कुनै पनि महामारी वा विषम स्थितिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग नै हुने गर्छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको मुहारमा उज्यालो नदेखिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन ।
यस यथार्थलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ समाजको पींधमा रहेका वर्गको हित र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक विमर्शसहित नीतिगत रुपान्तरण गर्ने काममा अनवरत लागेका छन् ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् । मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक हिसाबले महत्वपूर्ण भए पनि प्रायः कमैका लागि आकर्षक मान्ने गरिएको छ । तपाईंलाई यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा कस्तो अनुभव भयो ?
कामका दृष्टिले मूलतः यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो भन्ने बुझिनुपर्छ । मैले मन्त्रीहरू र सांसद्हरूका बीचमा यसरी नै प्रस्तुत गर्ने गरेको छु । यसको नाम परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको बहस पनि उहाँहरूको बीचमा चलाएको छु । त्यसका लागि हामीले प्रस्ताव नै तयार गरेर जाने कि भन्ने पनि छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा यस मन्त्रालयको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वास्तवमा हाम्रो अधिकार क्षेत्र खुम्चँदै गएको छ । यससँग जोडिएका कतिपय सामाजिक कार्य भने सङ्घीय मामिला वा गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् । कुनै मन्त्रालयसँग गाभिने मन्त्रालयका रूपमा छलफल चल्दा पहिले यसै मन्त्रालयलाई हेर्ने गरिँदो रहेछ ।
विगतमा गठबन्धन सरकारहरू बन्दा कुनै साना दललाई जिम्मेवारी दिने वा सत्ता समीकरणका लागि यसलाई उपयोग गर्ने काम हुन्थ्यो भनिन्छ । अब त्यस्तो हुँदैन । हामी यसका सेवा क्षेत्र र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा विकसित गर्न खोज्दैछौ । अहिले जसरी कोरोना महामारीको असर परिरहेको छ, यसको रोकथामका लागि सचेतना, सरसफाइ, उचित आहार–विहारका कुरा सामाजिक विकास र चेतनासम्बद्ध विषय हुन् । आखिर समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक विकासका साथै मानवीय र सामाजिक विकास पनि त हो ! त्यसकारण यसका लागि बजेट विनियोजनको विधिमा पनि केही पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।
मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस मन्त्रालयको प्रोफाइल कसरी माथि उठाउने भनेर योजनासहित काम शुरु भएका छन् । यहाँ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन (२०१८) मातहत दर्ता भएका संस्थाहरूको कुरा अलि बेग्लै रहेछ । तिनीहरूले राज्यलाई प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण बुझाउनु नपर्ने खालको देखिएको छ । सामाजिक सङ्घ–संस्था ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०३९ पनि छन् ।
अबको सङ्घीय संरचनामा यी तीन वटै ऐनलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास ऐन ल्याउने कार्यसूचीे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ र मैले मन्त्रालयबाट बिदाइ लिँदा यहाँ आउनका लागि मन्त्रीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
मन्त्रीको पदमा रहिरहँदा गाउँ र कुनाकाप्चाका हेपिएका ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाका उत्पीडन र दुःखको चित्र अगाडि आउँदो हो ! तिनले तपाईंलाई कसरी सम्झलान् जस्तो लाग्छ ?
हामीले काठमाडौं मात्रै होइन, कर्णालीलगायतका कुनाकाप्चाका समुदायलाई पनि हेरेका छौं । सुगममा पनि दुःखका आफ्ना आयाम त छन् तर सबै क्षेत्रका वर्गलाई कसरी सामाजिक रूपान्तरणमा लाने भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । मैले राजनीतिक र सामाजिक कामका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईका दिदीबहिनी, बुबाआमा र छोराछोरीले भोगेका दुःख छामेकोे छु ।
मन्त्री भएपछि पनि उहाँहरूका दुःखलाई अर्काे ढङ्गले बुझ्ने मौका पाएको छुु । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुपूर्व ‘सपनाहरूलाई अलपत्र पारेर अलप हुने छैन’ भनेर राष्ट्रलाई दिनु भएको सन्देशमा उल्लेख गरेझै हामी उहाँको नेतृत्वमा सामाजिक क्षेत्रका सपना पूरा गर्न लागेका छौँ ।
अहिले पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र भत्तालाई निरन्तरता दिएका छौँ । कम्युनिष्ट सत्तामा गएमा बुढाबूढीलाई मार्छन् भनेर फैलाइएको भ्रम फैलाइएका बेला कम्युनिष्ट पार्टीकै श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई हामी चुनावी घोषणापत्रअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै जानेछौं ।
सरकारले सडकमुक्त बालबालिका कार्यक्रम चलाएपछि अहिले सडकमा बालबालिका देखिन छाडेका छन् । तिनीहरु कहाँ छन् र कसरी संरक्षित भइरहेका छन् ?
