काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएसंगै यसमा आलोचना र टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी ल्याइएको भनिएको विधेयकका केहि प्रावधानलाई लिएर आलोचना भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा उच्छृङ्खलता र विकृति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै ल्याएको विधेयक समितिबाट पारित भएपछि यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने आशंका गरिएको छ । त्यसबाहेक यस विधेयकमा रहेको विभिन्न प्रावधानले मानव अधिकार हनन्, सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण र संविधानलाई नै चुनौती दिन खोजिएको भन्नेहरु पनि धेरै छन् । के विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित खाजेको छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छन् भनिएको छ, यहाँले कस्तो पाउनुभयो ?
केहि समस्याहरु छन् विधेयकमा तर, यो समग्र विधेयकको समस्या होइन । सूचना प्रविधि विधेयक जुनरुपमा अहिले प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसमा अधिकांश विषय धेरै राम्रो र प्रावधानहरु पनि अहिलेको समसामयिक सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने प्रावधानहरु नै हुन् । तर ती हुँदाहुँदै केहि त्यस्ता विषयहरु जसले कुनै पनि नागरिकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता, गोपनियताको अधिकार र व्यक्तिगत सूचनाहरुको संरक्षणकाबारे उसको नीजि ‘प्रायोरिटी’ हुन्छन् त्यसका सम्बन्धमा संविधानले गरेको ग्यारेन्टीलाई उल्लङ्घन गर्ने खालको छ । सरकारले लिन खोजिएको सूचना कुन रुपमा लिने, कसरी त्यसलाई कायम राख्ने र त्यसको प्रयोग कुन रुपमा हुन्छ भन्ने बारेमा चाँहि कमजोरी देखिन्छन्, त्यो कमजोर देखिएका कारणले टिकाटिप्पणी भएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखिने कुरामा पनि कसलाई फाइदा पुग्छ, कसलाई पुग्दैन भनेर तौल गरेर लेख्नुपर्ने भयो भनिन्छ नि ?
हो, यस्ता आशंका विभिन्न किसिमले गरिदैंछ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा अहिले हामी जसरी नागरिक सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्दछौं त्यसको अवधारणलाई सिधै टाउकोमा पुर्याइदिने प्रावधान अहिले ‘आईटी’ ले दिएको छ, त्यो चाँहि अन्य सुविधाहरुले दिन सक्दैन । त्यस्तो किसिमको प्रयोग जसले व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारलाई बलियो पनि बनाउँछ र सरकारलाई जनताप्रतिको जवाफदेहिता दावी गर्न आधारहरु दिन्छ, मान्छे घरमा बसी-बसी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्दछन्, संसदका लागि टिकाटिप्पणी गर्न सक्दछन् । अब यति ठूलो जनताले अधिकार पाइरहेको अवस्थामा सामान्य कुरामा सरकारले च्याखे थापेर नागरिक अधिकार संशयमा पर्नेगरी प्रयोग गर्छ कि भन्ने आशंका देखिएको छ । यो प्रस्तावले के देखाउँछ भने, अब सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई गरिएका टिकाटिप्पणीहरुका लागि पनि कुनै नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने भनि दिएपछि देशमा शासन प्रणाली कसरी पारदर्शी होला ? जनताप्रतिको सरकारको जवाफदेहिता कसरी निर्वाह गर्ला ? यसबाट त सरासर वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएन र ? सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्छु भन्नुको अर्थ, टिकाटिप्पणी बहन गर्न तयार छु भन्ने हो । जबसम्म त्यो व्यक्तिगत रुपमा संवेदनशिल हुँदैन तबसम्म त्यस्ता टिकाटिप्पणी गर्न पाउने मेरो अधिकार हुन्छ त्यो संविधानले सुरक्षित गरेको छ कसैले दया मायाले दिएको होइन । यदि केहि कुरा अपराध हो भने त्यसलाई अपराध संहितामा राख्नुपर्यो, त्यो अपराधको बारेमा स्पष्टता हुनुपर्यो त्यस्ता प्रक्रियाहरु पहिले नै आउनुपर्दछ । तसर्थ कुरा के हो भने, सेवा गठन गर्न चाहने कुनै ऐनले अपराध कानुनको कुनै स्वरुप बोक्न खोज्नु हुँदैन ।
अपराध संहितामा पनि यस्ता धेरै कुराहरु आएका छन् होइन र ?
