काठमाडौं – सरकार ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ लाई १२ औं शृंखलाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तरखरमा छ । मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि हुन लागेको यसपटकको जनगणना हरेक दृष्टिकोणबाट पृथक रहनेछ र अन्य जनगणनाभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण पनि । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकको ठूलो माग छ, त्यसको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ । यसको जिम्मा पाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनालाई के कसरी अगाडी बढाउँदै छ र थप नयाँपन के ल्याइदैँछ त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
१२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी कसरी भईरहेको छ ?
नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन आजभन्दा १ सय ९ वर्ष पहिले बि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भएको हो । प्रत्येक १०-१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । अब हुन गइरहेको जनगणना १२ औं शृंखलाको हो र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पश्चातको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । जनगणनामा मुलुकको भूभागभित्र रहेका सबै घर, परिवार र व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपालीको जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी कार्यमा मूलतः जनगणनामा प्रयोग हुने प्रश्नावली, निर्देशिका, प्रचार-प्रसार सामग्री, प्रशिक्षण सामग्रीहरूलगायत अन्य आवश्यक जनगणना सामग्रीहरूको छपाई तथा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ । त्यस्तै आगामी चैत्रबाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाखबाट स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोल्ने गरी तयारी कार्य भईरहेको छ । वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकहरू लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भईरहेको छ । म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने- संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकको ठूलो माग छ । त्यसको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले आगामी जनगणनाबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश तथ्यांकहरु उपलब्ध हुनेछन् ।
संघीयता पछिको पहिलो जनगणना पनि हो यो, विगतका भन्दा अहिलेको कसरी फरक छ ?
मुलुकको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के-के परिवर्तनहरू आए भनेर जनगणनामा पहिलाका जनगणना तथ्यांकहरूसंग तुलना गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरूमा मूलतः धेरै परिवर्तन हुँदैन । तर अहिले मूलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहसम्मकै तथ्यांकको माग आपूर्ति गर्नका लागि पहिलेका प्रश्नहरू यथावत् राखेर केही थप प्रश्नहरू राखेका छौं र विधिमा पनि केही परिवर्तन गरेका छौं । विगतका जनगणनाहरूमा गैर आवासीय घरहरूको गणना गरिएको थिएन भने यसपालीको जनगणनामा नेपाल मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण घरहरूको प्रयोजनसहितको तथ्यांक संकलन गर्छौ । उदाहरणका लागि उद्योग र कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटेल तथा लज आदि । पुर्खाको भाषाबारे थप प्रश्न राखिएको छ । जनगणनाको इतिहासमै पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि राखिएको छ । सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गतका विवरणहरू प्रत्येक वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । यसमा पारिवारिक विवरणहरूको सामञ्जस्यता परीक्षण गर्ने (जस्तै जातजाति, भाषा, धर्म), वडा स्तरमा भएका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू, सहरीकरणको अवस्था तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरणहरू संकलन गरिनेछ । पहिले शिक्षकहरूलाई जनगणना तथ्यांक संकलन कार्यमा खटाइने गरिएको थियो यसपाली शिक्षकहरूलाई तथ्यांक संकलन कार्यमा खटाइनेभन्दा पनि जनगणना शिक्षामा खटाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।
जनगणनामा प्रविधि प्रयोगमा के कतिको जोड रहन्छ ?
जनगणना १० वर्षमा एक पटक हुने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक संकलन कार्य हो । यस्तो राष्ट्रिय अभियानमा मेरो पनि सहभागिता छ भनेर गर्व गर्न सक्ने हिसाबले बेरोजगार युवाहरूलाई जनगणना तथ्यांक संकलन कार्यमा सहभागी गराउँदैछौं । गणक तथा सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन प्रक्रिया सजिलो पार्न तथा छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न अनलाइन मार्फत नै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहका युवाहरूको पहिचान गरी सम्भव भएसम्म समावेशी किसिमले गणक तथा सुपरिवेक्षकको छनौट गर्छौं । कम्प्युटर एसिसटेड पर्सनल इन्टरभ्यूवीङ (सीएपीआई) प्रविधि प्रयोग गरी सबै घरघरमा विवरण संकलन गर्न नसक्ने भए तापनि काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका केही क्षेत्रमा सीएपीआई प्रविधिबाट तथ्यांक संकलन गर्नेछौं ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी गणनामा समावेश गरिदैछ ?
त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूको गणना इ-सेनससमार्फ गर्नेछौँ । यो चुनौती छ तर, यसका लागि हामीले केही मापदण्डहरु बनाएका छौं । जस्तोः छोटो अवधिका लागि विदेश गएका नेपालीहरुलाई हामी नेपाली भनेर स्वदेशकै गणनामा राख्छौं । उहाँहरु अनुपस्थित जनसंख्यामा पर्नुहुन्न । तर, विगत ६ महिनाभन्दा बढी समय विदेशमै बसोबास गरिरहनुभएका, काम-अध्ययन अथवा अन्य कुनै सिलसिलामा गएका वर्गहरुलाई चाहिँ हामीले अनुपस्थित जनसंख्या भनेर भन्छौं । अनुपस्थित जनसंख्याको गणना गर्ने मुख्य चुनौती चाहिँ के हो भने पूरै परिवारै सरेर गएको छ भने त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैनौं । किनभने, हामीले थाहा पाउने भनेको परिवारमा सोधेर हो । परिवारमा कम्तिमा पनि एक जना सदस्य छ भनेर सोधेर बाँकी सदस्यलाई अनुपस्थित तथ्यांकमा समावेश गर्नेछौं । तर, पूरै परिवारै बसाइँसराई गरेर विदेशिएको छ भने त्यो परिवार जनगणनामा समेटिँदैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का चुनौतीहरूलाई कसरी औंल्याउनु भएको छ ?
