काठमाडौं – सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम् रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । न्युनतम् १०० दिन रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने उदेश्यका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो कामका रुपमा बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुँदैछ । बाध्यताले विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम ल्याईएको हो । संविधानले नै रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । यसैको कार्यान्वयनका लागि पनि ल्याईएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रहँला त ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ, यसले कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाईराख्नु भएको छ ?
अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भईसकेका छन् । एउटा स्थानीय तहमा एकजना रोजगार संयोजक रहने छन् र उनीहरूको छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । परिक्षा लिईसकेका छौं अब रिजल्ट आउन मात्रै बाँकी छ । यसका लागि चाहिने ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यक्रम दस्तावेज तयार भईसकेको छ । ऐन र नियमावली जारी भईसकेको छ । योसँगै बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन गर्न र स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसरको तथ्यांक संकलन गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएफ) को विकास गरिरहेका छौं । यो कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुने छ । चैत्र एक गतेबाट बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकरण गर्ने गरी तयारी भईरहेको छ ।
मुख्यतयः दुईवटा उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु भएको छ, एउटा वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने । जसरी अहिले जीवन निर्वाहका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने हो । दोस्रो चाहि न्यूनतम पनि आम्दानी नभएर जीवन निर्वाहमा कठिन हुने मानिसहरु र विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधा नपाईराखेका परिवारलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने । र श्रमको सम्मानका लागि पनि यो कार्यक्रम हो ।
यसअघि आएका रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम र यो कार्यक्रममा भिन्नता के छ ?
यसअघिका र यो कार्यक्रममा धेरै भिन्नता छ । यसअघिको कार्यक्रममा जस्तै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आफूमा भएको सीप र योग्यताअनुसार आफू स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम बनेर कार्यान्वयन हुन लागेको कार्यक्रम हो । यो देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र सरकारले एक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन्छ । यदी एउटा परिवारको एक जना व्यक्तिले पनि सय दिनको रोजगारी पाउन सकेन भने निर्वाह भत्तासम्म दिने गरी कानूनी रुपमै बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत कस्ता खालका रोजगारी सिर्जना हुन्छन् र कस्तो सीप सिकाइन्छ ?
पहिलो प्राथमिकता भनेको सार्वजनिक निर्माणका कार्यमा श्रमिकहरूलाई खटाउने नै हो र यो भन्दा बाहिर गएर सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, वन वातावरण व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसको अलावा अहिले बजारमा पछिल्लो समय आएका परम्परागतभन्दा फरक प्रकृतिका काममा रोजगारी सिर्जना हुने संभावनाको अध्ययन गरिने छ । तिनीहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले कुन नीतिमा कस्तो संबोधन गर्नुपर्छ र समस्या समाधान नीतिगत रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ । यस्तो रोजगारीमा आकर्षित गर्न उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई बढी रोजगारी सिर्जना गर्न कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ । कसरी साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गर्ने र रोजगारीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने अनि त्यो क्षेत्रमा संलग्न भएर काम गर्न सक्ने जनशक्तिको बिकास गर्ने गरी योजना तयार हुँदैछ ।
तथ्यांक संकलनको मापदण्ड के हो ?
बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिन बराबरको रोजगार नपाएको र सरकारले तोकेअनुसारको आम्दानी नभएको व्यक्तिलाई बेरोजगार भनिएको छ । जो व्यक्ति १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्नेछ । यो मापदण्डभित्र पर्ने बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा हामीले बनाएको फारम भर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले फारम रोजगार सूचना केन्द्रमा पठाउँछ । केन्द्रले त्यसलाई कम्प्युटरमा राखिने छ । यो अनलाइन प्रणालीमा आधारित तथ्यांकमा अपडेट हुन्छ र उसको योग्यता र सीपसँग बजारमा मिल्ने खालको काम म्याच गराउने काम रोजगार सेवा केन्द्रले गर्छ । यही आधारमा रोजगारी खोज्ने काम हुन्छ । यो गरेर पनि रोजगारी दिन नसकिएकाहरुलाई चाँहि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । निर्वाह भत्ता पाउनलाई चाँहि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आम्दानी भन्दा कम आम्दानी भएको हुनुपर्छ, परिवारको कुनै पनि व्यक्ति कम्तिमा एकसय दिन बरावरको रोजगार वा स्वरोजगार भएको हुनुहुँदैन, त्यो परिवारबाट कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोगजारीमा गएको हुनुहुँदैन । यस्तो परिवारले एक सदस्यले सय दिन काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक निर्वाह भत्ताका रुपमा पाउँछ ।
प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने जस्तो देखियो, बेरोजगारहरुले रोजगार चाँहि कहिलेबाट पाउँछन् ?
