काठमाडौं – ३५ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालमा शुरूदेखि नै महामन्त्रीको जिम्मेवारी मोहनविक्रम सिंहले निभाइरहेका छन् । धेरैपटक पार्टी विभाजन भयो तर मसालका महामन्त्री उनै रहे । उमेरले ८४ पुगेर ८५ लागेका सिंह वैचारिक हिसाबले अझै तन्नेरी छन् । राजनीति, दर्शनशास्त्र, इतिहास, साहित्यजस्ता धेरै विधामा दुई दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका सिंह कम्युनिस्ट राजनीतिको वैचारिक र दार्शनिक पक्षमा धाराप्रवाह बोल्न सक्छन् । सिंहको पार्टी मसालले कहिले निर्वाचन बहिष्कार गर्छ भने कहिले निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ । पार्टी भूमिगत छ, आफूलाई चाहिँ अर्धभूमिगत भन्न रुचाउँछन् सिंह । प्रस्तुत छ – यिनै नेता सिंहसँग पार्टीको गतिविधि र देशको समसामयिक राजनीतिबारे समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको कामकारवाहीको सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?
अहिलेको दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार होइन । मार्क्सवादी सिद्धान्त विपरितका दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकार कम्युनिस्ट नै होइन भन्नेमा मेरो स्पष्ट धारणा छ । कोही मान्छे एकदम गरीब छ, उसले पनि आफ्नो नाम धनबहादुर राख्न सक्छ । कतिपय सेठहरु हुन्छन् । तर, आफ्नो नाम दुःखीराम राखेका हुन्छन् । नेकपाले नामलाई सम्बोधन गरेको हो । वास्तवमा यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार होइन ।
नाम जस्तो काम हुन सकेन भन्ने तपाईको आरोप हो ?
पहिलो कुरा त यो सरकार सिद्धान्तबाट विचलित भएको छ । आफ्नो घोषणापत्र पनि पूरा गर्ने काम गरेको छैन । देशमा दलाल पुँजीपतिहरुको बोलवाला छ । माथिल्लो तहसम्म माफिया ग्रुपहरुको बोलवाला छ । नोकरशाही भ्रष्ट प्रशासक छ । त्यो भएका कारण विदेशी पुँजीपतिहरुले यहाँ आफ्नो प्रभाव जमाउने काम गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । ती सबैलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न यो सरकारले सकिरहेको छैन । माफिया ग्रुपहरुको सरकारमा धेरै प्रभाव बढेर गएको छ । यो सरकार पुरै माफियाकरण भयो त हामी भन्दैनौं । तर, माफिया ग्रुपहरु जो छन्, तिनले सरकारको नीति, कार्यक्रममा निकै प्रभावित पारेका छन् । सरकार तिनको विरुद्धमा लड्न सकिरहेको छैन ।
तपाईको विचारमा स्पष्ट बहुमत भएर पनि सरकारले काम गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
यहाँ कुनै राम्रै एउटा पक्ष आउने हो भने पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन । हाम्रै चित्रबहादुर केसी नै सरकारमा जानुभयो । उहाँले पनि आफ्नै विभागमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने काम गर्न सक्नुभएन । कतिपय भ्रष्ट कर्मचारीलाई उहाँले निकालिदिनुभयो । तर, उनीहरुले सर्बोच्चमा गएर फेरि ‘स्टे अडर’ लिएर आएर बस्ने काम गरे । प्रशासनमा यस्ता मान्छेहरूले भरिएका छन् । त्यसकारण यो सम्पूर्ण व्यवस्था नै गलत छ । यहाँ कुनै सरकार आए पनि काम गर्न सक्दैन ।
सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसंग तपाईको कस्तो सम्बन्ध छ ?
ओली र दाहालसंग सामान्य सम्बन्ध त छ तर, त्यस्तो बढी नै सम्बन्ध छैन । कहिले-कहिले भेटघाट हुन्छ । त्यस्तो खास राजनीतिक र वैचारिक सम्बन्ध भने छैन । कार्यप्रणाली नै फरक भएपछि व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्र भएर भएन । उहाँहरु कम्युनिस्ट भए पनि राष्ट्रियताका सवालमा ढुलमुले र अवसरवादी हुनुभयो तर, व्यक्तिगत रूपमा भने दुवैसंग आत्मीय सम्बन्ध छ भनूँ ।
नेताहरु ढुलमुले भए भन्नुभयो, अहिले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्ने तपाईको संकेत हो ?
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेको छैन । यो सरकारले कमसेकम त्यति आवाज उठाउने हिम्मत गरेको छ । अहिलेसम्मको सरकारभन्दा यो बेग्लै हो । त्यसका लागि हामी सरकारलाई धन्यबाद दिन्छौं । तर, यो बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा सरकारको उच्च तहबाट नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भनिँदैछ । भारतले सजिलैसंग यो भूमि छोड्दैन । यसअघिको दिनमा पनि भारतले सिक्किम आफ्नो बनाइसकेको छ । संसद कब्जा गरेर भारतले सिक्किम आफ्नो बनाएको थियो । त्यो बेला सिक्किमको संसद्मा ३२ सांसद थिए । तर, ३२ मध्ये ३१ जना मिलेर सिक्किम भारतको बनाउने जिम्मा लिए । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन । यतिखेर पनि नेपाललाई भारतबाट उस्तै खतरा छ अथवा भनौं नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो खतरा भारतबाटै छ । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि आक्रमण भइरहेको छ । हिन्दुवादी दल शासनमा आएका बेला नेपालमा पनि भारतीय सत्तारूढ भाजपाले हिन्दुधर्म र राजतन्त्र ल्याउन सञ्जाल बिच्छ्याइरहेको छ । त्यसकारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजानुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण अदालतमा लैजान जरुरी छ । तर, सबै कुरामा सरकारले हिम्मत गरिरहेको छैन ।
किन यस्तो भएको होला ?