त्यो संहितामा भएका कुरामै धेरै टिकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा त्यहि विषयवस्तुमा एउटा अर्को कानुन ‘ओभर ल्यापिङ’ रुपमा आउने सम्भावना देखिदैछ त्यो पनि एउटा टिप्पणी हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले कसैको फोन ट्याप गर्न भने के का लागि गर्छ ? पहिले उसका विरुद्धमा फाइल खडा हुनुपर्यो, साँच्चिकै त्यो व्यक्तिले देशका लागि त्यति घातक काम गरेको छ भने एकोहोरो रुपमा अदालतको संरक्षण नलिएरै सिधा तारेखमा राख्न पाउने अधिकार हुने हो भने कतिवटा संयन्त्रको तारेख थाम्ने ? त्यो कुरामा अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्नेमा कुनै दृष्टिकोण नै छैन । यति भन्दै गर्दा सम्पूर्ण विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने होइन, दई-चारवटा प्रावधानमा आएको व्यवस्थालाई सन्तुलित, नियन्त्रित र नागरिक अधिकारको जोखिम नबढ्नेगरी त्यसलाई पुनः ड्राफ्टिङ गर्न सकिन्छ ।
उसो भए अपराध कायम नहुने गरी गर्न सक्ने क्रियाकलापमै शंका भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
गुप्तचर वा जासुसी चाँहि राज्यविरुद्धको हो भन्ने कुरामा शंका भएन तर, तपाईले भन्नुभएको जस्तो अपराध कायम नगरिकन गर्न सकिने जुन क्रियाकलापहरु छन् त्यसमा चाँहि शंका भयो । सूचना प्रविधि विधेयकमा त यो झन व्यापक रुपमा आयो, कसरी त भन्दा सरकारलाई शंका लागेको छ भन्ने आधारमा यस्ता कुराहरु गर्न पाईदैन । सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई अपराधको अभियोग लगायो भने देशको कानुनले त अदालतको संरक्षण लिएर, अदालतबाट प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन गराएर तोकिएका दिनका लागि थुनामा राख्न सकिन्छ, कसैलाई पनि अनावश्यक रुपमा तारेखमा राख्ने अधिकार हुँदैन । यो त सामान्यशास्त्रले भन्ने कुरा हो, यहाँ किन कैफियत भइरहेको छ भन्ने कुरा मात्रै महत्वपूर्ण हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराउनुपर्ने, कसैलाई जिस्क्याउने गरी लेख्न नपाइने भन्ने पनि छ, यसबाट त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै नियन्त्रण भयो नि ?
त्यो हुन्छ नै, किनभने नागरिक स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा ठूलो आत्मबल दिने सञ्चार सम्बन्धी जुन संरचनाहरु छन् उनीहरुको हक र अधिकार हो । न्यूज पेपरमा रिपोर्टिङ गर्ने कुनैपनि व्यक्तिले रिपोर्ट कहाँबाट ल्यायो, कुन रुपमा ल्यायो भन्नेको कुरामा उसलाई संविधानले केहि कुराहरु संरक्षण गरिदिएको छ ताकि उसले स्वतन्त्र रुपमा ती सूचना मिडियामा ल्याउन सकोस् र नागरिकले आफ्ना लागि चाहिने सबै सूचना प्राप्त गर्न सकुन् त्यसको आधारमा सरकारप्रति, व्यवस्थाप्रति र आफ्नो अधिकारप्रति जागरुकता देखायोस् भन्ने मान्यता हो । एउटा रिपोर्टरले कुनै संस्थाबाट स्वतन्त्र रुपमा जानकारी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ऊ यति संवेदनशिल अवस्थामा पुग्दछ भने उसले आफ्नो काम कसरी गर्ला ? राससले दिएको जतिमात्र सूचनाहरु छापेर बस्ने गर्यो भने त, अहिले मिडियोले जसरी हरेक व्यक्तिको आवाजलाई संगठित स्वरुप दिएको छ त्यो कायम रहन सक्दैन, हो त्यतापट्टबिाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो विधेयकले हरेक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ, ती अदालत आवश्यक छन्, के लाग्छ तपाईलाई ?
