के भन्छन तत्कालिन सभामुख नेम्वाङ ?
काठमाडौं – सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली राजनीतिमा निकै अनुभवी, सन्तुलित र स्पष्ट वक्ताको छवि स्थापित गरेको नाम हो । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न उनको भूमिका अतुलनीय रहृयो । संविधान जारी भएको पनि ५ पूरा हुँदा यही संविधानको बाटो हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आयो र देश संघीयतामा गइससक्यो तर, यथार्थमा जनताका दुःख, न्यायका लागि जनताले गर्नुपरेका लडाइँको स्वरुप खास बदलिएका छैन । आखिर कहाँनेर चुक्यो राज्य ? असन्तुष्टिका आवाज अझै किन उठ्दैछन् ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तपाई सभामुख हुँदा नयाँ संविधान लागू भयो । त्यो ऐतिहासिक क्षण कसरी संभव भयो ?
२००७ सालकै हाराहारीमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइनुपर्छ भनेर घोषणा भएको हो । त्यस बेला घोषणा भएको संविधानले २०६२-०६३ को आन्दोलनबाट मात्रै पूर्णता पायो । यो कोर्स पूरा हुन झण्डै ७० वर्ष लाग्यो । त्यसबेला जनता कमजोर भएको हुँदा संविधान सभा ओझेलमा पर्यो । जनता बलियो हुँदै गएपछि संविधान सभाको आवाज पनि बलियो भयो । २०६२-०६३ को आन्दोलनपछि हामीले संविधान सभाको गठन गर्यौं । एक पटक थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेर पनि संविधान सभा भत्कन पुग्यो । अन्ततः दोस्रोपल्ट गठित संविधान सभाले सफलतापूर्वक पहिलो संविधान सभाका उपलब्धिमाथि टेकेर संविधान जारी गर्यौं ।
त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाको त्यो ऐतिहासिक क्षणलाई गर्व र सम्मानका साथ सम्झना गर्छु । नेपाली जनताले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गरेको निरन्तरको संघर्षले सफलता प्राप्त गरेको दिन थियो । त्यो दिन नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेको दिन थियो । नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गरेको त्यस दिनलाई सदा त्यही रुपमा नै स्मरण गर्छु । कतिपय विवाद हुँदाहुँदै पनि संविधानभाबाट संविधान बनाउने काममा राजनीतिक दलहरू र तिनीहरुको नेतृत्व लागेको थियो । त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई हामीले सम्झनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अहोरात्र खटिने सभासद्, संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
तपाईको विश्लेषणमा अहिले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ ?
हामीले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता सहितको ऐतिहासिक संविधान जारी गर्यौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट जनताले जनताका लागि संविधान बनायो । पहिलो पटक शासक होइन, जनता नै स्रोत थिए । त्यस अर्थमा संविधान फरक ढंले बन्यो । यसभन्दा माथि अर्को शक्ति नै छैन । त्यस रुपमा यस संविधानको निर्माण भएको हो । वास्तवमा यो संविधान समझदारी र सहमतिको दस्तावेज हो । यो संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हो । यस अवधिमा हामीले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । निर्वाचन मार्फत अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्माण गर्यौं । प्रदेश सभा, संघीय संसदको गठन भयो । जनता मौलिक अधिकारले सम्पन्न हुने गरी संविधानसम्मत कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो । यसैबीच शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कार्य गरियो । हिजो द्वन्द्वमा भएका पक्ष अहिले संसददेखि स्थानीय तहसम्म उपस्थित छन् । यसरी मूलभूत कामहरु कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेका छन् । अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि आन्दोलन गरिराख्नुपर्दैन ।
यत्रो बलिदानबाट आएको संविधानप्रति किन सबैले अपनत्व बोध गर्न सकेनन्, राज्य कहाँनेर चुक्यो ?
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दाको सन्दर्भमा विभिन्न बेलामा विभिन्न कोणबाट आलोचना आउने गरेका छन्, त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ । खराबी संविधानमा हैन, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विवेक र क्षमतामा हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी पहिचान गर्दै सच्चिनुपर्छ । हामीले दलित, महिलालगायत सबै सिमान्तकृत जनतामैत्री संविधान बनायौं । पहिचानलाई यतिको मान्यता दिने संविधान संसारमा छैन । हामी राजनीतिक दलले, नेता, कार्यकर्ताले कानून बनाउने र कार्यान्वयन गराउने हो । जनता सबल, अधिकार सम्पन्न भएका छन् । यसमा चिन्ता गर्नुपरेन । जनताले दूधका दूध पानीका पानी छुट्याइदिन्छ । सत्ता पक्षले एउटा कुरा, प्रतिपक्षले अर्को कुरा राख्ला । तर निर्णय जनताले गर्छन् । असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सम्मानजनक ढंगले राख्नुपर्छ, संविधानसम्मत ढंगले सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्छ । संविधानले त्यो ठाउँ दिएको छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- ‘समस्या संविधानमा होइन, कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विवेकमा हो ।’
तर, प्रदेश सरकारहरुले नै हामीले अधिकार पाएनौं भनेर गुनासो गरेका छन् नि ?
पहिलो कुरा कहाँ कहाँ हो समस्या, त्यो पत्ता लगाएर समाधानको दिशामा जानुपर्छ । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नअनुसार संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरुले भनेका कुरा संविधान अनुसार छन् कि छैनन्, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कतै कमी भएको छ कि संकुचन भएको छ कि वा कुनै अप्ठ्यारो पो भएको छ कि, त्यो हर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला राम्रो संवाद हुनुपर्छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट रुपमा समस्याको पहिचान र समाधानको तत्परता देखाउनुपर्छ ।
संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने माग पनि उठेको छ, यसमा तपाई के
भन्नुहुन्छ ?
