सत्ताधारी दल नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालबीचको तिक्तताले दूरी झन् बढ्दै छ । यसबीच कयौं जुटका प्रसास भए तर सार्थक भने बनेनन् । पछिल्लो समय ओलीले एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव जारी गरे । त्यसले त झनै एकता होइन विभाजनलाई मलजल पुगेको खनाल-नेपाल समूहको तर्क छ । नेतृ रामकुमारी झाँक्री प्रस्तावले एकताको ढोका खोलेको नभएर ढोका बन्द गरिदिएको दाबी गर्छिन् । अब आफूहरुलाई अघि बढ्नका लागि ओलीले बाटो खोलिदिएको उनको उद्घोष छ । के ओलीको प्रस्तावले एमालेको एकता भाँडिएकै हो त ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेतृ झाँक्रीसँग समुद्रपारिकर्मी नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओलीले एकढिक्का भएर जाऊ भन्ने आसयको वक्तव्य जारी गर्नुभयो । तर तपाईंहरुले मान्नु भएन किन ?
विगतमा के भएको थियो भन्ने कुरालाई विश्लेषण नगरे उहाँको आह्वान हामीले त्यहि ढंगले बुझन सकिँदैन । सबैभन्दा पहिले त केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अध्यक्ष भएपछि जे-जे प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो आजसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । बैठक नराख्ने, विचार र राजनीतिमा काम नगर्ने, संगठनको काम नगर्ने, आफू प्रधानमन्त्री वा शक्ति आर्जन गरेर बस्ने कुरालाई विभिन्न छिद्रहरु गरेर पूरा गर्न सक्ने मुलतः राजनीतिक पार्टीको काम चाहीँ उहाँले गर्नुभएन । र पटक–पटक यस्ता कुरामा धोका गर्नुभयो । दुई वर्षको दुईटा पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठक राख्नु भएन, कहिल्यै छलफल भएन । नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण र विश्वास देखाउनुको साटो उहाँले गुमाउँदै आउनुभयो । वक्तव्यको कुरा कस्तो हो भने, पार्टी एकता भनेको नमिलेका मनहरुको वा गुटहरुको एकता खोजेको होइन । राजीनितक हिसाबले, शैद्धान्तिक हिसाबले र संगठनिक हिसाबले एकता खाजेको हो । त्यो एकता हिजो गरेका अपराध कर्म जो जस्ता पक्षबाट भएका छन् । हो त्यसको विश्लेषण, समालोचन, मूल्याङ्कन, समिक्षाबिना अगाडि जान सक्दैन र, एकता भन्नेचिज कसै महाराजाले आह्वान गर्ने अरु चाहीँ लुरुलुरु दरबारमा बिन्तिपत्र हाल्न गएजस्तो होइन । त्यसकारण एकता भनेको त उस्तै शक्तिहरुबीचको संवादबाट निस्किने साँझा निष्कर्षले अगाडि जाने बाटो तय गर्ने हो । उहाँले हठात रुपमा त्यो वक्तव्य किन जारी गर्नुभो, अझ रमाइलो कुरा त के छ भने, बुँदा नम्बर ४ मा अदालतमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिईने छ रे ! फिर्ता लिने पक्ष को हो त ? के उहाँले लिने हो ? हस्ताक्षरकर्ता त हामी हो नि । खड्गप्रसाद ओलीले जे वक्तव्य निकाल्नु भयो त्यो के साच्चै नेकपा एमालेको एकता, आजको संकटबाट मुक्ति दिने पक्षमा संवेदनशिल भएर जारी गर्नु भएको हो ? पक्कै होइन । झुक्याउने र अलमलाउने अस्त्रमात्रै हो, यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाईनका साथ आएको वक्तव्य हो । त्यसकारण हामीलाई विश्वास लागेन ।
तपाईंलाई आफ्नै अध्यक्षप्रति विश्वास नलागेर देउवा र प्रचण्डसँग मिल्नु भएको छ । यसरी निकास सम्भव देखिँदैन नि ?
