नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा फुट र जुटको शृङ्खला नौलो होइन । पछिल्लो समय लामो अन्तर सङ्घर्षकाबीच नेकपा एमाले फुट्यो । त्यसो त यसअघि पनि एमाले दुईपटक विभाजित भइसकेको छ । एमालेबाटै फुटेको नेकपा (माले)को नेतृत्व अहिले पनि सीपी मैनालीले गरेका छन् । २०५४ साल अघिसम्म मैनाली एमालेका प्रभावशाली नेता थिए । उनी एमालेको फुटलाई सत्ताको लोभ भन्छन् । एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेका मैनालीले ०५४ मा वामदेवले एमाले फुटाउँदा काङ्ग्रेससँग करोडौँ पैसा लिएको खुलाए भने माधवले विदेशी पैसा लिएर पार्टी छोडे दाबी गरे । पार्टी फुटले एमालेलाई पर्ने असर, माले-एकीकृत समाजवादीबीच एकीकरणको सम्भावना र एमसीसी सम्झौता लगायतमा केन्द्रित रहेर माले महासचिव मैनालीसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
नेकपा एमाले फुटको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा र एमाले फुट्नु दुःखद कुरा हो । राम्रो अवश्य होइन । ९ भदौमा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित हुनु अस्वाभाविक भने होइन । एमालेका दुवै पक्षका नेताहरूको अवगुण र दोष यसका महत्त्वपूर्ण कारण हुन्। मात्रामा भिन्न–भिन्न भए पनि दुवैका दोष र अवगुण यसका कारण हुन् तर, निर्णायक कारण भने होइनन् । निर्णायक कारण भनेको त्यो पार्टीमा लामो समयदेखि रहेको अराजनीतिक सोच र गुटबन्दी हो । अर्को, माक्सवादबाट स्खलित भई पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक बनाउने विचलन र राजनीतिक संस्कृतिको स्खलन पनि हो । राजनीतिलाई समाज परिवर्तन, जनसेवा र राष्ट्रसेवाको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालाभ, फाइदा र सुविधामा उपयोग गरिएको छ । पुँजीपति गुटहरूमा जसरी त्यस पार्टीमा निषेधको नीति हाबी हुनु र अन्त्यमा उनीहरूको बिचमा हस्तक्षेपकारी बाह्यशक्तिको चलखेल रहनु मूलतः यिनै कारणले एमाले विभाजन भयो ।
०५४ सालमा तपाईँलगायत नेताहरूले पनि एमाले फुटाउनुभयो, तपाईँहरूले फुटाउँदा सही अनि अरूले फुटाउँदा चाहिँ दुःखद र गलत किन ?
होइन, ०५४ सालको एमाले फुट फरक हो । ०५४ सालमा स्पष्ट नीतिगत कुरा थियो, जस्तो कि महाकाली सन्धि र अर्को गुटबन्दी राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । अरू पनि सानातिना कुरा रहेका भए पनि मूलतः यी दुई कुरामा झगडा थियो, विवाद थियो । फरक-फरक दस्ताबेज प्रस्तुत भएका थिए । त्यसबेला चाहिँ राजनीतिक कारणले पार्टी फुटेको हो । अन्य केही व्यक्तिगत र सत्ताका कुरा पनि रहे होलान् तर, मुख्य चाहिँ नीतिगत कुरा थियो । अहिले चाहिँ नीतिगत पक्ष देखिँदैन । अघि मैले भनेझैँ दुवै पक्ष विकृतिहरूको पक्षमा सँगै छन् । पार्टी सञ्चालनमा अराजनीतिक र गुटगत गतिविधि दुवैले अपनाएका हुन् । दुवैले जबज जस्तो पुँजीवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका हुन् । दुवैले राजनीति, सत्ताप्राप्ति, सत्ताभोग र व्यक्तिगत लाभ फाइदाका लागि गरेका हुन्, नकि समाज परिवर्तन लागि । नेकपा कालीन समयमा हेर्नुहोस् त, माधव-प्रचण्डले केपी ओलीलाई पटक-पटक पार्टीबाट निकाले, प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्न जोडतोडले लागे, केपी ओलीले त्यस्तै निर्णय नगरे पनि माधव नेपाललाई उनले लाल गद्दार, राष्ट्रघाती र अपराधी भने । विदेशी शक्तिहरूले पनि यिनीहरूलाई फनफनी घुमाइरहेका छन् । यी कारणले गर्दा चाहिँ पार्टी फुट्यो तर, २०५४ सालमा त्यस्तो भएको होइन ।