धेरै ठूलो छलफलपछि हामी टुंगोमा पुगेका हौं, झण्डै-झण्डै यो विवाद कहिले मिल्दैन कि भन्ने सन्दर्भमा हामीले अन्ततः सबैलाई एक ठाउँमा उभ्यायौं । दलहरुले प्रक्रिया छोडौंला झै गरेको अवस्था थियो, संविधान सभाकै बैठकमा तोडफोड भए, माइकहरु भाँचिए तर, त्यौ सबैलाई पार लगाएर हामीले संविधान जारी गर्यौं । यो सम्झौताको प्रणाली हो, ५ वर्ष अगाडि मात्रको कुरा हो । हामीले कुन अवस्थालाई संबोधन गर्दै त्यो ठाउँमा आइपुगेको हौं त भन्दा- जतिबेला देशमा शान्ति प्रक्रिया स्थापित गर्दै अघि बढ्न सकिएको थिएन, गाउँगाउँमा जानसक्ने अवस्था थिएन, राज्य त मुस्किलले सहरमा मात्र रहेको अवस्था थियो । त्यो समेतलाई संबोधन गर्दै द्वन्द्वका सबै पक्षधरहरुलाई संविधान सभामा उभ्याएर संविधान जारी गर्न सकेका हौं । तर के को आधारमा त भन्दा समझदारी र सम्झौताको आधारमा । त्यसैले हामीले यो संविधानबाट आवश्यक संशोधन-परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ भनेका छौं । चाहना, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यहि सिलसिलामा मैले भनेको थिए- अहिले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होइन, प्रधानमन्त्री होइन अथवा बेलायतको जस्तो संसदीय प्रणाली पनि होइन, संसदीय प्रणाली त हो तर, सुधारिएको प्रणाली । जसमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, एउटा भन्दा बढी क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न पाइदैन, प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेपछि त्यो एउटा कार्यकाल भरी चाँहि त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन लगायत थुप्रै अनुभवका कुराहरु समेटेर संविधान जारी गरेका छौं र यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली सबैलाई मानेका छौं ।
निर्वाचन हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्नुभयो तर, भर्खरै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति गरिएको छ, यो संविधानको मर्म अनुसार नै हो ?
व्यक्तिगत रुपमा मलाई प्रश्न नगर्नुस् मेरो आग्रह ! मलाई के विश्वास छ त भन्दा यो संविधान बनाउने दलहरुले कतिसम्म गर्न हुन्छ, कतिसम्म गर्न हुँदैन भन्नुमा ध्यान पुर्याउनु हुनेछ । म यतिमात्रै भन्छु हिजो त निर्वाचन हारेका साथीहरु पनि मन्त्री हुनुभयो । त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब यो काम हुनुहुँदैन है हाम्रो नयाँ नेपालमा भनेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका मान्छे त्यहि प्रतिनिधिसभाका कार्यकाल भरि चाँहि मन्त्री बन्नु हुँदैन भनेर लेखेका छौं । अब त्यो संविधानको व्यवस्था त्यहाँ छ, त्यो व्यवस्था कसको लागि लागू हुन्छ, कस्को लागि लागू हुँदैन भन्ने मलाई सोध्नु भन्दा पनि देशको संविधानको प्रक्रियालाई छोडिदिऊ न ।
मधेसवादी दलहरुको संविधानप्रतिको असन्तृष्टिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो देशमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न कसैलाई पनि बन्देज लगाइएको छैन । सबैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन पाइन्छ । तपाईले भनेजस्तै चित्त नबुझेका कुरा पनि छन्, चित्त नबुझेका कुरा त मेरो पनि छ । तर यो समझदारीको दस्तावेज बनाउँदा सबैका शतप्रतिशत कुरा नपर्न सक्छन् । संविधान संशोधनको लचिलो व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताजस्ता कुराबाहेक अन्य कुरा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जनताको मन जितेर आफ्ना कुराहरु पार्न निरन्तर लागिरहने यो ठाउँ, हामीले संविधानबाट दिएका छौं ।
संवैधानिक अंग आयोग र राजदूत नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिको चयन सही तवरले भएन, परम्परागत प्रवृत्ति देखियो भन्ने छ यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
संविधान र कानूनलाई विचार गरेर विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गर्दा उच्च नैतिकताको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । तर बेलाबखतमा त्यस्तो नभएको त व्यवहारबाट पनि देखिएको अवस्था छ । यस्ता प्रश्न उठ्नुलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । त्यसलाई जो सत्ता र राज्यसञ्चालनमा छ उसले गम्भीरतापूवक ग्रहण गर्नुपर्छ । कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढनुपर्छ । हामीले बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउन सकेनौं भने जनताले राजनीतिक दल फर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकास गरेका छौं ।
अन्त्यमा, दुई तिहाइको सरकारप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जे प्रश्नहरु उठेका छन्, जसरी टिप्पणीहरु भइरहेका छन्, त्यसमा अचम्म मान्नु पर्नेछैन । प्रजातन्त्र छ र त टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । सरकारको सन्दर्भमा पक्ष वा विपक्षमा कुरा उठ्नु अचम्म मान्नुहुँदैन । खालि संविधान, कानूनबमोजिम ती कुरा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । जनताले स्वेच्छाले आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब आवधिक निर्वाचन हुँदैछ । यो कसैले टारेर र्टर्दैन । जसले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार चलाउँछ ।***