यस्तो हो, नेता स्वयम् विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्छ । उहाँलाई हामीले किन विश्वास गर्ने ? अध्यक्ष हुनुभयो, काम के थिए ? कसरी पार्टी चलाउनुभयो ? कसरी सरकार चलाउनुभयो ? के आवश्यकताले पार्टी एकता गर्नुभयो, किन भंग गर्नुभयो ? पटकपटक कम्रेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीका बिचमा कति ओटा तमशुक गरिए, कति कागजका छेउ-टुप्पामा हस्ताक्षर गरेर खल्तीमा हालियो, क-कसलाई साच्चि राखियो ? ती जम्मै प्रकरणमा केपी ओली इमान्दार हुनुभो ? मेरो पार्टी र म होइन नागरिक भएर हेरौं न, को इमान्दार रह्यो त ? दुई तिहाई नजिकको सरकार आज एक तिहाईमा खुम्चेर यहाँसम्म पुग्ने परिस्थिती कस्ले गरायो ? अनि केपी ओलीलाई विश्वास गर्नुपर्ने ?
अनि आजको दिनमा तपाईंहरुले चाहेको के हो ?
उहाँको नेतृत्वमा न पार्टी न सरकार, केही पनि चल्दैन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री यहि रुपमा राखेर नेकपा एमाले एउटै भएर, एकढिक्का भएर मुलुकलाई नेतृत्व गरेर जानसक्ने अवस्था रहेन । त्यसकारण हामी यसको विकल्प खोजिराछौं । अन्यथा अगल ध्रुवीकरण हुनसक्छ, किनभने उहाँले हामीलाई त्यहि पु-याउनु भएको छ । म र म जस्ता सदस्यहरु पार्टीविहिन हुन्छन् भने तिनिहरुले के गर्छन ? माछा मार्न त जाँदैनन् ! थुनिएको खोलाले त बाँध भत्काउँछ नि । मलाई सम्झना छ, २०६३ सालको वैशाख ८ गते एउटा राजा वक्तव्य आएको थियो- उहाँले चाँही सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, त्यसमा हाम्रो कयौं मान्छेहरु ढुलमुल गर्नै थिए तर, हामीले सडकबाटै घोषणा गरेका थियौं कि यो अधुरो घोषणा अब अल्झिनु हुँदैन भनेर । ठ्याक्कै त्यहि शैलीमा ओलीको ६ बुँदे आयो । त्यो हिजोको शाही घोषणा जस्तै हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन । केहि लिने र दिने होइन, हामीले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खाजेको हो ।
उसो भए के गरेर मिल्छ त अब ?
अदालतको फैसला कुर्छौं हामी । उहाँ शर्तमा हस्ताक्षर फिर्ता लिदैनौं, यो लोकतन्त्रको प्रश्न, संविधानलाई क्रियाशिल गराउने प्रश्न । हामीले सांसदको जागिर बचाउने कुरा गरिरहेका छैनौं, यसले समग्र प्रणालीलाई स्थापित गर्ने र नयाँ राजनीतिक मानक स्थापना गर्ने कुरा हो । किनभने एउटा निर्वाचनको कार्यवधिको ५ वर्ष पुर्ण काम गरोस् भन्ने हो । हरेक पटकको अस्थिरता, चुनावदेखि चुनावसम्मको होइन । यसले सृजना गर्ने आर्थिक सामाजिक दायित्वकाप्रति पनि आजैदेखि प्रश्न गर्दै जाऊ र यसले अस्थिरताको अन्त्य गर्ने काम यहाँबाट गरौं भन्नाका लागि हामीले अदालतको ढोक ढकढक्याएका हौं । विश्वास छ, अदालतको फैसलापछि राजनीतिले एउटा बाटो समात्छ । खड्गप्रसाद ओलीलाई सत्ता र शक्तिमा यसैगरी वक्तव्यबाजी गरेर ल्याएर नेकपा एमाले एक हुँदापनि हुँदैन, त्यो सम्भावना पनि छैन ।
अब एकताको सम्भावना सकिएकै हो त ?
