काठमाडौं – संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा मस्यौदा समितिमा सदस्य थिए, काँग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल । त्यो मस्यौदा कोरिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनका सवालमा तीव्र बहस चल्यो नै । उतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनुपर्छ भन्दा नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) ले हुँदै हुँदैन भनेपछि काँग्रेस पछि हट्न बाध्य भएको उनी सम्झन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिदिएपछि देशमा राजनीतिक संकट चुँलिदै गएको छ । नेकपा दुई खेमामा विभाजित भयो भने काँग्रेस पनि संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने अन्यौलमै छ । काँग्रेसमा प्रस्ट वक्ताको छवि बनाएका नेता रिजाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै नभएको संविधानका धाराको हठमा रहेको र सर्वोच्च अदालतले सच्याउनेमा निश्चिन्त देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा उनै रिजालसंग प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि काँग्रेसको अबको राजनीतिसम्मका सवालमा केन्द्रित भएर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
प्रधानमन्त्रीको चाहनामा प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्ने या नसक्नेमा संविधानसभामा के, कस्ता छलफल भएका थिए ?
संविधान जारी गर्दा म पनि मस्यौदा समितिमा रहेर रातदिन त्यसमा खटेको थिएँ । त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा भंगका विगत क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई अंकुश लगाउनुपर्छ भन्नेमा राम्रै बहस चल्यो । मेरो पार्टी नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई कतै न कतै त्यो सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मत राखेको थियो । म पनि त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मै थिएँ । तर, कम्युनिस्ट खेमाबाट सोझै अस्वीकार मात्र गरेनन् कि त्यसमा बहस गर्नु अर्थहीन भएको अडान लिए । अनि पटक-पटक छलफलमा अनेक बाटा खोजिए । एक पटक त प्रधानमन्त्रीलाई परीक्षण गर्न दिने स्थानसम्मका कुरा भयो । तर त्यसमा जान कत्ति नमान्नेमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएकै कम्युनिस्ट पार्टी थियो । पटक पटक भनियो, सोचौं, निर्णय गरौं । तर कम्युनिस्टहरू हल्लिएनन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्वसाथ प्रधानमन्त्रीको लहडमा संसद् भंग हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभयो । आज उहाँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई केही भन्न सकिरहनु भएको छैन । अझ नेतृत्व अघिल्तिर लाचार साक्षी बन्नुभएको छ । ‘संविधानमा बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन,’ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम नेम्वाङले रोक्नुपर्थ्यो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
पक्कै हो, उहाँले संविधान निर्माणका चरणका बहससहित संविधानको मनसाय विघटन होइन भन्न सक्नुपर्थ्यो । संविधानसभा अध्यक्ष भएपछि जवाफदेही र जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्थ्यो। नेम्वाङले वास्तविकताका निम्ति पार्टीमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ र यसरी लाचार बस्नु हुन्न । संविधान बनाउने कामको नेतृत्व लिने नायक यति चाँडै संविधान धुजाधुजा पार्ने कामको मतियार र खलनायक हुनु लाजमर्दो हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने काँग्रेस आफै अन्यौलमा देखिन्छ नि, किन ?
काँग्रेस अन्यौलमा परेझैं त लाग्दैन । सरकारको यो कदम गलत र संविधान विपरित भएको काँग्रेसले स्पष्ट पारिसकेको छ । यो हाम्रो पार्टीको सर्बसम्मत निष्कर्ष पनि हो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सवाल यतिबेला अदालतमा विचाराधीन छ । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुनाले अदालतको फैसला कुर्छौ। यसरी विचाराधीन विषयमा जथाभावी बोल्न पनि त भएन । हामीले यो निर्णयलाई संविधान विपरित छ भनेका छौं । र, अर्को पाटो भनेको यो लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार पनि हो० । संविधानभित्र अडेर हिँड्नुपर्नेमा संविधान लत्याउने काम भएको छ । मैले अघि भनिसके, संविधानले त प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार कहीं कतै दिएकै छैन । त्यसमा कुनै छिद्र पनि छैन ।
तर सभापति नै अलमलमा हुनुहुन्छ ?
मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई बोक्ने हो । बाहिरीले भन्ने कुरा मात्रै हो, हामी अलमलमा छैनौं । केन्द्रीय समिति बैठक जारी हुन्छ । त्यसबाट थप निर्णय लिन्छौ । सभापतिले बोल्नुभएको कुरामा हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कुरा गर्न उचित हुन्छ । सभापति पनि केन्द्रीय कार्यसमितिकै निर्णयको घेरामा बाँधिनुहुन्छ । सभापतिको विषयमा बैठकमा कुरा नगरी बाहिर गर्नु तत्कालका लागि उचित हुँदैन । हाम्रा सभापति केपी ओलीसंग नजिक छन् भन्ने म पत्याउन सक्दिनँ । किनकि यस्तो मामिलामा सभापति स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले म शंका गर्दिनँ ।
काँग्रेस वा काँग्रेसका जिम्मेवार व्यक्तिले ओलीको कदमलाई भित्री रूपमा साथ दिएको भन्ने आम शंकालाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
यो हल्ला कम्युनिस्टहरूको चालबाजी हो । तिनले खराब कर्ममा काँग्रेसलाई जोड्दै प्रचार गरेका हुन् । उनीहरू यसमा काँग्रेस मिलेको भन्ने भान पार्दै संविधान विपरितका क्रियाकलाप जायज देखाउने कुप्रयत्नमा उद्यत छन् । काँग्रेसले संविधान विपरितका त्यस्ता विषयलाई कसरी साथ दिन सक्छ ? यस्तो कुरा फैलाउँदा कम्युनिस्टहरूलाई लज्जाबोध हुनु पर्दैन ? ओलीको सर्बसत्तावादी सोचबाटै यो काम अघि बढेको देख्छु । विधि मान्नुपर्नेले अदालत मान्नु पर्दैन ? नागरिकका आवाज मान्नुपर्दैन ? जे पनि बोल्ने र जे पनि राख्ने ?
वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्दै संविधानको धारा नै नपढेको भनिरहनुभएको छ नि ?
यो संविधान भनेको विगतको जनआन्दोलनले तय गरेको बाटोको निष्कर्ष हो । संविधान बचाउने र त्यसको स्वामित्व लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा यस्ता असंवैधानिक कार्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दै हिँड्नुको कुनै तुक छैन । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा यसरी बोल्दै हिँड्न मिल्दैन । तर, उहाँले अरूलाई नपढेको भनिरहँदा आफूलाई नियाल्न भुल्नुभएको हुनसक्छ । हामी अदालतलाई शंका गर्दैनौं, तर उहाँहरू अदालतसंग भागिरहनुभएको छ । उहाँहरू सबै काम-कुरा संविधानबाहिर रहेर गर्ने र सबै ‘सेटिङ’ मा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ । हुन त, उहाँको विगत पनि नियाल्न जरुरी छ हामीले ।
अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भए नेपाली राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला ?
हामीले भन्दा राम्रोसंग अदालतले संविधान बुझेको छ । अदालतले नेपालमा अप्ठेरोभन्दा पनि अप्ठेरो अवस्थामा संविधानलाई जोगाउने काम गरेको छ । अहिलेको अदालतले २०४७ सालको संविधान हेर्दैन । त्यसैगरी बेलायत र भारतको पनि संविधान हेर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ सालमा जुन बनेको छ, त्यही हेर्ने हो । त्यो संविधानमा प्रष्टरूपमा बहुमतबाट प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनिएको छ । त्यो कुरा हामीले संविधान पढेर जानेको होइन, संविधान बनाउने क्रममा छलफलबाट पनि जानेका हौं । अदालतप्रति आस्था राख्ने काँग्रेसले कसरी अदालतले अर्को निर्णय गर्छ, यस्तो निर्णय गर्यो भने यस्तो गरौंला भनेर तर्क गर्न मिल्छ ? त्यो तर्क गर्नु या छलफलमा लाग्नु भनेकै या केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित बोल्नु हो, या अदालतको अपमान गर्नु हो ।
तलमाथि भएर निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ त ?