सामान्यतया सूचना प्रविधिको विषयमा आएका समस्याको तत्काल निराकरण गर्नका लागि ऐन अन्तर्गत नै त्यस्ता संयन्त्रहरुको व्यवस्था धेरै देशमा चलेको चलन हो, हाम्रो देशमा पनि चलेको चलन हो । यस्ता अधिकार कुनै अर्धन्यायिक संरचनालाई दिँदा चाँहि स्पष्टता चाहिन्छ, त्यो केवल प्रशासनको सुविधाका स्थापना गरेको हो भनेर सार्वजनिक रुपमा देखिनु भएन । त्यसका मान्यताहरु स्पष्ट छन्, प्रक्रियामा स्पष्टता छ र जुन दण्ड सजायका प्रावधान ती साधारण छन् जसका बारेमा निर्णय गर्न त्यो संरचना सक्षम छ भनेर प्रमाणित हुन्छ भने त्यो गर्न नसकिने होइन । तर जोसुकै व्यक्तिलाई जुनसुकै हिसाबले पनि व्यक्तिगत सूचनाहरु प्राप्त गर्ने, उसको सुरक्षा र मौलिक अधिरकारबारे चिन्ता नगर्ने हो भने के खतरा देखिन्छ भने, भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुकमा सरकारसंग भएको हरेक अधिकार भ्रष्टाचारमा परिणत भएको छ ती कुरामा मात्र नेपाली जनताले भ्रष्टाचार खप्नुपरेको छैन, जुन कुरामा नेपाल सरकारको कुनै अधिकार छैन । पान पसल दर्ता गर्न जाँदा समेत पैसा तिर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सरकारले तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरु टन्न राखेको छ भनेपछि त्यसको सुरक्षाको स्तर त कायम गर्नुपर्यो नि ।
सामाजिक सञ्जालमा विकृति कत्तिको देखिन्छ, ती विकृति नियन्त्रण गर्न यत्तिको कानुन आवश्यक हो र ?
सामाजिक सञ्जालमा विकृतिहरु नदेखिएको होइन, ती विकृति नियन्त्रणका लागि यस्ता प्रावधानहरुको प्रयोगका केहि सकारात्मक पक्ष पनि हुन सक्दछन् तर, त्यो सकारात्मक कुराका लागि नकारात्मकतालाई कायम गर्नुहुँदैन । जहाँनिर अपराधलाई पर्याप्त रुपमा परिभाषित गर्न सक्दछौं, त्यसको स्वरुपका बारेमा कुनै शंका हुँदैन र जुन प्रक्रियाहरु स्थापना गरिएका छन् त्यो चाँहि जवाफदेहीपूर्ण छ भने त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ तर, यहाँ त्यो उदेश्य देखिदैछ । कुनैपनि सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिलाई ब्यंग्य गर्न पाईदैन, टिप्पणी गर्न पाईदैन भने कसरी जवाफदेहिता प्राप्त हुन्छ ? जवाफदेहिता प्राप्त गर्नका लागि संरचनाको प्रयोग गर्ने अधिकार व्यक्तिमा चाहिन्छ । तसर्थ मैले हर्दा के देख्छु भने यो विधेयक राम्रो नियतले आएको होला तर, दुई-चारवटा प्रावधानमा अनावश्यक रुपमा सरकार प्रेरित प्रावधानहरु आएको हुनाले शंका भएको हो ।
अन्त्यमा, के भन्नु हुन्छ ?
अबको संसद भनेको जनता भन्दामाथि छैन, कुनै पनि सामान्य नागरिकले अदालतमा गएर चुनौती दिन सक्छ । एकातिर वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्ने अर्को पट्टी सूचना प्रविधि विधेयकमा अपराध नै परिभाषित नभएको अवस्थामा, त्यसको जघन्यता प्रमाणित नभएरै व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउने भन्ने बित्तिकै अदालतले यस्ता कुरालाई यो चाँहि संविधान सम्मत छैन भनेर घोषणा गरिहाल्छ । त्यसकारण त्यो बाटो हिड्नुभन्दा पनि सामान्य रुपमै संसदबाटै हेर्नुपर्ने हो, यति प्राविधिक कुरा टुङ्गो लगाउँदा राय लिएको भए हुन्थ्यो । सांसदहरु भनेको प्रतिनिधि हो उहाँहरुमा न्यायाधिशको क्षमता त छैन । कुनै पनि सांसदले कुनै सांसदसंग कानुन निर्माणका विषयमा के कुरा गर्दैछ भन्ने विषय जब सूचना बन्दछ अनि मात्र उहाँहरुले थाहा पाउनुहुन्छ, हाम्रै अधिकार पनि संकटमा परेछ भनेर ।***