हामी समग्र देशलाई नै सडक बालबालिकामुक्त बनाउँदैछौँ । यसका लागि चालु आवमा आठ करोड रूपैयाँ विनियोजित भए पनि हामीले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा रू तीन करोडमै सडकलाई बालबालिकामुक्त गराएका छौँ । यस प्रकारको साझेदारी नै सङ्घीयताको असल अभ्यास हो । केन्द्रमा बजेट राख्ने, यहाँबाट भत्ता लिएर अनुगमनमा जान तँछाडमछाड गर्ने अवैज्ञानिक र खर्चालु पुरानो संस्कार भत्काउँदैछौंं हामी ।
बन्दाबन्दीका समयमा एक जना पत्रकारले चाबहिल क्षेत्रमा सडक बालबालिका रहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेको थाहा पाए लगत्तै हामीले सोधपुछ गरेर तिनीहरुको उद्धार गरी संरक्षणको जिम्मामा दिएका छौँ ।
बन्दाबन्दीका समयमा हामीले यस प्रकारका ७३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा पठाएका छौँ । संरक्षणका लागि हाम्रो सरकारी संयन्त्र पर्याप्त र चुस्तदुरुस्त नभएकाले सरकारकै सहयोगमा कतिपय बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ती संस्थाहरुलाई जिम्मा दिइएको हो । उनीहरुको उद्देश्य पनि मानव सेवा नै हो ।
बन्दाबन्दीमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र हिंसामा परेका महिलालाई पनि उद्धार गर्नु भएको छ, यो काम कसरी भइरहेको छ ?
हामीले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म विकट र दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसवावस्थामा रहेका १०८ जना गर्भवती र सुत्केरीको तथा बन्दाबन्दीमा मात्र त्यस्ता १८ जनाको उद्धार गरेका छौं । अब हामी त्यसरी उद्धार गरेर ल्याएकाको अस्पतालमा उपचार र तत्काल बसोबासका लागि केही रकम पनि दिने गरी कार्यविधिमा परिवर्तन गदैछांँ । सडकमा बेसहारा भएर रहनुपर्नेलाई मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएका छौं ।
विभिन्न आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे अनुगमन भइरहेको छ त ? उनीहरुलाई बन्दाबन्दीमा कुनै राहत दिइएको छ कि ?
हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र अन्य संस्थाहरुसँग पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । जहाँ रहे पनि कोही भोकै नरहुन् भन्नेमा हामी सचेत छौं । त्यस्ता सूचना पाइएमा दोहोरो राहत नपर्ने गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराएका छौँ । यो मानवीय सेवा हो, हामीले यस्तो कामको प्रचार भने गर्ने गरेका छैनौं ।
ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्तामा ज्ञान र सीप हस्तान्तरणका लागि पनि तपार्ईको योजनामा उल्लेख भएको छ, यो काम कसरी हुँदैछ ?
६० वर्ष उमेर पुगेपछि समाजमा उहाँहरूको उपयोगिता सकियो भनेर आश्रममा राख्ने वा लगेर थन्काउने गरेका छौँ भने यो सोह्रै आना गलत व्यवहार हो । यस्तो खाले सोचले समृद्ध पुस्ताबाट असल परम्परा, ज्ञान र अनुभव लिन हामीलाई अलग्याई दिन्छ ।
उहाँहरूलाई त्यसरी आर्यघाट लाने तयारी गरेजस्तो गरी अमानवीय रूपमा एक्ल्याउने होइन, समाज र परिवारमै क्रियाशील बनाई राख्नु पर्छ । उहाँहरूको जीवनभरको ज्ञान र सीपलाई सफलताका कथाहरूमार्फत समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अपमान र हिंसा नहोस्, उहाँहरूको आत्मबल र स्वाभिमान बढोस् भनेर नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रणाली शुरु गरिएको हो । अब हामीले वृद्धाश्रम पुर्याउने हैन, समाजमै ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र र मिलन केन्द्र खोलेर उहाँहरुलाई सक्रिय तथा सुखी राख्नुपर्छ जहाँ एक प्रकारको दिवा स्याहार केन्द्र समेत हुनेछ ।
सामाजिक कामलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राख्ने योजना कसरी ल्याउनु भयो ?
