गत निर्वाचनमा जति बेलादेखि बाम गठबन्धनले स्पस्ट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बन्ने स्थिति आयो तब भारतको निद हराम भयो र सोचाईमा एकाएक १८० डिग्री परिवर्तन आयो र यति हतारो गरेर कूटनीतिक मर्यादा, मूल्य र मान्यतालाई नाघेर बिदेशमन्त्रीलाई दूत बनाएर नेपाल पठाईयो र आफुले पनि पटक पटक फोन वार्ताहरुमा सरकार बन्नु अगावै आशिर्बाद दिए, यद्यपि तिनको रोजाई ओली थिएनन् फलतः ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ठूल्दाई जसरी हाबी भएर एकतर्फी समय तोकेर चाइना जानु अघि नै भारतको राजकीय भ्रमण गराउन बाध्य बनाईयो भने आफु पनि नेपाल आउने तिथिमिति तोकेर सन्देश पठाए र नेपालको लागि जी जी हजुर गर्नुभन्दा अरु केहि बाँकि रहेन । तसर्थ जति नै गफ गरे पनि यो सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारतले नेपाललाई आफु बाहेक अन्य देशसंग नजिकिएको सहजरुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन र आफ्नै वरिपरी घुमाई रहन चाहन्छ । नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि एकाध घटना बाहेक पहिलो भ्रमण भारतबाट नै हुने गरेको छ र त्यहि सँस्कारलाई निरन्तरता दिन ओलीलाई पनि बाध्य पारियो किन भने त्यो भन्दा अगाडि ओली चाइना जानसक्ने प्रबल सम्भावना थियो दुवै देशबाट निमन्त्रणा थियो भने चाइनामा बिश्वको १६ देशका राष्ट्र प्रमुखहरुले भाग लिएको वाओ सम्मेलनको निमन्त्रणा नेपाललाई पनि थियो नै अत त्यही समय तालिका तोकेर भारत भ्रमण गराईयो तर नेपालले न त भारतको प्रस्तावलाई टार्न सक्यो न त सार्न सक्यो अन्तत्वोगत्वाः त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुन बाट बञ्चित गराईयो ।
चाइनाको भ्रमणमा हुन सक्ने केहि उपल्धिमुलक व्यापारिक सम्झौताहरुलाई ओझेलमा पारेर मोदी हाबी भए । तसर्थ आजको मितिसम्म चाइना भ्रमणलाई पर धकेल्न कूटनैतिक सफलता हासिल गरे पनि बिगतको भ्रमणमा आएर वाहवाही कमाएको मोदीले नाकाबन्दी पछि ब्रि्रेको छविलाई नेपालीको लागि मात्र नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा धमेलिएको आफ्नो छविलाई सुधार्न चाहन्थे यस अर्थमा पनि यो भ्रमण नेपालका लागि भन्दा पनि उनको लागि बिशेष महत्व राख्दछ । मोदीको भ्रमण जनकपुरधामबाट शुरु गरेर मुक्तिनाथ हुँदै पशुपतिनाथको दर्शन सकेर फर्के । तर यस भ्रमणलाई मोदीले अति चलाखी भाषामा धार्मिक भ्रमण भनेर राजनैतिक क्यास हासिल गर्ने कोशिस गरे तर नेपालपक्ष भने ज्यू ज्यू हजुर गर्दै मै सीमित रहे न त आर्थिक रुपमा कुनै नयाँ आयाम नै जोड्न सके न त राजनैतिक रुपमा कुनै ठुलो उपलब्धि नै । यो भ्रमणमा सारा सरकार, सरकारी संयन्त्र जगतलाई हलचल पैदा गरेको थियो र त्यति नै अस्तव्यस्त भएको थियो । तर त्यसका केहि पक्षहरु चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
