काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद दिनानुदिन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको नेकपामा विवाद चुलिँदा पार्टी गम्भीर संकटमा फसेको हो । पार्टीमा देखापरेका समस्या हल गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला पार्टी बिभाजन हुने खतरा देखिएको कतिपय विश्लेषकहरुको तर्क छ । यो अवधिमा दुई अध्यक्षबीच दर्जनौ पटक वार्ता र छलफल हुँदै आएका छन् तर, अध्यक्षद्वय बीचको शक्ति संघर्ष समाधान हुने छाँट देखिएको छैन । आखिर पार्टी यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? दुईवटा पार्टीलाई एकताबद्ध पारेका नेताबीचमै यतिसम्म अविश्वास किन बढ्यो र, विवाद समाधानको सुत्र के हुनसक्छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक सिद्धान्तमा विद्यावारिधि गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
नेकपामा संकट आयो भनिन्छ नि, पछिल्ला घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी नियाली राख्नुभएको छ ?
पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति नेकपामा संकट बनेर आएको हो । संस्थालाई प्रधान नमानेर व्यक्तिलाई प्रधान मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु नै संकट हो । खास गरिकन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पार्टीको मातहतमा रहन चाहनु भएन । मन्त्रिपरिषदमा पनि त्यस्तै छ भन्ने सुनिन्छ । मन्त्रीहरू जान नपाउँदै उहाँले संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराएर राष्ट्रपति कहाँ द्रूत मार्गमा पठाउनुभयो । ओलीका गतिविधिले पार्टीभित्र संकट निम्तिएको हो ।
एक्कासी यति ठूलो शक्ति संघर्ष देखिनुको पृष्ठभूमि त होला नि ?
यो आजको कुरा होइन, संकटका भ्रुणहरू पहिलेदेखि नै देखिएका थिए । सरकार बन्दादेखि सरकारमा संकट आयो भने पार्टी एकता हुँदाका दिनदेखि पार्टीमा संकट आएको हो । पूर्व एमालेमा मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्ने चलन थियो । अहिले ओलीका खल्तीबाट मन्त्रीहरू बनेका छन् । ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटीमा नेता थप्ने जिम्मेवारी पाए तर, वरिष्ठ नेता विदेश गएका बेला ओलीले मापदण्ड नै नपुगेकाहरूलाई गोजीबाट टिपेर ल्याउनुभयो । पहिले तय गरेका मान्छेहरूलाई हटाउनुभयो । यसरी मापदण्ड नपुगेका मान्छे ल्याउने, विधान तोड्ने कामको थालनी प्रारम्भदेखि नै भयो । अर्को कार्यविभाजनमा एक व्यक्ति एक पद लेखिएको छ र आवश्यकताअनुसार सहायक जिम्मेवारी दिन सक्ने भन्ने छ । तर ओलीले आफू निकटका साथीहरूलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी दिने । आफूनिकट नरहेका साथीहरूलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने खालको प्रवृत्ति देखाउनुभयो । जुन कमजोरी र खेलाँचीले पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो ।
ओलीलाई मात्र जिम्मेवार देख्नुभयो, प्रचण्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार होइनन् र ?
प्रचण्ड त्यति धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्न । किनभने दुईवटै अध्यक्षमध्ये ओलीले म पहिलो हो भनेर भनिसक्नु भएको छ । विधानले दुईवटै अध्यक्षलाई बराबर रूपमा चिन्छ । पछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने भन्ने सहमति भयो । त्यो कार्यकारी भन्ने कुरा नै गलत कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । हाम्रो विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने छैन । दुवै अध्यक्ष हो, दुवै बराबरी हो । कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । उहाँलाई कार्यवाहक दिए जस्तो भयो । आफूलाई एक नम्बरमा राखेपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी त उहाँले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डबीचको छलफल अलि तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको हो ?
छलफलमा कहिले सहमतिको नजिक नजिक पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । कहिले अलि तिक्तता पनि हुन्छ । यो त छलफलको प्रक्रिया नै हो । छलफल भनेको एउटै अवस्थामा भइरहन्छ भन्ने पनि होइन । तर्क वितर्कहरू गर्दा उतार चढावहरू हुन सक्छन् । यसलाई म असामान्य हिसाबले हेर्दिन । अहिले पनि दुई नेताहरूका बीचमा छलफल गम्भीरताका साथ भइरहेको छ । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने भनेको छलफलबाटै हो । त्यसबाट निष्कर्ष निकालिएन भने पार्टीलाई धेरै नकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
नकारात्मक दिशा भनेको के, पार्टी फुट्न पनि सक्छ भन्ने हो ?