हाम्रा धामी, झाँक्री, आम्चीदेखि प्राकृतिक उपचार विधि र अनुभवहरू नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ । सामाजिक विकासका यस्ता कामलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा किन समावेश नगर्ने ? सतीप्रथा, दास प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो, बाल विवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसाजस्ता हानिकारक अभ्यासलाई अन्त्य गरेर हामीले लैङ्गिकमैत्री देश घोषणा गर्न किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन नगर्ने ? अहिले पनि नेपालमा छाउगोठ छन् र त्यसका कारण हामी कलङ्कित भएका छौंँ ।
यस्तो प्राकृतिक विषयलाई पनि हामीले कलङ्कमा पुर्याएका छौंँ । त्यसो गर्नु भएन, मर्यादित महिनावारीको संस्कार बसाल्नु पर्छ । मानव बेचबिखनमुक्त, हिंसारहित नेपाल बनाउनु पर्छ । समय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गराैं । बालबालिकामा राष्ट्र, बाबुआमा र देश प्रेमको भावना जगाउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भन्नु भएको थियो, ‘पुर्खाले लडेर देश बचाए, हामीले अडान लिएर बचाउनु पर्छ’ । यसरी जगाउने हो राष्ट्रिय भावना । राज्यको सयौं रोपनी सम्पत्ति अहिले पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो हानिकारक अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी आफै लाग्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नै ध्यान केन्द्र, ज्ञान केन्द्र र मिलन केन्द्रको अवधारणा आयो होला । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने हो भने ती नैे राष्ट्रिय गौरवको योजना बन्दैनन् र ?
यो राष्ट्रिय गौरवकोे योजना भनेर नै नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौंँ । हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्छाै । विदेशमा रहेका यस्ता अभ्यास पनि हामी हेर्छौ । कानून बनाएर स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी यसको नमूना पनि दिन्छौँ । त्यहाँको स्रोत र साधन हेरेर हामी त्यो काम गर्नेछाँै । रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि गर्नेछौं ।
विश्वविद्यालयको ज्ञान र दक्षतालाई लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछौं । मूल विषयका रूपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी रहनुपर्छ । हाम्रा कतिपय विज्ञसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । हामीलाई नयाँ नयाँ अभ्यास चाहिएको छ ।
छाउगोठमुक्त अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
छाउगोठ नेपाली समाजको कलंकका रुपमा रहेको छ । यसबाट मुक्तिका लागि स्थानीय पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो समाजलाई छाउगोठमुक्त नगरे आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार टिकट नै नदिने निर्णय भएको छ ।
अबदेखि छाउगोठका नाममा कुनै पनि ब्यानरमा कार्यक्रम नगर्ने संकल्प गरिएको छ । छाउगोठ महिलाको एउटा ठूलो अपमान हो । प्राकृतिक कुरालाई लिएर यति ठूलो अपमान गर्न मिल्दैन । बरु उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिऔंँ । स्यानीटरी प्याड बनाऔं । राज्यले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । मन्त्रालय महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानमा लागेको छ ।
मर्यादित महिनावारीको अभियान कसरी अगाडि बढेको छ त ?
महिनावारीजस्तो प्राकृतिक अवस्थाको सम्मान गरौं । संघसंस्थालाई दिँदा पैसा होउन्जेल मात्र अभियान चल्छ, नभए बन्द हुन्छ भनेर निरन्तरताका लागि सरकार आफैं अघि सरेको हो । यस्तो चेतनामूलक अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गरेर महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ ।
मन्त्रालयले यसै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारीबारे गोष्ठी गर्ने योजना बनाएको थियो तर कोरोना महामारीका कारण गत जेठ १३ गते २० देशका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल बैठक मात्र सम्पन्न गरेका छौँ । यो हाम्रो मर्यादित महिनावारीको देश भनेर चिनाउने अभियानको शुरुआत हो । अबका दिनमा छाउगोठ जस्ता विकृत परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
महिला हिंसा दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न पुरुषलाई सहभागी गराउने अभियान कस्तो अभियान हो ?
कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बलात्कार जस्तोे अमानवीय घटना भयो । अरू ठाउँमा पनि घटना हुने बित्तिकै हामी उद्धारका लागि पहल गर्छौ । प्रहरीमा खबर गर्छौ र उद्धार पनि गर्छाै । नेपाली परम्परामा घटना भएपछि उद्धार गर्नेलाई समाजसेवा भन्छन् तर घटना हुनै नदिन के गर्ने भनेर हामीले पुरुषलाई समेत सहभागी गराउने अभियान शुरु गरेका हौं । यस्ता अमानवीय घटनाको मुहान कहाँ छ ? घटनाको स्रोत पत्ता लगाउनु पर्यो ।
अन्धविश्वास र अज्ञानका कारण समाजमा कतिपय हानिकारक अभ्यास पनि हुन सक्छन् । यो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि हामीले महिला सशक्तिकरण गर्नुपर्छ । किन अहिले पनि बलात्कार र आत्महत्याका घटना आइरहेका छन् ? रोजगारीका लागि विदेश जाने र आउने गर्दा उत्पन्न समस्या पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ । समाजमा दिदी बहिनीको इज्जत लुटियो भन्ने समाचार सुन्नु भन्दा गाउँगाउँमा महिला उद्यमशीलता शुरु गरेर नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण गरेपछि यस्ता घटना आफै कम हुँदै जान्छन् ।
हामीले आफ्ना पुर्खाले जानेका परम्परागत सीप छाड्दैछौँ । जनै जस्तो वस्तु पनि चीनबाट आयात हुन थालेको छ । औषधिमूलो बिर्सदैछौंँ । यसलाई पनि ज्ञान, ध्यान र मिलन केन्द्रसंँग जोड्न सकिएला ?
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनु जरुरी छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौं । क्वारेन्टिनमा रहँदा के गर्ने ? घर गएपछि के गर्ने ? दीर्घकालीन रूपमा के गर्ने भनेर रणनीति बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
महामारीमा गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार कसरी भइरहेको छ ?
दुर्गम जिल्लामा अस्पताल नभएको, उचित सडकको व्यवस्था नभएको अवस्थामा हामीले विपन्न परिवारका लागिे आपत्कालीन उद्धार गर्ने गरेका छौ । महामारीमा १७ र जम्मा १०७ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । दुर्गमबाट हेलिकप्टर आउने भएपछि अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । त्यस्ता महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हेरिरहेका छौ ।
समाज कल्याणले कसरी काम गरिरहेको छ ?
अहिले समाज कल्याण परिषद्मा कुनै खालको विवाद छैन । पहिले कर्मचारी कर्मचारीबीच समेत पोलापोल र मुद्दा मामिला हुन्थ्यो, अहिले केही देखिएको छैन । कुनै खास स्वार्थ वा आर्थिक सम्बन्धमा नजोडिएपछि समस्या नै हुँदैन । महामारीमा समाजकल्याण परिषद्का माध्यमबाट करीब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । अहिले विवाद समाधान भई सबै मिलेर काम गर्ने संस्कार बस्न थालेको छ ।
योजनालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन के सोच्नु भएको छ ?
चिल्लो सडकमा मगन्ते बसेको देखियो भने हाम्रो सामाजिक पक्ष कमजोर देखिनेछ । त्यसैले शैक्षिक र भौतिक सुधार मात्रले विकासको वास्तविक अर्थ वहन गर्दैन । भौतिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
हामीले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौंँ, उदाहरणका निम्ति महिला र बालबालिकासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरूका हामी पक्ष राष्ट्र हौं तर हस्ताक्षर गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन भएन भने हाम्रो मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । त्यसैले हामीले विचारपूर्वक कार्यान्वयनमै जोड दिन सक्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयोजनकारी संयन्त्रमा विशेष जोड दिने हो भने योजनाहरूका वान्छित परिणाम हासिल हुन सक्छन् ।
