काठमाडौं – विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढेसंगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको छ । यो अभावले जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ भने यसैको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यवसायीले उपभोग्य वस्तु लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाको त्रास बढेसंगै बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनको यो आग्रहलाई आश्वासनका रुपमा लिएका जनता अब कसरी ढुक्क हुन्छन् ? उपभोग्य वस्तुको अवस्था, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्या र यसको व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासका विषयमा केन्द्रित भएर मन्त्री भट्टसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
कोरोना त्रासले आपूर्ति व्यवस्था पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ ?
पहिलो कुरा भाइरसको हल्लाले धेरैमा त्रास उत्पन्न भएको छ। तत्कालै नेपालको बजारमा यसको असर देखिनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर पनि जनता त्रसित छन् । हिजो नाकाबन्दी, भूकम्प र बाढीपहिरोलगायतका विपद ब्यहोरेका नागरिकलाई केही नपाइने हो कि भन्ने त्रास सुरू भएको छ र हरेक उपभोक्ताले विशेषगरी चामल, नुन, चिनी, तेल, ग्यास, पीठोलगायतका सामान चाहिनेभन्दा बढी सञ्चय गर्न सुरू गरेका छन् । नाकाबन्दीमा भोगेको अवस्था सम्झेर केही खाद्यान्न सञ्चित गर्नु स्वभाविक होला तर अहिले त्यो अवस्था होइन। जनता त्रसित हुनुपर्ने कारण केही छैन । जनताको दैनिकी बिग्रिने गरी नेपालको आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएको होइन ।
तर बजारमा अभाव त सुरु भएकै हो नि, बजारमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्दैछ ?
हामी यसतर्फ सचेत छौं, बजारमा केही समस्या देखिएको भन्ने गुनासो आउनेबित्तिकै हामीले बजार अनुगमन सघन बनाएका छौं । मेरो नेतृत्वमा राज्यमन्त्री, सचिवसहितको टोलीले उपत्यकाका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा अनुगमन तथा अध्ययन गरिरहेका छौं। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सबैभन्दा नुन र चिनी बोरा नै उठाएको पाएका छौं । तर, बजारमा अभाव छैन। उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल, चेम्बर अफ कर्मस लगायतका निजीस्तरबाट सञ्चालित तरकारी, फलफूल व्यापारीसंग हामीले चरण-चरणमा छलफल गर्दा खाद्य वस्तु, औषधिको मौज्दात छ महिनालाई पुग्ने रहेको पाएका छौं। हामीले अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौं। हामीसंग रहेका वस्तुको मौज्दात, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको अवस्थाको अध्ययन गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता ध्यान दिइरहेका छौं । व्यापारी, व्यवसायीको तर्फबाट कुनै दुर्नियत देखियो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छौं ।
मौज्दात पर्याप्त छ भनेपनि उपभोक्ता अझै आश्वस्त छैनन् नि ?
हिजोको नाकाबन्दी, विभिन्न दैवी प्रकोपलगायतका कारण आम उपभोक्तामा एक खालको मनौवैज्ञानिक त्रास छ । आम उपभोक्तामा देखिएको यो प्रकारको मनोविज्ञान तोड्न समय लागेको हो । दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ तथापी हामी मौज्दात बढाइरहेका पनि छौं । जिल्लामा कति खाद्यवस्तु हो र केको अभाव भएको छ भन्ने सम्पूर्ण रिपोर्ट माग गरेका छौं । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसंग पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न छ। त्यो कम्पनीसंग हाल २५ हजार मेट्रिक टन चामल नै छ, २० हजार मेट्रिक टन धान छ। खाद्यान्नको समस्या आउँदैन। अहिले तरकारीको आयात बढिरहेको छ।
ग्यासको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन ?
ग्यासको आपूर्ति नभएरभन्दा पनि उपभोक्ताहरूले बढी होल्ड गरेकाले समस्या भएको हो । केही बिक्रेताले बदमासी गरेका छन्, त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं । बजारमा सुलभरूपमा पठाइदिए त मानिसले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँबाट सहज रूपमा लिन्छन् । उपभोक्तालाई पनि धेरै जम्मा नगरौं भन्ने छैन, पाएका बेला सञ्चय गरिहालौं भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यसकारण अहिलेको हाम्रो समग्र ध्यान भनेकै नागरिकको सुरक्षा गर्नु र उनीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति गर्नु हो । सरकारले संक्रमण व्याप्त भएका अन्य मुलुकबाट सिकेर भनिरहेको छ । धेरैमा फैलने वातावरण बन्न नदिनु नै बुद्धिमानी हो ।
कालोबजारी र जम्माखोरी पनि भइरहेको छ यसतर्फराज्यको हस्तक्षेप नपुगेको हो कि ?
त्यस्तो प्रवृत्ति छैन भन्न सकिँदैन । हरेक समाजभित्र नकारात्मक सोच भएका मानिस हुन्छन् । कालोबजारी, जम्माखोरी हुन नदिन बजार अनुगमन सघन बनाइएको हो । त्यो करिब नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यस्ता गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न हामीले प्रहरीको सहयोग लिइरहेका छौं । गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तालाई कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्छ । व्यापारीलाई व्यवसायिक आचरणमा सम्झौता नगर्नुस् भनेर सचेत गराएका छौं । कालोबजारी, अभाव छ भने सरकारलाई सूचना दिनुहोस् । हामी आवश्यक कदम चाल्छौं । गल्ती गर्नेलाई जरिमानासमेत गरेका छौं । यस्तो सूचना दिन अहिले निःशुल्क टेलिफोन सेवा टोल फ्रि नम्बर ११३७ को व्यवस्था गरेका छौं । आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन भइरहेको छ । संकटको बेला कसैले बदमासी गर्छ भने कुनै पनि किसिमले छोड्नुहुन्न, लचक बन्नुहुन्न र कानुनअनुसार कारबाही गर्छ ।
औषधि आपूर्तिको अवस्था के छ, यसअघि भारतले पारासिटामोलसहित २६ वटा औषधि निर्यातमा रोक लगाएको थियो ?
