काठमाडौं – संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्षपूरा भएको छ । यसबीचमा संविधानको कार्यान्वयनस्वरुप विभिन्न तहको निर्वाचनसमेत भईसकेको छ । निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ अनुसार विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको पनि सात महिना पूरा भइसकेको छ । लामो समयको संघर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहिआएको छ । यिनै चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । संविधान घोषणापछिका ३ वर्ष तथा जनआकांक्षा बोकेको सरकारका सुरुवाती उपलब्धि, योजना तथा चुनौतीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः-
प्रधानमन्त्रीज्यू, तीन वर्षे संवैधानिक यात्रा कस्तो रह्यो, के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यस संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । हामीले संविधान जारी भएपछिका तीन गतिशील वर्षपार गरेका छौं । यसबीच हामी संविधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक प्रावधानमा रहेका कानूनी र परिकल्पना गरेका संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका छौं र जनताका सेवा, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्ने क्रममा छौं ।
हामी संविधानमा उल्लिखित जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवस्थित, समुचित र उन्नत रूपमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको अधिकारसम्म पहुँच पुर्याउनका लागि अहोरात्र काम गरिरहेका छौं । खासगरी जनताको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु हाम्रो दायित्व हो । अब भने हामी समृद्धिमा पुग्ने संरचनात्मक पक्षहरूमा काम गरेर कसरी सहज रूपमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका छौं । अघिल्ला समयमा पर्याप्त काम नगरेका हुनाले हामीलाई समयमा कानून ल्याउन सकस पर्यो । अब हामी सुशासन र विकासको बाटोमा जान सक्छौं । यसमा आश्वस्त हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्छु ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ । यसको मुहान, प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य यही हो । संविधानले यसको व्याख्या, अर्थ, कार्यान्वयन प्रणाली र त्यसको विस्तृतीकरण पनि दिएको छ । यो संविधान जनताबाट बन्यो, त्यसमा विवाद छैन । संविधानले जनतालाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत र केन्द्रविन्दु मानेको छ । संविधानले राष्ट्रलाई समग्रतामा परिभाषा गरेको छ । यसले नयाँ परिकल्पना गरेको छ ।
मैले भन्दै आएको छु, म मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति आय वा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा सन्तोष मानेर बस्दिन । सरदर विकासको मापनभन्दा माथि पुगेर कोही पनि नागरिक खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन । संविधानको मर्म पनि यही हो । नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ । कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ । समतामूलक समाजको निर्माण हाम्रो गन्तव्य हो । अहिले नै सबैको सम्पत्ति बराबर हुने भनेको होइन तर कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले यसै वर्षविशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएर विद्यालय नगएका र नजाने करीब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छौं । फेरि हामी अर्का अभियान चलाएर बाँकी बालबालिका भर्ना गराउनेछौं । तल जगदेखि उठाउने र माथि पनि उन्नत शिक्षामा जाने जस्ता कुराहरूबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संविधानको लक्ष्य हो । त्यसरी हेर्दा यो संविधान स्तरीय, अनुकूल र उत्तम छ ।
संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि नयाँ पहल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कहिले कहिले केही खास समस्याहरू आउँछन्, त्यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै कुनै समस्या समाधान गरेर पनि समाधान हुँदैनन् । कहिलेकाँहीँ राजनीतिका लागि मुद्दा बनाइन्छ, मुद्दा बाँकी राख्नका लागि उठाइन्छ । ती मुद्दा कसैले सम्झाएर वा सम्बोधन गरेर हुँदैन । कुनै मानिस भोकै छ भने खान्छ तर भोक नलागे पनि भोक लागेको छ भन्छ तर खाँदैन । भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ । उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ । त्यसैले भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरूलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरूलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरूमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरू, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरूको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् ।
संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुतिश्लोक होइन । यो गतिशील दस्तावेज हो । यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौं । निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरूले छिटपुट रूपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरूले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी जनताले तिनको साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधानसँगै सुशासनको प्रश्न उठेका छन्, यसका लागि सरकारले केही नयाँ सोच बनाएको छ कि ?
हामीले प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझनुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन् । हामीले केन्द्रमा दुई सदनको संघीय संसद्, प्रदेशमा सात प्रदेशसभा, ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौं । ती क्रियाशील छन् । विभिन्न तहमा ७ सय ६१ सरकार छन् । ती छुट्टै र स्वतन्त्र सरकार होइनन् । सबै नेपाल सरकारका स्वभाविक अंग हुन् । सरकार नभनिएको समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधि संस्था हो । यी सबैका आफ्ना काम कर्तव्य छन् । प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुन्छ । शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज सामाजिक नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले उच्च मूल्यमान्यता र आदर्शमा बाँचेको समाज हो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभए पनि हामी उच्च मूल्य र आदर्शमा बाँचेका मानिस हौं । अहिले पनि थारु जातिमा सयभन्दा बढी सदस्यको परिवार मिलेर बसेको छ । एउटै भान्छामा खाएर बसेको छ । यो सहिष्णुता यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरु कसैले कल्पना गर्नै सक्दैन । यस्तो ठाउँमा हामी हाम्रा मूल्यमान्यता र सामाजिक, धार्मिक मूल्य र बन्धनहरूमा बाँधिएका छौं । यो सँस्कारमा हुर्किएका कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएका छन् । नैतिक मूल्यमा आएको ह्रास सामाजिक अपराधमा परिणत भएको छ । जाँगरिलाहरू कपट, जालझेल र अपराध कर्म गर्दैनन् । मान्छे सचेत प्राणी हो । सचेतनतालाई फरक ढंगले प्रयोग गर्दा अपराध हुन्छ । पशुमा चेतना छैन, उसमा नैतिक मूल्यमान्यताको कुरा हुँदैन । अहिले समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा खलल आउन खोजेको देखिन्छ । यसमा हामी सबै सजग भएर लाग्नुपर्छ ।
संविधानले दिशा निर्देश गरेको समृद्धिको अवधारणा सफल बनाउन के कस्ता योजनाहरु छन् ?
संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो चुनौती हामीले पूरा गर्यौं । अरु कसैले नचाहेको तर नेपाली जनताले चाहेको दिशामा हाम्रो संविधान बनेको छ । लोकतन्त्रका संवाहकमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ । नेपाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छ । तर जनता आफैले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको लामो अनुभव र इतिहास भने हामीकहाँ छैन । लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो । जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरू हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । यसमा जनता सजग छ ।राजनीतिक परिवर्तन त आईसक्यो । हामी जनताका आकांक्षाहरू सुन्थ्यौं । अब हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धितर्फको यात्रा हो । एउटा बिरुवा रोपेपछि हुर्कन्छ, फल्छ अनि स्वादिष्ट फल दिन्छ । हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौं । – रासस
