चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा सुरु भएका छन् । विगत तिन वर्षको संवैधानिक अभ्यासबाट नेपालले नयाँ अनुभव बटुल्दै आगामी यात्राको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
संविधानमा ब्यवस्था भएबमोजिम सबै संवैधानिक संरचनाहरूको गठन हुनु, सबै तहका निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाल्नु, नागरिक स्वतन्त्रता र यस अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सर्बसम्मतले पारित हुनु, अन्य कतिपय नयाँ कानुनहरूको निर्माण हुनु, कतिपय निर्माणको चरणमा हुनु यस अवधिका सकारात्मक पक्षहरु मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा आवश्यक सबै कानुन र संरचनाहरूको निर्माण पूरा नहुनु, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया समयमै ब्यवस्थित नहुनु, कतिपय संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु, स्थानीय र प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु जस्ता कमी कमजोरीका कारण जनमानसमा निराशा पैदा गरेको छ । यसैगरी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाईएको भनि उठेका आवाजको सम्बोधन नहुनु, शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने सन्दर्भमा जनअपेक्षाअनुसार सुधार नहुनु, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कमी नआउनु जस्ता बिषय विगत तीन वर्षअवधिका संवैधानिक अभ्यासका कमजोरी मानिन्छन् ।
नेपालको इतिहासमै संसद्को करिब दुई तिहाइ सांसदहरूको समर्थन प्राप्त सरकारबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसके पनि निराश भईहाल्नुपर्ने बेला भने भएको छैन । अर्कोतर्फपाँच वर्षो लागि बनेको स्थिर सरकार भएको कारणले पनि यो सरकारसँग अत्यधिक जनअपेक्षा रहनु अस्वभाविक मान्न सकिन्न । सरकारका कामकार्वाहीप्रति आएका असन्तुष्टि, टिकाटिप्पणी र आलोचनालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिई घोषित लक्ष्य पूरा गर्ने तर्फ नै सरकारको पुरै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
असहज स्थितिका बिच संविधान जारी भएता पनि संविधान जारी भएको तिन वर्षको अवधिमै संविधानलाई तिरस्कार गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनमा भएको एउटा ठूलो सफलता मानिन्छ । अन्य असन्तुष्ट राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग पनि वार्ता गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर सबै पक्षलाई समेट्न खोज्नु यो सरकारको अर्को सकारात्मक पाटो हो । यी सबै परिदृश्यहरु हेर्दा संविधानको तीन वर्षको अभ्यास अपवाद बाहेक सकारात्मक दिशातर्फ नै अघि बढिरहेको मान्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा मुलुकमा संघीयताको नौलो अभ्यास हुँदै छ । नेपालको लागि नयाँ प्रयोगका रुपमा आएको संघीयताप्रति विभिन्न कोणबाट सकारात्मक तथा नकारात्मक टिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । संघीयता नेपालका लागि नितान्त नौलो बाटो भएकोले यो सँधै जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहन्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा हाम्रो जस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकका लागि संघीयता सबैभन्दा उपयुक्त राज्यप्रणाली मानिन्छ । आजसम्म नेपालसमेत गरेर विश्वका २८ वटा मुलुक संघीयतामा गएको तथ्याङ्क छ । भारत, अमेरिका, ब्राजिल, रुस, पाकिस्तान, क्यानाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिनाजस्ता ठूला मुलुकहरु संघीय राज्यप्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न सफल राष्ट्र मानिन्छन् ।
यद्यपि संघीयताबारे केही भ्रम एवं जोखिम भने नभएका होइनन् । संघीयता असफल भयो भने देश टुक्रिन्छ, संघीयता भनेको जातीय राज्य हो र जातीय राज्यले साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउँछ भन्नेहरु एकथरि पाईन्छ भने अर्कोथरि संघीयताले सबै समस्याको हल फु मन्तरको भरमा हुने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर संघीयता राम्ररी अभ्यास भएको विश्वको यथार्थ हेर्ने हो भने कुनै पनि मुलुक टुक्रिएको उदाहरण छैन । बुझ्ने र बुझाउने चेष्टाको अभावमा बन्ने सटही धारणाबाट संघीयताबारे सही ब्याख्या हुन नसकिरहेको अवस्थाको बिचबाट संबैधानिक अभ्यासको तेस्रो वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको संविधान दिवसको अवसरमा सबैमा शुभकामना ।***