तयारीमै धेरै समय बितिरहेको छ । यस वर्ष कम्तिमा पनि स्थानीय तहका बेरोजगारहरुको पहिचान गरी अध्यावधिक सूची बनाएर केहि जनशक्तिलाई रोजगारी दिन प्रारभ्म गर्ने तयारीमा छौं । चैतदेखि रोजगार संयोजकहरु सबै स्थानीय तहमा गएर हाजिर भएर इएमआइएफ स्थापना भईसकेपछि बेरोगार दर्ता हुन थालेकाछन् त्यसपछि सरकारले गर्ने खर्चमा सिर्जना हुने श्रममा चाँहि ती श्रमिकहरुलाई पठाएर काम दिन थालिन्छ । यसको सुरुवात चालू आर्थिक वर्षमै हुन्छ र त्यो तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ ।
आफ्नै स्थानीय तहमा काम गर्नु पर्छ या बाहिर पनि जान पाईन्छ ?
दर्ता आफ्नै स्थानीय तहमा हुनुपर्नेछ । सुरुको चरणमा वडाबाट निवेदन संकलन गर्ने योजना बनाएका छौं । सिस्टम बनेपछि अर्को वर्ष अनलाइनबाट जहाँबाट पनि दर्ता हुन सकिने छ । रोजगारीको लागि आफ्नै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । देशभर जहाँ पनि जान सकिन्छ । तर प्राथमिकता स्थानीय, जिल्ला हुँदै देशभर जान सकिन्छ । प्राथमिकता स्थानीयले पाउँछ । स्थानीय श्रमिकले नपुगे मात्रै बाहिरबाट झिकाईने छ । सबै भूभागमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याउँछ ।
सय दिन काम गरेको व्यक्ति निरन्तर काम गर्न पाउँछ कि हट्नुपर्छ ?
यदी कुनै व्यक्तिले सय दिन काम गर्यो तर अर्को बेरोजगार क्यूमा छ भने क्यूमा रहेको नै प्राथमिकतामा पर्छ । न्यूनतम सय दिन काम नगरेकोले अवसर पाउँछ । तर सबैले काम पाएको अवस्था छ र उसले काम गर्न चाहन्छ भने काम गर्न पाउँछ ।
रोजगारी र भत्ताका लागि पूँजी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
भत्ता बाँड्ने सरकारको प्राथमिकता होईन । न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले जीवन निर्वाहका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार निर्वाह भत्ता अन्तिम विकल्पका रुपमा उपलब्ध गराउने हो । सरकारको प्राथमिकता भनेको देशभित्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारी उपलब्ध गराएर पारिश्रमिक दिने नै हो । सरकारद्वारा निर्माण गरिने सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र र आयोजनामा तीनै तहको सरकारले बजेट खर्च गर्दा सिर्जना हुने रोजगारीमा रोजगार उपलब्ध गराउने हो । अर्को बजारमा माग भएअनुसारको सीप सिकाएर बजारको माग अनुरुपको जनशक्ति तयार गर्ने हो । यो जनशक्ति निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि हो । देशव्यापी रुपमा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने अभियान सञ्चालन गरेर श्रमलाई सम्मान गर्ने र विदेशिने जनशक्तिलाई यहीं व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि हो ।
रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई यो कार्यक्रमले कसरी संबोधन गर्छ ?
कार्यक्रमको पहिलो उद्देश्य नै के छ भने, बाध्यताले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको आगामी पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने । वैदेशिक रोजगारीप्रतिको जुन बढ्दो ट्रेन छ त्यसलाई कम गर्न र स्वदेशमै रोजगारी गर्ने 
वातावरण मिलाउन त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । तसर्थ त्यसका लागि देशभित्रै बढिभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ । र यी सबै कुराको पछाडि चाँहि नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको हुँदा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी भईसकेको सन्दर्भमा रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
चुनौतीहरु के के छन् ?
लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । को लाभग्राही हो को होइन भन्ने छुट्याउनै समस्या हुन्छ । गरिबीको रेखामाथि पर्ने मानिसको आम्दानीको स्रोत निर्धारण गरेर यसलाई यो कार्यक्रम आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्न नै चुनौती छ । यसमा पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने पनि हुन सक्छ । तीनै तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा अगलअलग तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएर स्वामित्व बोध गरेर आपसमा उचित समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । कतिलाई काम चाहिएको छ ? कति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने एउटा सिस्टम विकास गर्न पनि चुनौती छ । अब चुनौती छ भनेर पछि हट्ने कुरा पनि हुँदैन, चुनौतीकाबीच विगत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै हामी अघि बढी रहेका छौं ।
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
त्यति नै सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पाउने काम स्वदेशमा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन किसिमको लहड छ यो हटाउनुपर्छ । स्वदेशमै केही गरौं र राष्ट्रलाई पनि योगदान गरौं भन्ने भावना सिर्जना हुन जरुरी छ । परिवार र समाजमा केही गरौं भन्ने हुनुपर्छ । देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको यो योजनालाई साथ दिन आग्रह गर्छु । खास गरी युवा वर्गलाई आहृवान गर्न चाहन्छु ।***
