काठमाडौं – राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लामो समयदेखि संघीयतालाई आयातित एजेण्डाका रुपमा विरोध गर्दै आईरहेका छन् । विभिन्न सभा समारोहमा केसीले जबरजस्ती लादिएको संघीयता खारेज नगरे देश कंगाल हुनेसम्मका अभिव्यक्ति दिदै हिड्नुभएको छ । देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा, यति चाँडै संघीयताबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेता केसीले भनेझैं के साँच्चिकै देशमा संघीयता अफापसिद्ध नै हुने हो त ? यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रही जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसंग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
तपाई संघीयता असफल भईसक्यो भन्दै हिड्नुभएको छ, मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा कसरी भयो असफल ?
असफल भईसक्यो भनेर भनिरहनु पर्दैन, यो सबैले देखिरहेकै कुरा हो । एउटा नेपाल चलाउन विदेशीको सहायता लिनुपर्ने मुलुकमा अहिले त ७ नेपाल चलाउनु पर्नेछ । तपाईले देखि राख्नुभएको छ, कर बढेको छ, जनता आतंकित छन् । देखिहाल्नु भयो संघीयताको हालत ‘कहाँ जाउली सेकुली यहीँ देखुली’ भन्या जस्तो भईसक्यो । वनबाट निउरो टिपेर ल्यायो बाटोमै ३० रुपैयाँ झिक्नुस् कर भन्छन् अहिले त । राष्ट्रिय जनमोर्चाको नामै नसुनेकाले पनि त विरोध गर्न थालिसके । यो संघीयतामा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार यी यावत खर्च चलाउनलाई महाभारत भईसक्यो । रेमिट्यान्सले र राजस्वले प्रशासनिक खर्च चलाउन नसक्ने भएपछि उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर नेपाली जनतालाई रोजीरोटी दिने कताबाट हो ? त्यसकारण संघीय प्रणालीमा देशको समृद्धि, विकास, जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव बढ्दैन झन् कमजोर हुन्छ । हामीले हावाका भरमा, कुनै पूर्वाग्रह राखेर यो टिक्दैन भनेका होइनौं । त्यसैले त राष्ट्रिय जनमोर्चालाई यसको विरोध नगर्नु भनेर धेरै प्रलोभन पनि देखाईयो ।
यति छिट्टै आत्तिईहाल्नुपर्ने अवस्था किन, नयाँ अभ्यासमा जाँदा समस्या त देखिहाल्छन् नि ?
हैन, स्वभाविक अभ्यास बेग्लै हुन्थ्यो । जुन कुरा जुन देशको लागि उपयुक्त छैन त्यो त जतिसुकै अभ्यास गरे पनि, जतिसुकै समय लिए पनि, त्यसको राम्रो परिणाम त आउदैन नि ? नेपालमा संघीयता सफल हुने भनेको यसलाई नाइजेरिया, सिरिया, सुडान, युगोस्लाभिया बनाउन सके विदेशीहरूको नजरमा नेपालको संघीयता सफल भयो । काँग्रेस, तत्कालिन एमालेले खुसीले यो संघीयता बोकेका हैनन् बोकाइएको हो । माओवादीको कुरा त छोडिदिनुस् । यसरी अनिच्छापूर्वक बोकिएको प्रणाली पार लाउन सक्छन् ? मन नलगाई-नलगाई बोकेको यो संघीयता कहाँसम्म पुग्ला ? यसको आयु त यसैमा पुष्टि भईसक्यो ।
तपाई आफ्नो तर्कमा अडिक रहँदैगर्दा अहिले पनि तीनै तहको सरकार चलेकै छ, खर्च धानेकै छन् त ?
होइन, यो त राणा शासन पनि चलेकै थियो । पञ्चायत चलेकै थियो । लोकतन्त्र आएपछि त्यो पनि चलेकै थियो । केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुको समृद्धि त्यो बेलामा पनि भएकै हो । अहिले पनि केही मान्छेहरुको समृद्धि त बढिरहेकै छ । त्यसो हुनाले बहुसंख्यक जनताको स्थिति के छ ? हालत के छ ? त्यसरी हेर्ने हो नि ! यसलाई मैले चलेकै मान्दिन । त्यो जेनतेन घिसारिएर गाडी चलाएको जस्तो यो चलेकै होइन । अब चारैतिरबाट जनताको आवाज उठिरहेकै छ । प्रदेश र केन्द्रबीबीचमा दूरी बढिरहेकै छ । स्थानीय तह र प्रदेशबीचको द्वन्द्व बढिरहेकै छ । त्यसकारण यसलाई चलेको मान्न सकिदैन, जेनतेन घिसारिएरको हो ।
तर, नेताहरु रेल गुड्छ, पानी चल्छ भनिरहेकै छन्, आर्थिक विकाससँगै संघीय संरचना मजबुत हुन्छ भनिँदैछ त ?