औषधीको अवस्थाका बारेमा पनि औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि उद्योगी महासंघ, औषधि आपूर्ति गर्ने अन्य व्यवसायीसंग छलफल भएको छ। भोलि संकट आयो भने के-कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल भएको छ। सरकारको तयारी पनि छ। नेपालमा ६ महिनासम्म निर्यात नै भएन भने पनि पुग्ने औषधि र औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ मौज्दात छ। हाम्रो अहिलेको रणनीति भनेको आत्मनिर्भर गराउनु हो। हामीले उद्योगीलाई भनिसकेका छौं, आत्मनिर्भरतामा जाने गरी तयारी अवस्थामा रहनुहोस्। यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ हामी तयारी गर्छौ। र भारतबाट अहिले औषधि आएको छैन। आएको औषधि नाका-नाकामा रोकिएको छ। त्यसका लागि कूटनीतिक तहबाट नै पहल गरिरहेका छौं । सायद केही दिनमै सहज हुन्छ।
आपूर्ति व्यवस्था सहजताका लागि छिमेकी मुलुकसंग पनि समन्वय भएको छ कि ?
औषधि रोक्ने भारतको निर्णय बारे कूटनीतिक तहबाट पहल गर्नेबारे एक प्रकारको छलफल भइरहेको छ । वाणिज्य सचिव पनि यो विषयमा गम्भीर ढंगले खटिनुभएको छ । हामीले गरेको कुराकानीमा भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । हामीलाई आवश्यकता पर्दा गरिने अनुरोधमा कुनै पनि वस्तु नरोक्ने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको छ । सरकारका सबै च्यानलबाट भारतसहितका मुलुकहरुसंग छलफल भइराखेको छ । अभाव हुन सक्ने डरले आफ्ना उत्पादन र कच्चा पदार्थ भण्डारणमा जोड दिन खोज्नु स्वभाविक नै हो । तर, त्यसको विकराल असर यहाँ पर्छ भनेर बुझनु अलि हतारो हुनेछ ।
संकट अरू बेला पनि आउँछन्, उद्योगधन्दामा आत्मनिर्भर हुन के योजना छ ?
निश्चित रूपमा यतिबेला महसुस भएको छ, हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । संकट परेका बेला झन् संकटमा कति पर्ने ? आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्छ। हामीले औषधि उद्योगीलाई आत्मनिर्भर हुनलाई सरकारले गर्ने सहयोग गर्छ भनेका छौं। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कति बजेट चाहिन्छ, तपाईंहरूले योजना बनाउनुस् भनेका छौं । त्यसको उत्पादन क्षमता बढाउन आग्रह गरेका छौं। अहिलेका उद्योग स्थापना गर्ने भनेर औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेका छौं र केही बाँकी छन्, तिनलाई पनि अगाडि बढाउने भनेका छौं । निर्यातलाई कसरी बढाउने र आयातलाई कसरी कम गर्ने भन्ने रणनीतिक योजनामै छौं ।
थप औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि तपाईको सोच के छ ?
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न औद्योगिक विकास गर्नैपर्छ । हाम्रो उत्पादन र मुलुकभित्र रोजगार नभई हाम्रो अर्थतन्त्र सबल पनि हुँदैन । आफ्नो उत्पादन नहुने हो भने जतिसुकै कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र र खोक्रो हुन्छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा आइसकेपछि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो समाजवादउन्मुख विकासको अभियान हो । यसको आधार औद्योगीकरण नै हो । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ३७ स्थानीय सरकारसंग यसका लागि साझेदारी गरिसकेका छौं ।
अन्त्यमा, मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि यहाँको प्राथमिकताका योजना पूरा गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्रको सक्दो छिटो घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा जाने भएका छौं । पछिल्लोपटक कोरोना भाइरसको हल्लाले गर्दा केही ढिला भएको छ। नवलपरासीको द्यौवादी फलाम कम्पनीको काम धेरै अगाडि बढ्दै छ। चीनमा आएको कोरोनाले त्यसलाई पनि प्रभावित पार्यो। दैलेखको पेट्रोल उत्खननका लागि ड्रिलिङ भइसकेको थियो, रिपोर्ट आएपछि जाने भनेका थियौं, जान पाएका छैनौं। विशेषगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई कार्यान्वयनमा लग्ने योजना छ। सेजको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसमा व्यवस्थापन प्रमुख (सिइओ) पनि नियुक्त हुन सकेको थिएन । यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनको गति लैजाने गरी काम भइरहेको छ । आपुर्तितिर पनि व्यवस्थित गर्ने र अन्य ट्रेडहरू पहिचान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन र त्यसपछि हामीले विशेषगरी कुन वस्तु वा चीज निर्यात गर्ने हो, त्यसको पहिचान गर्ने भन्ने नै हाम्रो योजना छ ।***
