काठमाडौं – संविधान बन्ने क्रममा बहसमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाबारे फेरि बहस सुरु हुन थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा फरक राजनीतिक दलका फरक-फरक धारणा छन् । खासगरी तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले त संविधानमा उक्त व्यवस्था नगरिएपछि यो विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु पनि निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएका छन् । यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको धारणा के छ ? यसै सन्दर्भमा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा फेरी बहस सुरु भएको छ, यसलाई काँग्रेसले कसरी लिएको छ ?
यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था तत्कालिन माओवादी केन्द्रले संविधान बन्ने बेलामा नै उठाएको विषय हो । उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै यो विषय उठाएको थियो । फेरि अहिले आएर यो विषयलाई उहाँहरूले बहसमा ल्याउनुभएको छ । संविधानतः अहिले तीन तहको निर्वाचन भएको अवस्थामा अब संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । यो विषय हाम्रासामु हुँदाहुँदै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय बहसमा ल्याउनु मुलुकलाई सँधै राजनीतिक अस्थिरतामा राख्ने चाहना हो भन्ने लाग्छ । मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने खेलभन्दा अरु केही हुनै सक्दैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था बन्यो भने मुलुक कसरी अस्थिरतामा जान्छ ?
यो सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सुरु गरेको छ । सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फसरकार अगाडि बढेको छ । अब अर्थतन्त्र धाराशायी हुँदै छ । अर्कातिर सरकारका मन्त्रीहरूको काम हेर्दा सबै मन्त्रीहरू अनुगमन मन्त्री भएका छन् । अझ प्रधानमन्त्री त संसदीय व्यवस्थामा कहीँ कतै नभएको प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै हिँड्नुभएको छ । संसदीय र संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कहीँ पनि हिँड्दैनन् । यी सर्बसत्तावादका लक्षण हुन् । अब अहिले दुई तिहाइको सरकार हुँदा त यस्ता लक्षण देखिएका छन् भने भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा के हुन्छ ? न्यायपालिका पनि निरीह भयो । बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा न्यायपालिका निरीह देखियो । सर्बसत्तावाद र निरंकुश शासन सुरु भयो भने त मुलुक अस्थिर बन्छ नि !
यो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न, सत्तामा रहेका दलहरू लागे भने काँग्रेसले के गर्छ ?
काँग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ र त्यो भूमिका हामी निर्वाह गर्र्छौ । उहाँहरूको दुई तिहाई बहुमत छ तर हामी उहाँहरूलाई सम्झाउँछौ । प्रतिपक्षी दल संसदमा मात्र नभएर सडकमा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ । अब हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षीमा जनमत बनाउँछौं । संसदमा विरोध गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा वकालत गर्छौ । अहिलेको सरकार नै सर्बसत्तावादको बाटोमा हिँड्न थाल्यो, सरकारले त्यही भएर यो बहस थालेको हो ।
तपाईहरु यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ, तर पनि सरकारका यस्ता काम रोक्न सक्ने काँग्रेसको ल्याकत समाप्त भईसकेको त होइन ?
होईन, हामीले अहिले पनि सरकारलाई गलत निर्णय रोक्न बाध्य पारेका छौं । संसद्को नियमावलीमा नै सरकारको ल्याकत देखियो नि ! काँग्रेसले आफ्नो ल्याकत देखायो । हो, हामी पनि केही न केही विषयमा चुकेका हौं । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा पनि काँग्रेस चुक्यो । तर अब हामी चुक्दैनौं । अब संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा काँग्रेस गम्भीर हुन्छ । संसद्मा संख्या कम होला तर हामी ल्याकत राख्छौं ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा पनि सर्वसत्तावाद आईहाल्छ भन्ने पनि त छैन, सवै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कहाँ निरकुश बनेका छन् र ?
मानव साइकोलोजीमा कोही पनि मान्छे लिवरल हुँदैन । सत्ता पाएपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्छ र यसै कारणले सर्वसत्तावादबाट निरकुंशता जन्मने हो । अझ अहिले विश्व परिवेश हेर्ने हो भने धेरै नेता जनताबाट निर्वाचित भएर शासक बन्नेतर्फ उन्मुख भईरहेका छन् । पहिले पहिले सैन्यबलमा सर्वसत्तावाद जन्मन्थे तर अहिले निर्वाचनका माध्यमद्वारा सर्वसत्तावादीको जन्म हुन थालेको छ । यसको उदाहारण अमेरिकामा ट्रम्प, रसियामा पुटिन छन् । विश्व परिवेश नै यता गईरहेको अवस्थामा एउटा मान्छे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा जोसुकै पनि जनताबाट अनुमोदन भएको भन्दै लोकप्रियतावादलाई आधार बनाएर सर्वसत्तावादी बन्न सक्छ ।
तपाईंले सरकारका मन्त्रीको काम कारवाहीप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ, मन्त्रीहरुले गरेको केही काम त स्वागत योग्य छन् नि ?