नेकपा एमालेलाई एकजुट र बलियो बनाएर लैजानका लागि हामीले धेरै पहल गरेका हौँ । तर, उहाँको कदमका कारणले हामीलाई एमाले हो भनेर हिँड्न शिर निहुरिने र लाज हुने काम गर्नुभएको छ । यस्तो पार्टीमा बसेर काम गर्ने वातावरण दिनुभएन । उहाँसँग अब आशा गर्ने ठाउँ छैन । ओली सच्चिएर अघि बढ्छन् भनेर आशा र भरोसा अब छैन । अलमल गरेर गरेर बस्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । नयाँ ढंगले अगाडि बढेर आफ्नो शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर पार्टीलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ । उहाँ (ओली) कम्युनिष्ट पार्टीलाई तहसनहस गरेर अगाडि जान खोज्नु भएकाले हामीलाई त्यो कुरा असह्य हुन्छ । ठूलो बलिदान र त्याग गरेर ल्याएको कम्युनिष्ट पार्टी हो नी त । त्यसैले हामी कम्युनिष्ट पार्टी तहसनहस बनाउन खोजेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ ।
नयाँ ढंगले जाने भन्नुभयो, त्यो भनेको नयाँ पार्टी हो ?
केपी ओलीको बर्हिगमनपछि मात्रै राजनीतिले बाटो लिन्छ तर, तुरुन्तै अर्काे पार्टी बनाउँदैनौं । किन त भन्दा यो पार्टी हामीले बनाएको हो र यो पार्टीमा हाम्रो उपस्थिती नै अनिवार्य छ । त्यसकारण हामी यो पार्टी बनाउने प्रयास गर्छौं जब यो पार्टीबाट हामीलाई ठेल्दै-ठेल्दै त्योसम्म पु¥याइन्छ नि तब अर्काे पार्टी भन्ने त वस्तुगत आधार आफै बन्छ । जब अन्याय र अत्याचार यति चरण सीमामा जान्छ नि बहुसंख्याकको हितको लागि तिनीहरुकाविरुद्ध विद्रोह हुन्छ र विद्रोहले ढिलो भाडो वैधता प्राप्त गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिन लायक काम गर्नु भएको छ र उहाँले ? प्रतिनिधिसभा विघटन, नागरिकता अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रतिगमनकै निरन्तरता हो । प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै होइन कि त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै उहाँ प्रतिगमनकै यात्रालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । त्यो राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि घातक छ । त्यसकारण हामी यी तीनवटै चिज जोगाउन र बचाउन चाहान्छौँ ।
तपाईहरुले त्यसो भन्दै गर्दा एक उपप्रधानमन्त्रीले बहुराज्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि ?
उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको आम रुपमा विरोध भैसक्यो । सायद आम विरोध भएकैले फिर्ता पनि भैसक्यो । हाम्रा नेताहरु, पाँच दलीय गठबन्धनले पनि विरोध गरिसकेको छ । अरु जनवर्गीय संगठन, नागरिक समाज, पत्रकार सबै आम जनताको तहबाट यसको विरोध भएको छ । उहाँको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, ढुंगा गिटी बालुवाको कुरा नै किन नहोस् जनताको तहबाट त्यसको विरोध भएको छ ।
अन्त्यमा राष्ट्रपतिबारेको टिप्पणीले तपाईं निकै विवादित बन्नुभयो, उहाँको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँ अत्यन्तै हल्का हुनुभयो । मुलुक र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ भनेर सोच्नुभएन । खड्गप्रसाद ओलीको गोटी बन्नुभयो । दुई जना मिलेर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । संविधान र गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने काम भयो । जनताले सम्मानको साथ पद दिएको छ तर, उहाँहरुले आफ्नो पदको मर्यादा राख्न सक्नुभएन । किनभने राष्ट्रपति संस्था, तपाई-हामीले ल्याएको एउटा विम्ब हो, संस्था हो । त्यो संस्थालाई यति बदनाम गरिएको कि त्यसको श्रद्धा नै मरेर जाने स्थिती बनिसकेको छ । जुन प्रात्र हामीले त्यहाँ लगेउ त्यो इतिहासमा सबैभन्दा कुरुप पात्र पु-यायौँ ।