जनकपुर धामबाट सुरुवात मोदीले नेपालको भ्रमणको मिति तय गरेर जनकपुरबाट यात्रा सुरुआत गरे नेपाल सरकारले ’एस म्यान’ भन्दा अरु केहि गर्न सकेन । मोदीले जनकपुरबाट यात्रा सुरु गरेर केहि महत्वपूर्ण म्यासेज दिन चाहेको हुन् जुन नेपालको सत्तासिन पक्षले भेउसम्म पाए पाएनन् ? अब छिट्टै हुन गईरहेको कर्नाटाकाको निर्वाचनमा हिन्दु धर्मावलम्वीहरुलाई प्रभाब पार्ने मात्र नभई आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पाएको सम्मानलाई क्यास गरेर केहि हदसम्म भोट बढाउने कोशिस गरे भने भारतमा भएको आलोचनालाई पखाल्ने अवसरको रुपमा बदले । मधेसीहरुको बाहुल्यता रहेको प्रदेशबाट यात्रा सुरु गरी त्यहाँको जनसमुदायको मन भित्र मानौ कि भगवान राम नै प्रकट भएको भान दिलाए । अझ मजाको कुरा त त्यो अभिनन्दन कार्यक्रम हेर्दैगर्दा चाकडीको हद नाघेर यतिसम्म गरे कि मानौ त्यो कार्यक्रम सार्वभौम राष्ट्र नेपालमा नभएर बिहारको कुनै प्रान्त भित्र भईरहेको भान हुन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालक र मुख्यमन्त्रीले त आफु नेपालको धर्तीमा छु भन्नेसम्म बिर्से । ब्यानरहरुमा हिन्दीमा लेखिएको थियो । उदघोष नेपालीमा नभए मैथिली वा भोजपुरीमा गरिएको भए पनि हुन सक्थ्यो । तर समग्रमा तराईमा पनि अति न्यूनले पनि प्रयोग नगरिने हिन्दीमा गरिएको थियो भने मुख्य मन्त्रिले रावतले त महामहिम समक्ष असन्तुष्टि मात्र पोखेनन् छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको अगाडि भन्न हुने नहुने सबै भने आफ्नो हैसियतसम्म हेक्का राखेनन् । प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च तहको भ्रमणमा चाहे त्यो भ्रमण र स्वागत अभिन्दन कार्यक्रम दुई नं प्रदेशमा भएको भए सम्पूर्ण कार्यक्रम र ब्यबस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने थियो ।
सय करोड सहयोग कार्ड
जनकपुरधाम वरिपरीको बिकासका लागी सय करोड सहयोग दिने बचन दिएर जनकपुरबासीको मात्र होईन सबैको मनमा बस्न सफल हुने कोशिस गरे तर हेक्का रहोस् गत भ्रमणमा पनि २ खर्ब दिने घोषणा गरेका थिए भने पशुपतिनाथ परिसरको सरसफाई र मर्मतसंहारका लागि मात्र २५ करोड दिने बचन दिएका थिए तर अझै प्राप्त भएको छैन । भूकम्पको बेलामा बोलेको सहयोग रकम होस या हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर यस्ता धेरै योजनाहरु छन् तर विडम्वना यति मात्र होइन आजसम्म भारतले पटक पटक वचन दिएको रकमको ३० प्रतिशत पनि उपलब्ध गराएको छैन । तर भ्रमणमा यति धेरै अभिनन्दन र सम्मानित र हाइ हाइ पाएर उनको पोल्टा भरियो ।
सुरक्षाको सवाल
नेपाली वीरताको बिगतको इतिहासलाइ हेर्ने हो भने विश्व युद्दमा होस् या श्रीलंकासंगको युद्दमा होस या कारगिल युद्द नै किन नहोस् भारतको हरेक मोर्चामा पहिलो लाइनमा नेपाली फौज पठाएर वीरता प्रदर्शन गरेको गोर्खाली फौजको कुशलता बिर्सेर बिश्वलाई चकित खुलाउने वीर गोर्खालीको भूमिमा आउँदा आफ्नै ब्ल्याक क्याट कमाण्डो जत्था लिएर आउनुले सारा मुलुकको सुरक्षा ब्यवस्थामाथि ठुलो प्रश्न उब्जाएको छ । त्यो अनुमति कसरी दिईयो ? बिदेश भ्रमणमा आफुसंगै केहि सुरक्षाकर्मी लिएर आउनु स्वभाविक रुपमा लिइन्छ नै तर भारतको ब्यबहारले नेपालको सार्वभौमता माथि हेपाहा प्रवृति र अविश्वास प्रष्ट्याएको छ भने सरकारको मौनताले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवल गिराएको छ । जब कि उनको खातिर सुरक्षार्थ ४ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाईएको थियो । यतिसम्म कि आफुले प्रयोग गर्ने बुलेटप्रुफ गाडी सम्म भारतबाट नै ल्याइएको थियो । साधारणतयाः अन्य भ्रमणहरुमा यस्तो कार्यहरु किमार्थ स्वीकार्य हुँदैनन ।
