काठमाडौं – पाल्पाबाट काठमाडौं छिरेको एक गाउँले केटोेले नेपालको गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्छु भन्ने सपना देखेको थिएन । तर समयले बनाई दियो ।
‘जिन्दगीमा जहाँ जहाँ काम गरें, एउटा मानक नै स्थापित गरें भन्ने लाग्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउन लागें । आज मेरो विरोध गर्नेहरु भोलि त्यतिबेला राम्रो भएछ भन्ने अवस्थामा पक्का पुग्नेछन्’, भावुक हुँदै डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा आजैबाट अवकास हुँदै थिए । त्यसैले पनि अघिपछिको तुलनामा आजको भावुकता बढी नै देखिएको थियो ।
उनले भने, ‘गभर्नर बन्छु र नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँछु भन्ने त लागेकै थिएन ।’ आज नेपालको बजारमा उनले नै हस्ताक्षर गरेका रु पाँच खर्ब बराबरको नोट चलनचल्तीमा छन् । नोटमा हस्ताक्षर गर्दाको अनुभव कस्तो रह््यो भन्नेदेखि पाँच वर्षको अवधिमा भए गरेका कामको बारेमा उनले हामीसँग लामो कुराकानी गरे । ‘जीवनमा प्राप्त भएको सफलताका पछाडि ठूलो मेहनत र लगनले नै काम गर्यो । गभर्नरको रुपमा रहँदा अनेकन दबाव आए, अनेकन् लाञ्छना पनि लागे, नकारात्मक प्रवृत्तिसँग पनि जुध्नुपर्यो’, डा. नेपालले भने ।
नागरिकको निक्षेप सुरक्षित गर्ने सवालमा होस् वा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयमा नै डा. नेपाल आफू सतीसाल जस्तै अडिग रहेको बताउँछन् । मैले लोभ गरिन, कानूनले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गरें, आफूलाई केहीले निरंकुश भने पनि आफैले हस्ताक्षर गरेर जनतामा पठाएको विश्वासरुपी नोटको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सम्झेर काम गरेको फेहरिस्त सुनाए उनले ।
केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षपछि डा. नेपालले नेपाली ढाँचामा डिजाइन गरिएको रु १०० को नोटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा चितवनको चारकोशे झाडीमा आमासँग बसेको गैंडाको केटोको फोटो थियो । नेपाली डिजाइन भन्न रुचाउँछन् डा. नेपाल त्यो नोटलाई । एकाध पटकको प्रयासपछि टेबलमा रहेको कालो रंगको पाइलट पेनले हस्ताक्षर गरेको आजै जस्तो लाग्छ रे नेपाललाई । जहाँ पायो त्यहीँ हस्ताक्षर गर्ने हो र ? भने जस्तो पनि लाग्यो । दुई पटकको प्रयासमा नोटमा राखिने हस्ताक्षर गरियो, उनले ती दिन स्मरण गर्दै भने ।
गभर्नर भएर गए पनि मलाई त्यतिधेरै जिम्मेवारी महसुस त भएको थिएन, तर जुन दिन मैले नोटमा हस्ताक्षर गरें, त्यो दिनदेखि भने मनमा एक प्रकारको गौरव र जिम्मेवारीको महसुस भयो, नेपालले भने, ‘भित्र भित्रै जिम्मेवारी पनि बढेको महसुस भयो ।’ यसले उनलाई आफूले नागरिकको विश्वासमाथि हस्ताक्षर गरे जस्तो लागेको अनुभव भयो रे ।
‘बिग्रिहाल्छ कि भनेर हेरें, दुई–तीन पटक गरें । अन्त्यमा लौ यही हुन्छ भनेर नमूना हस्ताक्षर गरें । दुई–तीन वटामा लेख्ने खालको हेरेर, दुई–तीन ठाँउमा गरेर हेरें’, उनले आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै भने, ‘विश्वास एउटा के हुँदोरहेछ भने, यो कागज मेरो हस्ताक्षर भएपछि नागरिकको हातमा नोटको रुपमा जान्छ ।’
आफूलाई मन पराउने, मन नपराउने, गाली गर्ने माया गर्ने सबैले यो नोट फलानोले हस्ताक्षर गरेको रहेछ, बोक्दिन त भन्दैन नी । ‘मलाई गाली गर्ने, मन नपराउने, माया गर्ने सबैले लिएर हिड्छ नै । मेरो नामको पैसा चलाउँदिन भन्न सक्दैन, पैसालाई ढोग्दै, खल्तीमा राखेर, जोगाएर राखेको हुन्छ नी होइन र ? यसो भनीरहदा केही भावुक देखिए नेपाल ।
नागरिकप्रति एकदमै जिम्मेवार भएँ । कुनै पनि गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास बढेर आयो । राणा शासनको अन्त्यपछि हजुरवाले पाल्पामा विद्यालय खोलेको, पिताजी नेपाल प्रहरीको जागिरे त्यसमा पनि नाम राखेको भएकाले पनि आफूलाई पनि नेपालमा नाम राख्ने काम गराँै भन्ने सोच सानैदेखि मनमा थियो ।