संघीयता नभएका जापान, बेलायत, फ्रान्स जस्ता कतिपय देशहरुमा पनि जहाज चलेका छन् । पानीजहाज चलेका छन् । त्यसो भएको हुनाले पानीजहाज चलाउन, हवाई जहाज चलाउन गाउँ-गाउँमा चाहिने गाडी पुर्याउन संघीय प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि झुटो हो, गलत हो । अहिले संघीयतका कारणले ती जुन ठूलाठूला महत्वकांक्षा देखाईएका छन् ती सबै झुटा साबित हुन्छन् ।
उसो भए तपाईले संघीयताको आयु धेरै छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिले नै समय तोक्न त मिल्दैन त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । तर यो विदेशीहरूले बोकाएको भारी हो कति वर्ष टिक्ला तपाई आफै भन्नुस् । विदेशीहरूको योजना त के हो भन्दाखेरि यसलाई १० वटा जति जातीय राज्य बनाउने बाँकी पाँच वटा भौगोलिक राज्य बनाउने खस आर्यको र यसका बीचमा लडाइँ गराउने, अस्थिरता कायम गराईराख्ने योजना हो । अहिले पनि उनीहरूले माया मारेका छैनन् । दुई नम्बर प्रदेशमा हेर्नुस् न । नेपालको राष्ट्रपति जाँदा ढुंगामुढा गर्ने, भारतको प्रभानमन्त्री जाँदा दिलैदेखि स्वागत गर्ने । यो लक्षणले के देखाउँछ ? भन्नुस् त । मैले कुनै पूर्वाग्रह भएर यो भनेको होइन ।
तपाई पनि सरकारमा जानु भो, उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो तर पनि सशक्त भूमिका त देखिएन नि ?
होइन, जब हामीले आफ्नो संविधान आफै बनाए बापत भारत त्यसलाई मान्न तयार भएन । अनावश्यक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो । लगातार नाकाबन्दी लगायो । पाँच-छ महिना त्यो बीचमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि उनीहरूले जो हस्तक्षेप गरे त्यसका विरुद्धमा सदनमा पनि सरकारमा पनि गएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरन्तर संघर्ष गर्यो । जुन लडाइँ चाहिँ जायज थियो भन्ने कुरा अहिले जनताले बुझे । आफ्नो महत्वकांक्षा, स्वार्थ पूरा गर्न हामी त्यहाँ गएका थिएनौं ।
तर, तपाईले पार्टीको मुख्य नै एजेण्डा जोगाउन सक्नुभएन भन्नेहरु पनि छन् नि ?
सही एजेण्डा बोकेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले । जसले राम्रो कुरालाई अगाडि सार्छ, त्यसलाई जनताले सुरुमै राम्रो मान्छन, मन पराउँछन भन्ने हुँदैन । सुरुमा कसैले पृथ्वी गोलो छ भन्दा कसले मान्थ्यो र ? त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो मुलुकको लागि, राजनीतिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले सबै किसिमले यो मुलुकमा संघीय प्रणाली बेठिक छ, व्यवहारिक छैन भनेर २०६३ सालदेखि नै जुन एजेण्डा उठाएको थियो त्यसको सुनुवाई गरिएन र नेपाली जनतामा पनि काफी भ्रम छर्ने काम भयो । तर, जनताले अहिले जनमोर्चाले दश वर्ष पहिले उठाएको एजेण्डा ठिकै रहेछ भन्ने कुरा बुझदै गईरहेका छन् ।
उसो भए जनमोर्चालाई विश्वास किन नगरिएको हो त ?
मैले तपाईलाई भने पृथ्वी गोलो छ भनेर सुरुमा कसले पत्याउँथे ? अनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि कत्तिले त्यसलाई विश्वास गर्छन् । त्यसो हुनाले जनताले सुरुमै कुनै पनि कुरालाई ठिक बेठिक छुट्याउन गाह्रो पर्छ । व्यवहारमा जाँदा अनुभवले मात्रै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ र आखिरी सत्यको यथार्थमा जीत हुन्छ । त्यो ढिलो चाँडो भन्ने मात्रै हो । जनमोर्चाले उठाएको कुरा त स्थापित हुँदै गएको छ त अहिले । अब त नेपालका कुना काप्चामा पनि जनताले भन्न थालेका छन् कि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको कुरा ठिकै रहेछ भनेर ।
अन्त्यमा, नेपालको भविष्य कतातिर गईरहेको छ, तपाईको विचारमा ?
अब अहिले पनि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको चाहिँ मलाई महसुस हुन्न, हाम्रो पार्टीलाई महसुस भईरहेको छैन । जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थलाई परित्याग गरेर समग्र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्दैनन् तबसम्म समृद्धि संभव छैन । अहिलेसम्मको परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ यो पनि सत्य हो । तर सत्तामा गईसकेपछि राणाकालको, राजाकालको, लोकतन्त्रको, नेताहरूमा जो प्रवृत्ति विकास हुन्छ त्यो अहिले पनि छ । जसले गर्दाखेरि मुलुकको अनुहार बदल्न सक्ने सर्तसम्म मुलुकलाई बदल्न सकिएको छैन । अब अहिले पनि जनतामा धेरै निराशा छन् । यस्तै निराशा बढ्दै जाने हो भने गणतन्त्रमाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि, लोकतन्त्रमाथि खतरा आउने डर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ ।***
