काठमाडौँ – फेक न्यूजलाई लिएर भारतको केन्द्र सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्वीटर, गुगल र फेसबुकको कडा आलोचना गरेको छ । सरकारका अनुसार उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्ममा फेक न्यूज फैलाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कडा कारबाही गरेका छैनन् । साथै, यी प्लेटफर्महरूले फेक न्यूजका सामग्री हटाउँदैनन्, जसका कारण सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ र भारत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाइरहेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अधिकारीहरूबीच भएको भेटवार्ता केही तनावपूर्ण बनेको थियो । तर, बैठकमा कम्पनीहरुलाई कुनै अल्टिमेटम दिइएको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले प्रविधिसँग सम्बन्धित नियमहरू कडा बनाएको छ तर टेक कम्पनीहरूले कन्टेन्ट मोडरेसनमा थप काम गरोस् भन्ने चाहन्छ ।
बैठकमा देशका लाखौं मानिसहरूले प्रयोग गर्ने घरेलु सामग्री शेयर गर्ने प्लेटफर्म शेयरच्याट र कुका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। यस बैठकबारे सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले डिसेम्बर र जनवरीमा ‘इमर्जेन्सी पावर’ प्रयोग गरेर गुगलको युट्युब प्लेटफर्म, केही ट्वीटर र फेसबुक अकाउन्टका ५५ वटा च्यानल ब्लक गर्ने आदेश दिएपछि यो बैठक भएको हो ।
फेसबुक (मेटा), ट्विटर र सेयरच्याटले बैठकमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। यद्यपि गुगलले सरकारले भनेको कुराको समीक्षा गर्ने र आवश्यक भएमा भारतको कानुनलाई ध्यानमा राखी सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र हटाउने बताएको छ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले पनि दुई साताअघि देशविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेलाई यस्तो कारबाही जारी रहने चेतावनी दिएका थिए । भारत विरोधी सामग्री फैलाउने र षड्यन्त्र गर्ने च्यानल र वेबसाइटहरू विरुद्ध कारबाही गरिने उनले बताएका छन । यसअघि सन् २०२१ मा केन्द्र सरकारले भारतविरुद्ध अपप्रचार गरिरहेका २० युट्युब च्यानल र दुई वेबसाइटलाई रोक लगाएको थियो ।