सुरक्षाकर्मीको सन्तान भएकाले १० कक्षासम्म पढदा पाँच सात वटा विद्यालय चाहारेको, नागरिकको दुःख देखेको हुनाले पनि ती नागरिकको विश्वास र उनीहरुले दुःख गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा पारेको निक्षपको सुरक्षामा आफ्नो कार्यकाल भरी नै सधैँ ध्यान दिएको बताउँछन् नेपाल । आफ्नो जीवनमा कतिको सफल भए भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कुनै निमेष नै खर्च नगरी उत्साहित हुँदै उनले जवाफ दिए, ‘म आफूलाई सफल नै ठान्छु ।’
गोरखा भूकम्पले हल्लाई दिएको मन
नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्न भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै गोरखा भूकम्पले नेपालको मुटु नराम्ररी हल्लाइ दिएको थियो । आफैले कार्यसम्पादन गर्ने बालुवाटारको भवन ध्वस्त भएको थियो । थापाथलीको भवनको हालत पनि उस्तै थियो । को धनी, को गरिब सबै सडकमा थिए । धेरैको आश खोसिएको थियो । कति घरबार बिहिन भएका थिए । केन्द्रीय बैंकको काम कारवाहीको राम्ररी जानकारी नै नपाइसक्दा नेपाललाई पनि अरुहरुलाई जस्तै भूकम्पले हल्लाई दिएको थियो ।
भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो । पूरानो संविधान अनुसार उनको नियुक्ति भएको थियो । नयाँ संविधान आयो । के गर्ने, के नगर्ने भन्ने दुविधा थियो । भूकम्पबाट त्राही त्राही भएका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सकेको थिएन । तर, डा.नेपालको नेतृत्वमा एउटा दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषण गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य प्रतिशत व्याजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम उपलब्ध गराउने र दुई प्रतिशत व्याज लिएरु रु १५ लाख र २५ लाख ऋण दिएर घर बनाउने ।
सो घोषणा आम नागरिकका लागि मरुभूमिमा पानी पाए जस्तै भएको थियो । जनताप्रतिको दायित्व सम्झेर घोषणा गरिएको सो प्याकेजलाई लिएर केहीले आलोचना पनि गरे । सरकार भन्दा ठूलो राष्ट्र बैंक हो र ? समेत भने । तर, जनताका लागि पवित्र उद्देश्य राखेर गरिएको निर्णयलाई लिएर कति मन्त्री त डा. नेपालसँग रिसाए पनि । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गभर्नर साप जे घोषणा गर्नुभयो, त्यो राम्रो भयो भनेर दिएको ढाडसले नै काम गर्ने वातावरण बन्यो । एक हजार ५०० बढीले त्यस्तो सुविधा लिएका छन् ।
पाँच प्रधानमन्त्री, पाँच अर्थमन्त्री
कार्यकाल भरी पाँच वटा अर्थमन्त्री, पाँच वटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेको विवरण सुनाउँछन् नेपाल । व्यक्तिगत स्वभाव तथा काम गर्ने शैली हरेकका फरक फरक हुन्छ । त्यसलाई सन्तुलन मिलाउन पनि ठूलै क्षमता चाहिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि देशलाई केही गरौं भन्ने भावना रहेको आफूले पाएको बताउँछन् डा. नेपाल ।
आफ्नो उद्देश्यमा अडिग रहँदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भए भन्ने आफूलाई लाग्छ रे, उनलाई । किनभने वित्तीय क्षेत्रका लागि जे जति गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरे भन्ने उनलाई लाग्छ रे । हाइटीमा भूकम्प जाँदा प्राप्त भएको राहत रकममा भएको दुरुपयोग अनुभव गरेको बताउने नेपालले भने, ‘१४ बिलीयन डलर राहत रकम प्राप्त भएपनि हाइटीमा ३ बिलियन मात्रै औपचारिक माध्यमबाट खर्च भयो । भूकम्प लगत्तै नेपालमा पनि त्यही हुने अवस्था देखेपछि आफूले पैसा जति बैंकिङ च्यानलबाट आउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाई दिए ।’
एनजिओे, आइएजनीओलाई मिलेर खान दिइएन । भूकम्प पछि पैसा ‘इएर मार्क’ गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । विभिन्न देशका राजदूत समेत सो निर्णय पछि रिसाए । केही त नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रन्छ समेत भने । ती दिन सम्झदै नेपाल भन्छन्, ‘मलाई यति दबाव पर्यो, कि भनी साध्ये छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त मलाई बोलाएर आएको पैसा रोक्ने काम गर्नु हुँदैन, जति आएको छ आउन दिनुपर्छ समेत भन्नु भयो ।’
