काठमाडाैं – कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध प्रभावकारी देखिएका दुईवटा खाने औषधिको उत्पादन नेपालमा पनि गर्न मिल्नेगरी दुईवटा उत्पादकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनप्राप्त एउटा निकायसँग गरेको सम्झौताले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घको समर्थनप्राप्त औषधिको सर्वाधिकार हेर्ने निकाय मेडिसिन्स पेटन्ट पूलसँग अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले मङ्गलवार कोभिड-१९ को खाने औषधिको उत्पादन इजाजतपत्र न्यून तथा मध्य आय भएका ९५ वटा देशमा उत्पादन र विक्री गर्न मिल्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।
यसअघि गएको अक्टोबरको अन्तिम साता अमेरिकाको अर्को औषधि उत्पादक मर्कले इमोरी विश्वविद्यालयमा आविष्कार गरिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खाने औषधि नेपालसहित १०५ वटा देशमा उत्पादन र विक्री गर्न अनुमति दिने गरी मेडिसिन्स पेटन्ट पूलसँग सम्झौता गरेको थियो ।
अमेरिकी नियामक निकायबाट आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति माग गरेका ती दुवै औषधिले परीक्षणकालमा गम्भीर बिरामी हुने जोखिममा रहेका कोभिड-१९ भएका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपाली अधिकारीहरूले न्यून आय भएका देशहरूमा यी औषधिको उत्पादनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसहितका निकायबाट सहयोग गर्ने विषयबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन् ।
औषधि उत्पादकहरूको छाता सङ्गठनका एक पदाधिकारीले सरकारको साथ र समर्थन भए प्रविधि हस्तान्तरण गरी निकट भविष्यमा नै नयाँ औषधि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् ।
नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन् ?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले औषधि उत्पादनका लागि थप अनुमति आवश्यक नपर्ने अवस्थाबाट नेपालभित्रै पनि कोभिडविरुद्धका खान मिल्ने औषधिहरूको उत्पादनको बाटो खुल्न सक्ने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै सरकारी औषधि उत्पादक निकाय पनि छन् । अनि निजी औषधि उत्पादकहरूले एन्टिभाइरल औषधि उत्पादन गरेका छन् र खोपको क्षेत्रहरूमा पनि काम गरेका छन् । इजाजत प्राप्त भयो भने यहाँका उत्पादकहरूले पनि त्यो सम्भावनाको खोजी गर्न सक्छन् । ती फर्मुला लिएर नेपालमा उत्पादन गर्न सक्नु राम्रो कुरा हो ।’
उनले यही नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विशेष सत्र आयोजना हुन लागेको र त्यसमा पनि कोभिड-१९ को महामारी विरुद्ध प्रभावकारी देखिएका खोप र औषधिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बनाइनुपर्ने माग उठ्न सक्ने धारणा राखे ।