प्रदूषण मापन गर्ने काम गृहमन्त्रीको हो र ? त्यसका अरू निकायहरू छन् नि ! नियम छ, कानुन छ । त्यही नियम, कानुनबमोजिम गर्नुपर्यो । कोही मन्त्री अस्पतालमा गएर झाडु लगाउने, गृहमन्त्री ठेकेदार समात्न हिँड्ने ? मन्त्रीको मात्र कुरा होइन प्रधानमन्त्री आफैले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफू मातहतमा राख्नुभएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा किन लैजानुपर्थ्यो ? त्यसले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको भोक छ भन्ने देखाउँछ । यसलाई त हो सर्वसत्तावाद भन्ने । नेपालमा त दण्डहीनता बढिसक्यो । बालकृष्ण ढुंगेल जसलाई जन्मकैद सुनाइएको थियो, उनलाई ६ महिना नथुन्दै रिहाइ गरियो । अनि ठेकेदारलाई समाउँदै हिँड्ने ?
अनुगमनमा जाने चर्चा कमाउने काम त अघिल्ला सरकारका मन्त्रीहरूले पनि गरेका हुन् नि ?
पहिला-पहिलाका मन्त्रीहरूले चर्चा कमाउनका लागि गरेका काम पनि गलत थिए । मन्त्रीहरु नियम कानुनसमेत मिचेर काम गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रदेशसभाको बैठकमा भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । आज प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री एउटै पार्टीबाट हुनुहुन्छ, समस्या नहोला तर भोलि अलगअलग पार्टीबाट भएको अवस्थामा के हुन्छ ? यो हेर्दा सानो विषय देखिन्छ तर धेरै ठूलो विषय हो । अहिले नै प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री भाषण गर्न जाने तर अर्को कुनै पार्टीका सवै सांसदहरूले बहिष्कार गरेर हिँडे भने के हुन्छ ? द्वन्द्व सुरु भएन ?
तर प्रतिपक्षी निरीह देखियो, संसदमा देखिँदैन-सुनिँदैन भनिन्छ नि ?
नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदा काँग्रेस चुप बस्यो । बालकृष्ण ढुंगेलको कैदमाफीको बेलामा पनि काँग्रेसले संसद्मा केही कमजोरी गर्यो, तर अब त्यस्तो हुँदैन । संसद्मा भएको भए म आफ्नो कुरा राख्थे । संसदमा भएको यी गल्तीलाई सांसदहरू, पार्टी भापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि सबैले गल्ती भयो भन्नुभएको छ । त्यही भएर अब सुधार हुन्छ । चुनावमा पराजय पछिको हृयाङओभर अझै हटेको छैन । अब हामीहरू ब्यूँझिन्छौं र अगाडि बढ्छौं ।
सबैजसो संरचना लथालिंग भएको अवस्थामा काँग्रेस चाँडै ब्यूँझिन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
कुनै पनि संस्था कस्तो बन्ने भन्दा पनि त्यो संस्थामा कस्ता मानिस छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ती संस्था विधानअनुसार चलेका छन् कि छैनन् त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले काँग्रेस धेरै कमजोर भएको छ । अब बलियो बन्नका लागि विधानको पालना हुनुपर्यो । अब विधानमा चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । अनि प्रदेश समितिहरूको बनाउने भनिएको छ । यी काम हामी गर्न सकेनौं भने फेरि पनि उही हालत हो । यसैले अब काँग्रेस समयसापेक्ष सुध्रिएर अघि बढ्छ ।
अन्त्यमा, पराजयपछि मूर्छित भएको काँग्रेस ब्यूँझिने चाहिँ कसरी हो ?
अब हाम्रो जिल्ला सभापतिहरूको भेला सकिएको छ, त्यो भेलाले पनि एउटा निर्देश गरेको छ। विधानको बारेमा छलफल भएका छन ।पार्टीको विधान संशोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति बनाउन लागिएको छ । अहिले पनि प्रदेशको समिति बनाउने विषयमा विवाद छ । विधानअनुसार प्रदेश समितिको अधिवेशन गराऔं भन्ने एकातिर छ तर, पार्टी सभापति अहिले तदर्थ समिति बनाएर जाऔं भन्नुहुन्छ । यही हो विवाद, काँग्रेस विधान र विधिबाट चल्नुपर्छ । त्यही कारणले महासमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोकेर क्रियाशील सदस्यता देखिका सबै काम अगाडि बढाएपछि काँग्रेस अगाडि जान्छ ।***