पूँजी वृद्धि गराउन सफल
उनी गभर्नर भएर आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना अलपत्र अवस्थामा थियो । उनीहरुले टेरिरहेका थिएनन । पूँजी वृद्धिको विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको पनि रहेछ । त्यो दस्तावेज केन्द्रीय बैंकमा नै थियो । आइएमएफले पनि पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ, होइन भने तिमीहरुको बैंकमा समस्या आउँछ भनेर आधार कमजोर रहेको बताएको थियो । आफैले अध्ययन गर्दा पनि त्यो पाएको उनी सुनाउँछन् ।
विसं २०६२ मा रु ५० करोडबाट रु दुई अर्ब पूँजी पुर्याउने निर्णय भएको भए पनि २०७२ सम्म पूँजी पुर्याउन छ, सात वटा बैंक मात्रै सफल भएका थिए । त्यतिबेला क वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए । लामो समय दिँदा समेत काम नभएको रहेछ । ती बैंकले वार्षिक औसतमा रु ३ अर्ब कमाउने गरेका थिए ।
‘किन नगर्ने भन्ने भयो, नीति ल्याउन सकियो भने कार्यावयन गर्न सक्छु भन्ने भयो’, उनले थपे, ‘जुनसुकै संस्थामा जाँदा म यो गर्छु भनेर जान्छ नै । आफू प्रष्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि अरुलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ ।’ बैंकको अनुसन्धानको विभागसँग पनि सल्लाह गरियो । डेपुटी गभर्नर थिए, महाप्रसाद अधिकारी । उनले पनि लौ, गरीहालौं समय यही हो भन्नुभयो र हामीले पूँजी वृद्धिको योजना ल्यायौ ।’
त्यतिबेला पूँजी रु आठ अर्ब भन्दा पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने थियो । रु १० देखि रु १६ अर्ब सम्म पुर्याऔ भन्ने पनि थियो । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु २३ खर्बको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्था समस्यामा थिए । नेपाल गभर्नर भएर जाँदा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा थिए । त्यत्तिबेला रु दुई खर्ब ८४ अर्बको निक्षेप थियो । निक्षेप बढेर माथि पुगे पनि बैंकले धान्ने अवस्था थिएन । त्यही भएर ‘बोल्ड’ निर्णय गरिएको थियो, भन्छन् डा. नेपाल ।
निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगे ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको पूँजी बढेर रु आठ अर्ब पुग्यो । तर, संसदको अर्थ समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री, वहालवाला अर्थमन्त्री र सांसदहरुसँग पनि विवाद भएको स्मरण गर्छन् । उनलाई साना बैंक सिध्याउने ग्राण्ड डिजाइनमा गभर्नर लाग्यो भन्ने पनि आरोप लाग्यो । वित्तीय क्षेत्र नेपालको कुना कुनामा पुगेको थिएन । वित्तीय सक्षरता कम थियो । लघुवित्त आवश्यकता थियो । त्यसले विकृति पनि ल्यायो, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ सोचेर काम गरेको र सफल पनि भएको बताउँछन् नेपाल ।
डा. नेपाल गभर्नर भएर आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२०० अर्ब बराबरको ऋण लगानी थियो । १५०० अर्बको निक्षेप थियो । अहिले बढेर ३१०० अर्बको ऋण विस्तार भएको छ । त्यसको प्रभाव स्वरुप नेपालका पछिल्लो तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ ।
व्यपार व्यवसाय बढेका छन् । पठाओ, टुटल जस्ता निक्कै सिर्जनात्मक क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ । बैंकहरुले नयाँ नयाँ स्किम पनि दिएका छन् । उनकै कार्यकालमा रु पाँच अर्बको रिफाइनान्सलाई रु ५० अर्बको बनाइएको छ । त्यसमा पनि माग बढ्दै गएको छ । नेपाली बैंकहरुले नै रु १६ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । होङसी शिवम सिमेन्टमा एउटै बैंकले नै ऋण दिएको छ । बैंकको क्षमता विस्तार भएको छ ।