यसका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त नेपालको तुलनामा भारत धेरै शक्तिशाली भएका कारण सरकारमा त्यसको हिनतावोधको भावनाले काम गरेको हुन सक्छ । दोस्रो डर के हुन सक्छ भने भारतको अलिकति बिरोध गरेमा उसले अनेक षड्यन्त्र गरेर यहाँको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने गरेको इतिहास छ । राजनीतिक तहमा, प्रशासन तहमा उसको धेरै घुसपैठ छ । त्यसले गर्दा पनि यो सरकार आतंकित भएको हुन सक्छ ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे तपाईको धारणा के हो ?
एमसीसीबारे मैले धेरै कुरा बोलिसकेको छु, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग एमसीसीले अहिले सबैतिर चर्चा पाएको छ । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यबादी खेल हो । तर, केहीले यसको समर्थन गरेका छन्, जुन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन । नेपालले तटस्थ परराष्ट्र नीति लिएको छ तर, यो परियोजना स्वीकारेमा हामी अमेरिकी क्याम्पमा पुग्दछौं । त्यसकारण म के भन्छु भने- केही पैसाको आशामा यस्तो सहमति गर्नु राम्रो हुँदैन । यसले राष्ट्रियहितका साथै स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुग्छ, एमसीसी स्वीकारेमा ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ ।
अब मसालको कुरा गरौं, आजको खुला समाजमा पनि तपाईले भूमिगत रूपमा पार्टी चलाउनुको सान्दर्भिकता के हो ?
हाम्रो पार्टी भूमिगत छ तर पार्टीको वैधानिक मोर्चा खुला छ । हाम्रो कार्यक्रम संसदीय राजनीति मात्र होइन । हामी नयाँ जनवाद, समाजवादजस्ता दर्घकालीन कार्यक्रममा पनि पुग्नुछ । हामी यो संसदीय राजनीतिमा पूरा खुला भयौं भने हामी पनि त्यसैको दलदलमा फस्ने डर हुन्छ र हामीले तय गरेका कार्यक्रमहरू पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले मूलभूत रूपमा हामीले हाम्रो पार्टी भूमिगत बनाएका छौं र म पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले अर्धभूमिगत रहेको अवस्थामा छु ।
तपाईमाथि पार्टी कब्जा गरेको आरोप पनि छ, निरन्तर तपाई नै महामन्त्री हुनुहुन्छ, के मसालमा नेतृत्वको उत्तराधिकारी नै नभएका हुन् ?
नेतृत्वको उत्तराधिकारी बनाउने कुरा हामी गलत मान्छौं । किनभने जहिलेसम्म मैले काम गर्न सक्छु, त्यही आधारमा पार्टीले मलाई बिश्वास गर्छ । त्यही आधारमा मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने कुरा भयो । यदि मैले काम गर्न नसक्ने भएँ वा म अशक्त भएँ, पार्टीले मलाई महामन्त्रीका लागि योग्य ठानेन भने अर्को मान्छे आउँछ । हामीले पार्टीमा छलफल गर्छौं र नेतृत्व दिन्छौं । म पछि को भन्ने हाम्रो पार्टीमा हुँदैन ।
तपाईको पार्टीको संघीयताप्रति पछिल्लो दृष्टिकोण के हो ?
संघीयतालाई हामीले पहिल्यैदेखि बिरोध गर्दै आएका छौं । हाम्रो महाधिवेशनले पनि संघीयतालाई गलत ठानेको छ । हामीले यसलाई लगातार रूपमा बिरोध गरिरहेका छौं र गर्नेछौं । संघीयताले जातीय सद्भाव बिग्रेको छ, राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गइरहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । जनतामाथि कर थोपरिएको छ । गाउँपालिकाको बजेट कम भएको छ । वास्तवमा सिधै गाउँपालिकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने हो । यसकारण हामीले यसको सँधै खबरदारी गर्छौं । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अन्त्यमा, तपाईहरू त नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसंग पार्टी एकता गर्ने विषयमा अन्तिम चरणमा हुनुहुन्थ्यो हैन र ? किन रोकियो त्यो एकता ?
हो, उहाँहरूसंग एकपल्ट पार्टी एकताको विषयमा कुराकानी चलेको थियो । तर, उहाँहरूले जुन राजनीतिक लाइन लिनुभएको छ, त्यसकारणले एकता हुन सकेन । उहाँहरुले नयाँ जनवादी क्रान्तिको बिरोध गर्नुभएको छ । तुरुन्तै समाजवादमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । समाजवादमा जानका लागि देशको परिस्थिति तयार भएको छैन । पहिलो कुरा त्यो हो । उहाँहरू अहिलेको गणतन्त्रको बिरोध गर्नुहुन्छ । अहिलेको संबिधानको बिरोध गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सही मान्दैनौं । उहाँको अहिलेको संघर्षको रूप भनेको बीचबीचमा केही बम हान्ने, केही आतंक फैलाउने नीति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँसंग पार्टी एकताको कुरा सम्भव छैन । त्यतिमात्रै होइन, उहाँहरूसंग अहिले हामीले कार्यगत एकताको नीति पनि स्थगित गरेका छौं ।***