०५४ को तपाईँको नेता वामदेव गौतमले एमाले परित्याग गर्नु भएको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मैले त स्वाभाविक ढङ्गले लिएको छु । किनभने उहाँ कहिले पो स्थिर भएर रहनु भएको छ । ०५४ सालको विभाजनकर्ता उहाँ नै होइन ? तर टिक्न सक्नुभएन, फर्केर जानुभयो । त्यतिबेला म राजनीतिक वैचारिक लडाइँमा थिए । वामदेव चाहीँ लड्न जिते, जित्ने नभए ४० प्रतिशतबाट पार्टी फुटाउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने पनि उनीहरूको धाउन्न रहेछ । वामदेव जी आफ्ना निकट साथीहरूमार्फत नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि डिल गरिरहनु भएको रहेछ । काङ्ग्रेसबाट पनि उहाँले विभाजनको बेला पैसा लिनुभएको हो । खुमबहादुर खड्कामार्फत पैसा दिएका हुन् । यकिन राशि मलाई थाहा नभएकाले भन्न मिल्दैन तर, करोडौँको आसपासमा पैसा लिए, त्यस बेला एमाले विभाजन गर्न । यता एमाले पङ्क्तिले त्यो सुराकी पाएपछि ४० प्रतिशत एमपीको र केन्द्रीय कमिटीको पुग्न लागेपछि सुवास नेङ्वाङको सल्लाहमा माधव नेपालहरूले हामीलाई निष्कासन गरे । तर वामदेव ०५८ साल फागुन ३ गते एमाले छिरे । उनी पुराना नेता हुन् कुरा सुन्नुपर्छ तर त्यही गम्भीर रूपमा लिनुहुँदैन, किनकि उहाँ कति बेला के गर्नु हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन ।
अहिले एमाले फुट्दा पनि पैसाको चलखेल भएको हो !
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको छ, पैसाको खेल, शक्तिको खेल सबै भएको छ नि । माधव नेपालले पैसा नपाएर पार्टी फुटाउन सक्छन् र ? आफ्नो पैसाले यत्रो खर्च गर्न सक्छन् यिनीहरू । जब हुँदै नभएको कानुनलाई यसरी उनले भनेको आधारमा, चाहेको प्रतिशतमा कानुन बदल्ने मान्छेले, संसद्लाई परिचालन गर्ने मान्छेले अरू के’मा गरेको छैन होला । यो पनि सोध्ने कुरा हो ? मैले छुद्र कुरा किन गर्ने ? देशभित्रकाले पनि खुवाएका छन्, बाहिरकाले पनि खुवाएका छन् । अहिले त के छ भने– राजनीतिका निम्ति विदेशबाट–स्वदेशबाट खाएको पैसा त्यो क्लिननै हो भन्छन् । त्यही मान्यता राखेको छ, त्यो मान्यताको सिकार कोही हुनुहुँदैन । त्यसकारण राजनीतिका निम्ति तपाईँ सुरा सुन्दरी प्रयोग गर्नुस्, होटेल प्रयोग गर्नुस्, पैसा प्रयोग गर्नुस्, राजनीतिको निम्ति तपाईँले जालझेल संयन्त्र प्रयोग गर्नुस् । राजनीतिक दन्द्धमा यो सबै ठिक छ भन्ने यही मान्यता बोकेर आएका छन् के नेपालका कम्युनिस्ट, काँग्रेस, मधेसवादी सबै दल । कोही साना दल बाँकी होलान् मौका नपाएर उम्केका । मुख्य कुरा के हो भने नेता र नेतृत्वले दृष्टकोमा परिवर्तन ल्याउने, सिद्धान्त र राजनीतिमा कायम रहने, समय–समयमा आचरण परिमार्जन गर्ने आदि कार्य निरन्तर गरिरहनुपर्छ । तर, नेताहरू नै सिद्धान्त र राजनीतिबाट चुके भने अरू सबै भत्किँदै जान्छ । अहिले एमालेमा भएको पनि त्यही हो । जबजको बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्षबाट ढल्यो । यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाटै जनताको जनवादी सत्ता आउँछ भनेर ढुक्क हुनु माक्सवादको कखरा नबुझ्नु हो ।
त्यसो हो भने जबज पनि पार्टी विभाजनको कारक हो ?
अवश्य, त्यसैले गर्दा उनीहरूले जबज भन्ने सिद्धान्त ल्याए, त्यसैले उनीहरूलाई पुँजीपति बनायो । यसले उनीहरूलाई सबै मास्कवादी सिद्धान्त, राजनीति, नीति, आचरण सारा कुरा छाड्न लगायो । जबजको एउटा प्रयोग के हो भने जबज भनेको मेरो पालामा पनि चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने, भोलि छोराका पालामा पनि र पछि नातिको पालामा पनि साम्यवादसम्म त्यसै गर्ने भनेपछि अब त्यसले दिशा दिन सक्ला त ? अर्को जबजको मुख्य कुरा चुनावबाट सत्ता बदल्ने, सरकारमात्र होइन सत्ता बदल्ने भएपछि चुनाव त जित्नुपर्यो, चुनाव त पुँजीपति, गुन्डा, डनहरूले मात्र जित्ने भए । त्यसैले यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न छैन र ? अहिले खरो कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने ओली-माधव नै दलाल पुँजीवादी आचरणसँग मिल्न गएका छन् । कुरा चाहिँ यही हो ।
पार्टी फुट्दा ओली वा माधव कसले हार्यो, कसले जित्यो ?