विदेशी बैंकका शाखा खुल्न थालेका छन् । उनका अनुसार दोहा बैंकले शाखा खोलेको छ । कतारको ठूलो बैंक आयो, आइसिआइस बैंकले शाखा खोल्यो । केही खोल्ने क्रममा छन् । त्यसले आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ त भन्ने सन्देश दिएको छ । मानव संशाधनको क्षेत्रमा समेत ठूलो विकास भएको छ । पाँच वर्षको बीचमा देखिने गरी सुधारको काम गरे भन्ने अवस्था निर्माण भएको छ । आरटिजीएस लागू भएको छ । नोट गन्तीको अत्याधुनिक मेशिन आएको छ । भुइचालो जाँदा, चट्याङ पर्दा हल्लने पूरानो भवन भत्केर नयाँ बन्ने क्रम अगाडि बढेको छ ।
समस्याग्रस्त संस्थालाई सुधार
डा. नेपाल भगर्नर भएर जाँदा १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा थिए । ‘बैंकका कर्मचारी आफै अनुमतिपत्र दिने, आफै समस्या ग्रस्त घोषणा गरेर आफै गएर बस्न हुँदैन, त्ससले राम्रो सन्देश दिँदैन’ भन्ने तथ्य स्थापित गरेको बताउँछन् नेपाल । उनको स्पष्ट सोच र निर्देशन थियो – समस्याग्रस्त हुनै नदिने, त्यसलाई उपाय लगाएर समाधान गर्ने तर केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी नै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
ग्राण्ड बैंक, एनसिसि बैंक, गोर्खा बैंकमा केन्द्रीय बैंकका दुई तीन जना कर्मचारी गएर, सञ्चालन गरेका थिए । उनले भने, ‘आफैले अनुमतिपत्र दिने, नियमन पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि बैंकका नै कर्मचारी जाँदा नियमन गर्न नसकेको जस्तो देखियो ।’ सोही कारण पूँजी वृद्धिको अवसर समेत दिइयो । एक आपसमा गाभिन समेत निर्देशन दिइयो । सोही कारण समस्याग्रस्त संस्थाहरु क्रमशः सप्रियर सबल बन्न थाले । नसक्नेहरु गाभिए ।
डा. नेपाल राष्ट्र बैंकको क्याडर नभएका कारण पनि बैंक कसरी चलाउँछ भन्ने जिज्ञासा धेरैमा थियो । भन्छन्, ‘मलाई लाभ के भयो भने त्यसअघि मैले नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । सो संस्थामा बसेर दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले मलाई वित्तीय क्षेत्रको राम्रो अनुभव दिएको थियो ।’
आइएमएफले पनि नेपालको केन्द्रीय बैंकले राम्रो गरेको छ भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ पन दिने लक्ष्य सहित केही समय पहिले आरटिजिएस लागू भएको छ । वासल थ्री शुरु भयो । रिक्स बेस सुपरभिजन,एसआइएस, गोएमएल शुरु भयो । यी काम वर्षौदेखि अगाडि बढ्न नसकेर अड्किएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा कहाँ छ भनेर नियमन गर्न सकिने भएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेक्टरको प्रमुख मानिएको भुक्तानी प्रणाली विभाग शुरु भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको भुक्तानी र सन्तुलन समेत हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिग मर्जरको यात्रा
डा. नेपालले मौद्रिक नीति मार्फत नै बिग मर्जरको बहस छेडे । नेपालमा कूल ६१ प्रतिशत बराबर वित्तीय साक्षरता पुगेको अवस्था छ । लघुवित्तको समेत जोड्दा झण्डै ७५ प्रतिशत पुगेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६ वटा मात्रै वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न बाँकी छ ।
नेपालको अवस्था हेर्दा ठूला बैंकको संख्या बढीमा १५ वटा भए पुग्ने अध्ययन पनि भएको छ । त्यसका लागि उत्तम विकल्प नै बिग मर्जर हो भन्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै मर्जरको विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो ।
नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंक गाभियो । यो निर्णय गभर्नर नेपालको कार्यकालको शुरुवाती बिग मर्जर हो । अरु बैंकहरु पनि प्रक्रियामा छन् । डा. नेपाल भन्छन्, ‘मेरो कार्यकालमा बिऊ रोपिएको छ । यो क्रमशः फस्टाउँदै जान्छ ।’ गाभ्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर १५ वटामा झार्न सकियो भने वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको बताउँछन् नेपाल । उनकै कार्यकालमा १८५ बैंक वित्तीय संस्थाको दर्ता खारेज भएर ४५ मा आए ।
