दलीय झगडाले संघीयता खतरामा

दशकौंको प्रयासपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानअनुसार ब्यवस्था भएको संघीय प्रणालीको जो रिहर्सल चलिरहेको छ, त्यसको पटक्कै सन्तोषजनक परिणाम देखिएको छैन । सत्तासिनहरुबाटै आफैले बनाएको संबिधानमाथि पटक पटक हुँदै आएको निर्मम कुठाराघात र चरम बेइमानीको नांगो नाच अब नेपाली जनताले राम्रोसंग बुझेका छन् । आफ्नो गर्बिलो औचित्य सिद्ध गर्न नसकेका काम न काजका महंगा एवं खर्चिला प्रदेश सरकारहरुमा भईरहेका सरकार टिकाउने र गिराउनेबीचको झगडा कुकुर-बिरालोको झगडाभन्दा तल्लोस्तरको घटिया र घिनलाग्दो छ । सत्तामा टिक्नका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने गरेका उदाहरणहरु लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको हालैको नाटक मञ्चन हेरे पुग्छ । प्रदेशमा मात्रै नभएर केन्द्रीय सरकारमा समेत पटक-पटक भईरहेका सरकार परिवर्तनका उत्ताउला चलखेल किमार्थ स्वभाविक देखिदैंन । १३ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई हालै मात्र १० वटा मन्त्रालय जिम्मा लगाउनुका कारण कुर्सी टिकाउनकै लागि हो भनेर अब दूधेबालकले पनि बुझेका छन् । समृद्धिकै लागि संघीयता रोजिएको हो भने कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने पुरानै सँस्कार दलहरुले त्याग्न सकेनन्, उनीहरुले आफुलाई इमान्दारिताको कसीमा खरोरुपमा उतार्न सकेनन् । यसको सिधा असरका कारण ब्यवस्थामाथि असफलताको ट्याग लाग्ने खतरा बढेर गएको छ । अहिले जनतामा चरम निराशा छाएको छ । उनीहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पनि हेरिसके । सुबिधाभोगी जनप्रतिनिधीहरुको भोगलविलास बढ्दो छ । राजनीतिको आडमा सक्नेले जस्तोसुकै अपराधकर्म गरे पनि पखाल्दै आईरहेका छन् । यस्तै दिनहरु देख्नका लागि नेपाली जनताले लडेर गणतन्त्र ल्याएका अवश्य होईनन् ।
’मर्निङ शोज द देज्’ भनिएजस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुरुका तीन वर्षको ’काष्टिङ पिरियड’ उत्साहजनक बन्न सकेन । ’हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भनिएझैं दुईतिहाईको ऐतिहासिक शक्तिशाली वाम सरकारले जनतामा अपेक्षित डेलिभरि दिन सकेन । वाक्क दिक्क लाग्ने सत्तारुढ दलभित्रको सँधैको रडाको, रमिते प्रतिपक्ष, सँधै शंकाको घेराभन्दा माथि उठ्न नसकेको न्यायालय, बालुवाटारको रबरस्टाम्प भूमिकामा शितलनिवास, आफ्ना नेताको जस्तोसुकै कुकर्म पनि आँखा चिम्लेर गुणगान गाउँदै भजनकिर्तन र झोले प्रवृत्तिमा बिश्वास गर्ने कार्यकर्ता, दासहरुलाई दास बन्न नपाउँदाको पीडामा छटपटिएका अर्कोथरि मर्माहत जमात, चिरनिद्रामा मौनता साँधेको वौद्धिक समाज, आफ्नो स्वार्थअनुसार लोलीमा बोली मिलाउने नागरिक समाज, न्यूज भन्दा भ्यूज विक्री हुने मिडिया बजार, आफ्नो सबै काम थाँती राखेर अरुको कुरोमा बढि चियोचर्चा र चासो राखेर दैनिकी गुजार्ने एकखाले नेपाली जमात हेर्दा देश ठीक दिशामा अगाडि गईरहेको पटक्कै मान्न सकिंदैन । गएको तीन वर्षमा उत्पातै बिकास भएको भनि सरकारमा बसेका मुखियाहरुले जतिसुकै गुड्डी हाँके पनि जानकारहरु त्यो मान्न पटक्कै तयार छैनन् र उनीहरु भन्छन् यो बीचमा जे जति भएका छन् ती त नियमित कार्यसम्पादनभित्र पर्ने गतिबिधि मात्र हुन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः एकपछि अर्को बिकसित नकारात्मक घटनाक्रमहरुका कारण विद्यमान ब्यवस्था मन नपरेकाहरुलाई ठूलो बल पुग्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको जबर्जस्त वकालत गर्न थालिएको छ । अर्कोथरिले जनमत संग्रह मार्फत राजनीतिको कोर्स सच्याईनुपर्ने बटमलाइन अगाडि सारेका छन् भने वर्तमान संसदीय ब्यवस्था असफल सिद्ध भईसकेको तर्क अघि सार्दै वैज्ञानिक समाजबादको सपना बाँड्न थालेका छन् । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थाको फाईदा उठाउँदैं बाह्य शक्तिहरुले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारको चलखेल गर्ने नै भए । त्यसैको बाछिटा यो वा त्यो रुपमा देशमा देखिन थालेका छन् । दलहरुलाई बिधिको शासनअनुसार चल्न र देश र जनताप्रति इमान्दारितापूर्वकको उत्तरदायी बहन गर्न जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा दलहरुमा अलि मनोमालिन्य बढेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । अर्कोतिर आशा गरिएका राजनैतिक पार्टीहरुको आन्तरिक किचलोका कारण विभाजनको दिशातिर उन्मुख देखिन्छन् । यो पटक्कै शुभ संकेत मान्न सकिदैंन । स्थिति यस्तै रहीरहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि हासिल भएका ऐतिहासिक परिवर्तनहरु गुम्ने खतरा देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरु बेलैमा सचेत भई सो अनुरुपको खबरदारी गरिनु अति आवश्यक छ। ***