकारका बिषयमा दलहरुले एमसीसीलाई राजनीतिको चौकादाउ बनाईनु दुखद छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमको रुपमा एमसीसीलाई लिएको देखिन्छ भने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसलाई आफैले भित्र्याएको एमसीसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ । गठबन्धनका दलहरुबीच एकमत नभई बहुमत पुग्दैन, बहुमत पुर्याउनकै लागि चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गठबन्धन भत्काउने हिम्मत नेपाली काँग्रेसका लागि कति जोखिम हुन्छ त्यो पनि उसले राम्ररी हिसाबकिताब गर्ने नै भयो ।
गठबन्धन दलहरूबीच एकमत भए सामान्य बहुमतले संसदबाट एमसीसी पास गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोडेर एमालेको सहयोग लिए पनि सामान्य बहुमत मात्रै पुग्छ, दुई तिहाई पुग्दैन । हाल संसदमा कायम सीट संख्या २ सय ७१ हो । त्यसको सामान्य बहुमतका लागि १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनसँग काँग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८, एकिकृत समाजवादी २३ र जसपा १९ गरी १ सय ५१ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने प्रष्ट एमसीसीको विपक्षमा उभिदै आएको छ । दुई तिहाईका लागि भने १ सय ८१ सांसद आवश्यक पर्छ । संसदमा हाल एमालेका ९७ सांसद छन् ।
विश्वको प्रमुख शक्ति अमेरिकासंग मित्रता प्रगाढ बनाईराख्न र नेपालको विकासमा पनि सहयोग हुने एमसीसी स्वीकार गर्नका लागि त्यसमा जे जस्ता सर्त भएता पनि ती सर्त आयोजनाका लागि मात्र लागू हुने हो भन्ने एकथरिको ब्याख्यालाई यदि मान्ने हो भने पनि दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नेपाली जनतालाई बिश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो । हैन भने यति धेरै विवादित र नेपाली जनताले सहर्ष स्वीकार्न नसकेको एमसीसीको च्याप्टर क्लोज गरौं । यो बिषयलाई यो भन्दा बढि तन्काएर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम दलहरुले बन्द गरुन् ।***