केन्द्रीय बैंकले अझै बिग मर्जर गराउने नीति लिएको छ । ‘अर्को जो गभर्नर आउँछ, उसले त त्यो काम अगाडि बढाउनै पर्छ, नगरी सुखै छैन ,समयले नै गराउँछ’ उनी भन्छन् । मौद्रिक नीतिमा अलि बढी कडा प्रवाधान राख्न खोजेका थिए डा. नेपालले । तर, गभर्नरले मात्रै गर्ने अवस्था थिएन । तर शुरुवात भएको छ, यसले सफलता पाउनेमा ढुक्क छन् उनी । विगतमा वित्तीय साक्षरता मात्रै १५ प्रतिशत मात्रै थियो । जनताको पुहँचमा बैंक थिएनन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा ९ हजार ६०० जति पुगेको छ ।
अमेरिकामा समेत मर्जर शुरु भएको छ । साइबर सेक्युरिटीका कारण पनि अब संस्था कम हुुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै शुरु भएको छ । तपाई संख्या नै तोक्न चाहनुहुन्थ्यो त्यसो भए ? उनले भने, ‘हो, नामै तोकेर नै वर्क आउट भएको थियो । राम्रो नराम्रो बैंकको सबै रेकर्ड त आखिर हामीसँग नै थियो ।’
बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शपथ
गभर्नरहरुको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया जाँदा विदेशी गभर्नरहरुले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई शपथ गराउने कार्यक्रम आ– आफ्नो देशमा रहेको बताए । त्यो सुनेर डा नेपालले अचम्म माने । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको हो । कूल ९२ प्रतिशत जनताको लगानी हुन्छ । तर, बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने भन्ने त भएन । गभर्नरहरुको सम्मेलनबाट फर्किएपछि डा. नेपालले डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरे ।
जनताको पैसा चलाउने, तर राष्ट्र बैंकलाई नै तीन चार महिना पछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को भयो भन्ने थाहा हुने अवस्था थियो । विदेशी गभर्नरले सोधे रे, डा नेपाललाई । तपाईको देशमा त्यस्तो प्रबन्ध छैन । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा व्यवस्था नै थिएन । म चुप लागेर बसें । बदनाम नै हुन्छ जस्तो लाग्यो । हुँदा हुँदा भारत, बंगलादेशकाले समेत सोधे । मैले छ पनि भनिन, छैन पनि भनिन ।’ सो कुरा सुनेर आएपछि बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकले शपथ ग्रहण गर्ने प्रावधान शुरु गरिएको बताउँछन् नेपाल ।
भारतमा पनि बैंकले नियुक्त गर्न लागेको सिइओे ठिक छैनन् भनेर केन्द्रीय बैंकले खारेज नै गरिदिएको छ । बैंक खोल्छु, सरकारले भनेको ठाँउमा लगानी गर्छु, नाफा पनि कमाउँछु, केन्द्रीय बैंकको नीति नियम मान्छु भनेर अनुमति पत्र दिएको हो । बैंकमा जम्मा भएको पैसा सबै मेरो हो भनेर चलाउन पाइदैन, नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण छ ।
बैंकमा काम गर्नेको उमेर हद
बैंकमा काम गर्नेको उमेर हद तोक्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्यो । सरकारी सेवा गर्नेको उमेर हद छ । सरकारी निकाय मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा समेत त्यो व्यवस्था छ । पुस्तान्तरण गर्दै जाने अवस्था पनि छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्णय विरुद्ध बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो ।
‘जनताको पैसा भएको बैंकमा समेत मेरो अधिकार हो भनेर मुद्दा हाल्दै हिड्ने ? यो त हुँदै भएन’, डा. नेपाल भन्छन्, ‘सरकारी जागिर खाने पनि तोकिएको समयमा अवकाश हुन्छ । भारतमा समेत सिइओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकिएको छ । हाम्रोमा लागू गर्न खोज्दा अटेर गर्ने अवस्था आयो ।’
व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न गलत काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास नै भएको छ । केन्द्रीय बैंकलाई गर्न नहुने काम समेत गराउन खोज्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । डुब्न लागेको बैंकलाई कारवाही नगर भन्ने अवस्था पनि देखियो । कहिले काही राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याएको गुनासो गर्छन् डा. नेपाल । –रासस
