काठमाडौं – सरकारले हालै सम्पन्न गरेको ‘लगानी सम्मेलन’ मा विभिन्न देशका थुप्रै लगानीकर्ताहरु सहभागी भए । लगानी गर्न योग्य देशका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनमा केहीले लगानी सम्झौता गरे भने केहीले प्रतिवद्धता जनाए । लगानी सम्मेलनबाट मुलुक उत्साहित त बनेको छ नै तर, यो सँगसँगै एउटा जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ – के हाम्रो मुलुक लगानीकै अभावका कारण समृद्ध बन्न नसकेको हो ? यसै विषयका केन्द्रित रहेर अर्थविद् डा. दिल्लीराज खनालसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
लगानी सम्मेलन कत्तिको आशातित बन्यो, यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
समग्र रुपमा हेर्ने हो भने लगानी सम्मेलन सफल भएको छ । लगानीका लागि प्रतिवद्धतासँगै १५-१६ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । यसले सरकार विदेशी लगानीका निम्ति उदार छ, विदेशी लगानीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको हितमा नेपाली जनताको हितमा उपयोग गर्छ भन्ने कुराको सन्देश एकातिर गएको छ भने अर्कातिर यो बीचमा धेरै लगानीका लागि अनुकूल बातावरण बनाउनका निम्ति थुप्रै कुरामा सुधार र परिवर्तन भएका छन् । कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने देशलाई केहि फाईदा नहुने तर विदेशीले बढी फाइदा लिने पनि देखिन्छ तर, यहाँचाँहि योजना-आयोजनाको ‘आइडेण्टीफाई’ नै गरेर स्वदेशी लगानीकर्ताहरु समेतको सहभागितामा विदेशी लगानी आउने बातावरण बनेको छ । तसर्थ यो सम्मेलनले चाँहि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ र भविष्यको निम्ति आशा जगाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएयताको यो दोस्रो लगानी सम्मेलन हो, तर प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी नआउने समस्या छ भनिन्छ नि ?
हिजोको अनुभवलाई हेर्दा, दुईवर्ष अगाडिको लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्बको प्रतिवद्धता तर व्यवहारमा चाँहि लगभग शून्यजस्तै स्थिति भएको हुनाले पनि शंका गर्नु आफ्नो ठाँउमा ठिकै हो तर पनि त्यति बेला र अहिलेको सम्मेलनमा आधारभूत रुपमै परिस्थिति, वातावरण सबै भिन्न छ । त्यतिबेला एउटा अस्थिरता थियो, मुलुक कसरी विकासका मार्गचित्रमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको पनि स्पष्टता थिएन भने अहिले आएर संविधानले नै हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो निर्देशित गरेको छ । मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरु समृद्धीको एजेण्डामा अर्थात मुलुक साझा एजेण्डाका साथ समृद्धीको बाटोमा अगाडि बढेको स्थिति छ र अघि मैले यसको चर्चा गरेको थिए, त्यो लगानी हिजो नआएको कारणले कहाँ कसरी, कानुनी, प्रक्रिया प्रशासनिक वा अन्य अवरोध छन् त्यसलाई सुल्झाउनुपर्छ भनेर सरकारले महत्वपूर्ण कानुनमा संशोधन गरेको छ, नयाँ कानुन ल्याएको छ, अर्कोतिर एकद्वार प्रणालीबाट सबै सुविधा दिन सरकार कटिबद्ध छ । एजेण्डा अनुरुप ठूलो मात्रामा लगानी ल्याएर अगाडि बढ्ने जुन बातावरण बनेको छ, त्यसले विगत भन्दा फरक ढंगले प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जाने गरी अगाडि बढ्छ भनेर अपेक्षा गरौं ।
झण्डै १५ खर्बका आयोजनामा प्रतिवद्धता आउँदा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको योजनामा त खासै प्रतिवद्धता आएन, किन होला ?
जे-जति परियोजनामा सम्झौता भएको छ वा प्रतिवद्धता आएको छ त्यो र सरकारले प्रस्तुत गरेको सूची हेर्यौं भने अलिकति फरक छ । मलाई के लाग्छ भने अझै पनि लगानी आएन भनेर चिन्ता गर्ने अवस्था छैन, क्रमशः लगानी आउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ । मुल कुरो के हो भने अहिले जुन किसिमको सम्झौता भएको छ त्यसमा स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि सहभागिता छ । यी प्रतिवद्धता जनाएको र सम्झौता भएको परियोजनाहरुलाई समयाबद्ध हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर एउटा सकारात्मक सन्देश दिन हिजो भन्दा फरक अब व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणमा लगानीकै समस्या हो वा लगानी आउँदा पनि कार्यान्वयनका संयन्त्र कमजोर भएको हो, के देख्नुहुन्छ तपाई ?