निर्वाचन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका होइनन् । संसद् विघटन गर्ने मान्छे, जनता र आफ्ना पार्टीको अगाडि उभिन सक्दैन, त्यस्तो मान्छे निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यो भ्रम पनि समयले अन्त्य होला । ओली निर्वाचित सर्बसत्तावादी सोचका नेता हुन् । त्यो सोचलाई मलजल गर्ने काम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले गरेकै हुन् । जहिलेसम्म उहाँहरूका बीचमा मोलतोल मिल्दासम्म सहयोग त पुर्याउँदै जानु भएकै हो । अहिले उहाँहरूका बीचमा मोलतोल नमिलेपछि यो अवस्था आयो । यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । हामी प्रचण्ड-नेपाल समूहले उठाएका दुई वटा विषयसंग भने सहमत छौं । ओलीले असंवैधानिक कदम चाले र वैशाखमा चुनाव गर्दैनन् भन्ने विषयमा हामी पनि सहमत छौं । सडकमा रहेका प्रचण्ड र नेपालसंग हाम्रो राजनीति मिल्छ ।
नेपाली काँग्रेसको योजना के छ ?
काँग्रेस यतिबेला महाधिवेशनको तयारीमा छ । आगामी फागुनमा काँग्रेसको महाधिवेशन सम्भव देख्दिनँ । काँग्रेसको विधानतः होइन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसपछिको ६ महिनाभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिनुपर्ने बाध्यकारिता छ । महाधिवेशनमा आपसी प्रतिस्पर्धामा काँग्रेस नेताहरू जुटेको अवस्था छ । काँग्रेसभित्र म पनि त नेतृत्वका लागि अग्रसर छु । हामीभित्र मतभेद हुन्छ, तर मनभेद हुँदैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने हुनाले भित्र मज्जाले बहस हुन्छ तर संविधानको धारा मिचेर बलजफ्ती गर्ने काम काँग्रेसले गर्नै सक्दैन र गरेको छैन पनि ।
अन्त्यमा, यो अवस्थामा विदेशी शक्तिले पनि त खेलेको वा खेल्न सक्ने स्थान होलान् नि ?
हामीले कुनै पनि निर्णय आफूले लिने हो । त्यसमा हामी चुक्दा अन्य मित्रको नजर पक्कै पर्छ । विदेशीले गर्ने कुराभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश नीति सञ्चालन नै कमजोर थियो । उनीहरूले विदेशी नीति सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेनन् । चीन र भारतको बीचमा हामी छौं । दुवै एकपछि अर्को शक्तिशाली हुँदैछन् । हामीले गम्भीरतापूर्वक मौन र शान्त कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्नेमा बोलीको छुरा चलाउने काम गरिरहेका छौं । मित्रताको हात फैलाउनु पर्नेमा गाली-गलौजमा उत्रेका छौं । हामी आफैं चनाखो हुनुपर्नेमा अन्यले चनाखो पार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सत्तारूढ दलमा सुझबुझ र गाम्भीर्य नहुँदा यो अवस्था आएको हो । मुलुकभन्दा आफ्नो स्वार्थमा कुरा गर्नाले पनि यो अवस्था निम्तिँदै गएको देखिन्छ । अतः जनताले ल्याएको संविधान, संघीय व्यवस्थालाई यहाँ कसैले पनि आँखा लाउँदैनन् । स्पष्ट के हो भने यहाँ हामी कमजोर हुँदा चासो राख्नेहरू हाबी हुन्छन् नै । त्यसैले आफूले बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा बाहृय शक्तिको भूमिका खासै रहन्न ।***