होइन । कम्युनिस्टका रूपमा त दुवैले हारे । पहिलेदेखि नै यिनीहरूले कम्युनिस्ट चरित्र पनि सिध्याएकै थिए । अहिले फुटपछि त झन् उदाङ्गो भयो । ‘इथिक्स’का रूपमा दुवैको हार हो । अब यसपछि उनीहरू खुलेर पुँजीवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी भएर जाने हुन् कि विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै कम्युनिस्ट हुने बाटोमा फर्किने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । जसले कमी–कमजोरी सच्याउँदै कम्युनिस्ट हुन खोज्छ, अब त्यसैले जित्छ । तर, सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ केपी ओली पक्ष हाबी देखिन्छ वा उसले जितेको जस्तो देखिन्छ, माधव नेपाल सङ्ख्यात्मक रूपमा कमजोर भएको देखिन्छ । तर, अब कसले हिजोको गल्ती-कमजोरी सच्याउँछ, भोलि उनै उदाउँछन् ।
माधव नेपाल अब कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्ने भन्दै छन्, तपाईँको नेतृत्वको माले र माधव नेपालको पार्टीबीच एकीकरणको सम्भावना कति छ ?
हामीसँग उनीहरूको झगडा भएदेखि कुनै बातचित छैन । उनीहरूले अहिलेसम्म कुरा गरेका छैनन्, हामीले पनि कुरा गरेका छैनौँ । अब कुरा चल्यो भने त्यसतर्फको यात्राका लागि हामी कुरा गर्न सकारात्मक छौँ । हामी चुनावमा घोषणापत्रका आधारमा तालमेल गर्न पनि तयार छौँ । तर, पार्टी एकीकरणका कुरामा माक्सवाद कुरालाई हटाएर सहमति भयो भने त्यो गर्न हामी तयार छौँ ।
अन्त्यमा अहिले एमसीसी विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको । अब एमसीसी पारित हो कि नहोला ?
एउटा कुरा, असार २८ गते । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’ भने झैँ सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरेर परमादेशमार्फत २८ घण्टाभित्र मान्छे नै तोकेर पुरानो प्रधानमन्त्री हटाऊ नयाँ ल्याऊ भनेको किन ? गठबन्धनको सरकार बनाउँदा खेरी प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको नाम आयो, त्यसपछि माधव नेपालको आयो र शेरबहादुर देउवाको आयो, त्यहाँ पुगेपछि रोकियो । सर्वोच्चले २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्यो । किनभने, यिनी एमसीसीका प्यादा हुन् । यिनको टाइममा एमसीसीमा सही भएको हो त्यसपछि पनि पटक पटक एमसीसीको पक्षधरता लिइरहेको, केपी ओलीको टाइममा पनि पास गराउने कसरत भइरह्यो । यिनीहरू पैसामुखी भए, विदेशमुखी भए । त्यतिमात्रै होइन एमसीसी नेपाल आउँदा नेपालको शान्तिमा के खतरा गर्छ, विकासमा के रोकावट डाल्छ, नेपाललाई कसरी दन्द्धमा फसाउँछ भन्ने कुरा हेर्दै हेरेनन् । अमेरिका यसकारण नेपाल आउँदै छकी चीनलाई ठोक्नको लागि । त्यसकारण एमसीसी देशको हितमा छैन । एमसीसीमा यस्ता खतरनाक कुरा छन् (नेपालको संविधान कानुनभन्दा एमसीसीमाथि हुने, एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालको कानुन नलाग्ने) । त्यसलाई संसद्ले पारित गर्याे भने त्यो कानुन हुन्छ र त्यो यति पावसफुल हुन्छ कि त्यसले नेपाललाई निर्देशन गर्छ । यो इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै लण्डनबाट अधिकार लिएर भारतमा व्यापार गर्याे, शासन गर्याे । फौज सञ्चालन गर्याे भारतीयमाथि । अहिले वासिङ्टनबाट अधिकार लिएर आउने एमसीसीले नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसीको सम्झौता, नेपालको राज्यमाथि अमेरिकी कम्पनी यस्तो गर्न खोजिँदैछ । त्यसकारण एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्नू, आफ्नो गलामा पारो लगाउनु हो, राष्ट्रघात हो ।