जनगणनालाई हामी चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा लिन चाहान्छौं । संविधानमै जनगणनाको व्यवस्था भएकोले पनि यसको महत्व अझै बढी देखिन्छ । जनगणनाको तथ्यांककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या यकिन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिंगका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि यी तथ्यांकहरू आवश्यक हुन्छ । जनगणनामा गणना गर्न गाह्रो केही समूहहरू पनि हुन्छन् जस्तै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समूहहरू वा पहिचान गर्न गाह्रो विषयहरू । यी तथ्यांकहरू सही रूपमा संकलन गर्नु चुनौतीकै विषय हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरिकन हामीले सरोकारवाला संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूसंग निरन्तर छलफल गरिराखेका छौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि विवरण संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । शारीरिक अपाङ्गता भन्दा पनि मानसिक वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हुने किसिमले प्रश्नावली, तालिम, प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू बनाइनुपर्छ । त्यसबारेमा हामीले तयारी गरिसकेका छौं । यति बनाएर मात्रै पुग्दैन सबैभन्दा ठूलो कुरा अपनत्व र सहभागिता हो, कतिपय मानिसमा जनगणना किन चाहियो र, म छुट्दैमा के फरक पर्छ र, भन्ने किसिमका भ्रम पनि छन् । यी भ्रमबारे उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
जनगणनालाई सार्थक बनाउन क-कसबाट के-कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
जनगणना मेरै लागि हो भनि अपनत्व लिएर जनगणनामा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालीको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ तय गरिएको छ । जनगणनालाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनीधिहरु, सरकारी संयन्त्र, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ताहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी लगायत आम नागरिकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकहरू हाम्रै भविष्य कोर्नका लागि प्रयोग हुने भएकोले यसमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु जरुरी छ । जनगणनामा आम नागरिकहरूलाई सहभागिता गराउनमा उहाँहरूले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।
जनशक्तिको र खर्चको व्यवस्थापन कस्तो छ ?
केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा १ सय ४८ जनाको दरबन्दी र विभाग अन्तर्गतका ३३ तथ्यांक कार्यालयहरूमा ३ सय ८४ जनाको दरबन्दी गरी जम्मा ५ सय ३२ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जनगणना सञ्चालन गर्न यति जनशक्तिले पर्याप्त हुँदैन । फिल्डमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षक मात्र ५२ हजार चाहिने हुन्छ । सम्पूर्ण प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामका लागि अन्य जनशक्ति पनि चाहिने भएकाले यसमा नेपाल सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि सहयोग लिन्छौ । आवश्यक पर्ने जनशक्ति यी निकायबाट लिन सकिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय पनि भइसकेको छ । विगतका गणनाहरूमा पनि हामी त्यही गर्थ्यौं । जनगणनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेकै गणनाको वर्ष हो । समग्रमा जनगणना एक वर्षमै सकिँदैन । अब जनगणना हुने वर्ष २०७८ साल हो, यसमा दुई वर्ष यो भन्दा अगाडिको तयारीमा लाग्छ । तथ्यांक संकलन सकिसकेपछि तथ्यांक प्रशोधन गर्न र जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न थप दुई वर्ष लाग्छ । यसरी समग्रमा जनगणना कार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षका लागि करिब ४ अर्बको बजेट नेपाल सरकारले छुट्याएको अवस्था छ ।
भनेपछि जनगणना कार्यका लागि जनशक्ति र बजेटको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ?
अहिलेको जनगणनामा यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने कुरा पटक्कै छैन । यसभन्दा पहिलेका जनगणनामा बजेटको अभावलाई ख्याल गर्दै जनशक्ति कम परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा नमुना छनौट विधि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ । जनगणना तयारीका दौरानदेखि अहिलेसम्म देखिएको एउटै समस्या कोभिड-१९ को महामारी हो । यसका कारणले हाम्रा केही कार्यक्रमहरू ढिलाइ हुन गएका छन् । यद्यपि हामीले महामारीकैबीच पनि पाइलट जनगणना गरिसक्यौं र अन्य तयारी कार्य भईरहेको छ ।
समयमै जनगणना हुन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा प्रश्नावली छपाइ, निर्देशिका छपाइ, म्यानुअल छपाइ, प्रचारप्रसारका सामाग्री, टर्च लाइट, छाता, टोपी, झोला आदि खरिद एकैचोटी गर्नु चुनौतीको विषय छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामीले इ-विडिङ प्रक्रियामार्फत धेरै सामानहरू खरिद गरिसक्यौं र केही आउने क्रममा छ । अझै चुनौतीको विषय यी सामाग्रीहरूको ढुवानी हो । यही चैत्रदेखि विभिन्न स्थानहरूमा जनगणना कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने छ । वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य गर्नुपर्ने र जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । समय अब एकदमै निकट आइसक्यो । यद्यपि यी समस्याहरूका बाबजुद पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरु निरन्तर काममा खटिई राख्नुभएको छ । विविध अप्ठेरो परिस्थितिका बाबजुद पनि हामी समयमै जनगणना गर्न सक्नेमा ढुक्क छौं ।
अन्तमा, के भन्नुहुन्छ ?
जनगणना वा अन्य गणना तथा सर्वेक्षण कार्य गर्ने भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो । जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार र संरचना दिन सक्ने हुन्छ । यस्ता तथ्यांकहरूका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पुर्याउन सक्ने हुन्छ । जनगणना जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको अपनत्व र सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । र यो महत्वपूर्ण विषयमा विभागको तयारीका साथै मेरो विचार राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा समुद्रपारिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।***