विवाद चर्किन सक्छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा पक्कै पनि केही नराम्रो परिणाम त आउन सक्छ । पार्टी एकीकरण पछि एकताको कामलाई सम्पन्न गरेर पार्टीभित्रको सांगठनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौं । त्यो गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको पार्टीलाई विधि पद्धति मूल्य र मान्यताका आधारमा चलाउन सकेनौं । अर्को कुरा पार्टीभित्र विवाद पनि भइरहेको छ । पार्टीमा अहिले दुईथरि विवाद छ । एउटा विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई चलाउनुपर्छ भन्ने र अर्को नेताको व्यक्तिगत इच्छा चाहनाअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेकपाको विवाद व्यक्ति केन्द्रित पार्टी हुने कि संस्था केन्द्रित भन्ने विवाद हो ।
स्थायी कमिटी रोकिएको छ, केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग पनि छ । अब केन्द्रीय कमिटीमै जाने हो ?
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जहिलेको पनि विकल्प हो । हाम्रो पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार जहाँ जसरी निर्णयहरू भएपनि ती निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । प्रत्येक ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने विधानमै व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट गम्भीर राजनीतिक कदम चालेपछि हामीले बैठक माग गरेका थियौं, त्यतिबेला बैठक बोलाइएन । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने कुरा स्वभाविक छ । त्यसले गर्दा पार्टीका महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्यो, निर्णयहरू गर्नुपर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हो । अध्यक्षहरूबीचको छलफलले पार लागेन भने अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक त आवश्यक भइसक्यो । सहमतिका लागि दुई अध्यक्षले समय मात्रै खर्च गरेर हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको भनिन्छ, यो बेला तपाईंहरूले बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ?
पार्टीमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । विधानमा एउटा उपशीर्षक नै छ, बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा । निर्णयका लागि पहिला सहमतिको खोजी हुन्छ । यदि सहमति भएन भने पार्टी बहुमतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बहुमतको निर्णय मान्नु अल्पमतको कर्तव्य हुन्छ । अल्पमतको विचारलाई बहुमतले सम्मान पनि गर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ तर, प्रश्न के हो भने हामी विधानअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने नै हो ।
विधानअनुसार तपाईंहरू अघिबढे एकता संकटमा पर्ने डर पनि छ नि ?
हामीले बनाएको विधान नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो पार्टी कहीँ पनि पुग्दैन । विधानअनुसार चल्नुपर्छ । यो नेपाली राजनीतिकै समस्या हो । नेकपाको मात्रै समस्या होइन । नेपाली पार्टीहरु आफूले बनाएको विधि र विधानअनुसार चलेकै छैनन् । त्यो नै नेपाली राजनीतिको ठूलो समस्या हो ।
तपाईं त राजनीतिक सिद्धान्तमा विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति, सत्ता र राजनीतिक दलमा कहाँनेर अन्तर हुने रहेछ ?
व्यक्तिवादी चरित्र नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । समस्या अरू पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यक्तिवादी चरित्र हो । अर्को भनेको अपारदर्शीता हो । हाम्रो नेतृत्व पंक्तिको जीवनशैली अर्को समस्या हो । समस्या अरू पनि छन् तर प्रमुख रूपमा भन्ने हो भने व्यक्तिवादी चरित्रकै वरिपरि यी कुराहरू घुम्छन् । प्रशंसा मात्र सुन्न खोज्ने, सुझावहरूको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म नेतृत्व यस्तै रहन्छ । यो नेपाली राजनीतिको दीर्घरोग पनि हो । हामीले पारदर्शिता हुनुपर्छ सुशासनका निम्ति भनेर भनेका छौ, त्यसका लागि सिद्धान्त र विधिहरू बनाएपनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन । भनेको कही पनि पारदर्शिता छैन ।
अन्त्यमा, अहिलेको अवस्थामा नेकपाको संकटमोचन उपाय के त ?
अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भनेको नेकपा विधिमा चल्ने नै हो । व्यक्तिले विधि मातहत रहेर चल्ने । बरु विधिमा कही कमी, कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने नै अहिलेको मूल आवश्यकता हो । त्योभन्दा अर्को त बाटो नै छैन । संस्थागतरूपले चलेन भने लोकतन्त्र नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिले चल्ने हुँदै होइन । संस्थागतरूपमा चल्ने कुरा हो । व्यक्ति प्रधान होइन, विधि र विधानहरू अनुसार चल्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको अरुको कुरा नसुन्ने हो । बैठक बोलाएर लामो भाषण दिने तर, कसैको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति उहाँमा निरन्तर देखिन्छ । सबैको कुरा नसुनेसम्म एकीकृत धारणा कसरी निर्माण हुन्छ ? तसर्थ यी र यस्ता कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन । कमजोरी नसच्याउने हो भने चाहनाले मात्रै पार्टी एकीकृत रहँदैन । गल्ती सच्याउनु र पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुको अर्को विकल्प छैन ।***