त्यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने करिब ३१ खर्बको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन छ, त्यसमा जम्मा १५ प्रतिशत ग्राह्यस्थ बचत छ मुलुकको । अनि लगानी ३०-३१ प्रतिशत कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको अर्थात ८-९ खर्ब छ, दोहोरो अंककै आर्थिक बृद्धिदरमा जान्छु भन्यो भने अहिलेको सिमान्त पुँजी अनुपातलाई तुलना गरेर हेर्दा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत अर्थात १८-२० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रमा बढी पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कुनैमा तुलनात्मकरुपमा कम भनेपछि जसरी दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिमा छलाङ मारेर समृध्दिको बाटोमा जान्छु भनिएको छ एकातिर, अर्कोतिर जुन किसिमका हाम्रा लाभका क्षेत्र र संभावनाहरु छन् तीनलाई सँगै राखेर हेर्नुभयो भने पुँजीको अभावै छैन नि ! विगतबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, विगतको जस्तै ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हो भने त्यो फरक कुरा भयो तर आर्थिक छलाङ मारेर अगाडि बढ्दै मुलुकलाई नयाँ ढंगले आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सँगसँगै राजनीतिक दलहरुले समृध्दि नै हो आजको एजेण्डा भनिरहेको अवस्थामा यो संभव छ । तर मैले के देख्छु भने आन्तरिक बचत र लगानीको आवश्यकताको बीचमा ठूलो ‘ग्याप’ छ, हामीले लगानी बाहिरबाट झिकाउनु पर्छ त्यो एउटा पक्ष, अर्को विदेशी लगानीलाई धेरै भित्र्याउन सक्यौ भने त्यसले अहिलेको व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न सक्छ । समग्रतामा हेर्दा विदेशी लगानीको खाँचो छ, त्यसो भनेर विदेशी लगानी ल्याउने फेरी स्वदेशी उपयोग नगर्ने होइन अझ संयुक्त लगानीमा जानुपर्छ स्वदेशी लगानीलाई अधिक उपयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले अहिले जसरी लगानीकर्ता खोजिरहेको छ त्यो कत्तिको सान्दर्भिक छ, ‘मल्टिनेशनल’ कम्पनी ल्याएर नेपालमा चलाउँदा केहिले रोजगारी पाउलान्, थोरै देशको अर्थतन्त्रका टेवा पुग्ला तर अधिक लाभ त विदेशी कम्पनीले लग्ने भए नि ?
यो निकै गम्भीर कुरा छ, लगानी सम्झौता गर्दा खेरी अत्यावश्यक लाभ हामीले लिने गरी अगाडि जान सकिएन भने विदेशी लगानीकर्ताले बढी नाफा लिनसक्ने जोखिम हुनसक्छ र नाफा कुम्ल्याएर फर्किन सक्छ भने पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने लगानीको स्वरुपलाई जीवन्त राख्ने हिसाबले डिजाइन गर्न पनि आवश्यक छ । अब लगानीकर्ता काम सकेर हस्तान्तरण गर्दा पनि त्यसको अधिक नाफा हामीलाई होस् ।
तपाईले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, पुँजीगत खर्च न्यून छ भन्ने कुरा आए, अब लगानी र खर्चको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ?
पहिलो कुरा हामीले विकासको रणनीति नै ठिक ढंगले तय गर्न सकेका छैनौं । हामी लगानी भित्र्याउने नीतिमा चुकेका छौं अर्थात सबैकुरा खुला गरेपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने भयो त्यसले अहिले थुप्रै बिकृति ल्यायो, त्यसकारण हामीले तय गरेको बाटो नै गलत थियो । त्यसको असर योजनामा पर्यो, बजेटमा पर्यो, खर्चमा पर्यो अझ अहिले आएर साधारण र चालू खर्च ज्यादै बढाएर लिएर जाने भयो । जसरी संघीयता लागू भएसँगै जसरी स्रोत र साधनलाई एउटा निश्चित मापदण्डमा खर्च गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो भएको छैन र त्यसले फेरी पनि चालू खर्च बढ्नेको हो कि भन्ने खतरा बढाएको छ । एकातिर चालू खर्च यसरी बढ्ने अर्कोतिर पुँजीगत घट्ने, अझ जति बजेटको प्रस्ताव भएको छ त्यो पनि कार्यान्वयन नहुने । कार्यान्वयन भईहाले पनि असारमा ३५ देखि ४० प्रतिशत हुन्छ । अब तपाई आफै कल्पना गर्नुस् त्यो खर्चको प्रवृति चरित्र कस्तो हुने ?
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको छ यो निकै राम्रो पक्ष हो । हिजोका दिनमा रकम बिन्यास गर्ने अनि त्यसपछि खर्च गर्ने जुन सिंगो परिपाटी र प्रक्रिया छ त्यसमा आधारभूत रुपमै सच्याएर जाने, त्यो भएपछि विदेशी लगानी पनि आउने, हाम्रो सरकारको र नीजि क्षेत्रको पनि लगानी विस्तार हुने गर्दा खेरीमात्रै हामी ठीक ढंगले अपेक्षा गरेअनुरुप नै अगाडि बढ्नसकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।***