बहुचर्चित अरुण ३ आयोजनाको कथा
भारतको सतलज कम्पनी, केन्द्र सरकार र उत्तर प्रदेशको सरकारको संयुक्त आयोजनामा बन्न लागेको ९ सय मेघावाट अरुण ३ बल्ल २५ बर्षपछि बल्ल उदघाटन भएको छ । १० वर्षसम्म शत प्रतिशत कर छुट दिएर आयोजना बनाउन आवश्यक सामाग्री लगायत सबै जनशक्ति भारतबाटै आयात गरिने र सम्पूर्ण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिईने छ । निर्माणका क्रममा कुनै बिपत्ति, हड्ताल, प्रकोप कारणले गर्दा महिनामा २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । नेपालले चाहेर पनि आवश्यकता अनुरुप किन्न नसकिने अवस्थामा भारतको लगानीमा भएको नेपाल कै यति ठूलो यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने बाहेक अन्य कुनै ठोस लाभ लिन सक्ने अवस्था भने छैन । नेपालको सबैभन्दा सस्तो लगानीमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाहरु मध्येकै एउटा यति ठूलो परियोजना भारतकै लगानीमा गरिने आयोजना उनीहरुको हितमा हुनु स्वभाविक हो तर आफैले नगरेर किन दिइयो भन्ने ? प्रश्न सँधै उब्जिरहन सक्छ ।
पानीजहाज र रेलमार्गका सपना
जब चाइनाले नेपालको बिकासमा चासो राख्यो र सिगात्सेबाट सिधै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग खोल्ने सम्भावना व्यक्त गर्यो तब भारतको निद हराम भयो पानीजहाज र रेलमार्ग जस्ता ठूलो सपना देखाएर नेपाललाई सहयोग गर्ने सपना बाँडेर भुलाईरहेको छ भने हाम्रा नेताहरु अरुले देखाएको त्यहि सपना बेच्नमा व्यस्त छन् । बिकास जरुरी छ । पानीजहाज र रेल मार्ग आजको आवश्यकता नै हो तर हाम्रो वास्तविक प्राथमिकता के हो ? अध्ययन र योजना हुनु जरुरी छ । ३ बर्ष अगाडि भूकम्पले भत्किएको धरहरा मुनि बसेर हामी बनाउँछौ भनेर भाषण गरिरहँदा लज्जाबोध हुँदैन ? हाम्रो वास्तविकता भनेको भूकम्प पीडितलाई ३ बर्ष बितिसक्दा ३ किस्ता दिन सकिएको छैन । ३ दशक बितिसक्दा मेलम्चीको पानी पिउन नपाएको यथार्थमा हामी छौं । गर्दा गर्दा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउनसम्म नेपाल सरकारले धुर्मुस र सुन्तलीलाई गुहार्नुपर्ने देशमा यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने नेपाल र भारतसंगको ब्यापार केहि बर्ष अघि सम्म ७० र ३० को रेसियोमा थियो भने अहिले बढेर ९५ र ५ ले बढेको छ । ब्यापार घाटा भारतसंग मात्र ५ खर्व छ भने समग्रमा ७ खर्व छ । अन्यथा त्यो रेल र पानी जहाजले ल्याउने कुरा भन्दा पनि आयातित गर्न भारतिय व्यापारीलाई सहजता मात्र हुनु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । तसर्थ ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन र निर्यातित बस्तुहरुलाई पहिचान गरी प्राथमिकता दिएर योजना अनुरुप बढ्नु अपरिहार्य छ ।
लुकेको लुम्बिनी भ्रमण
भारतले बुद्ध इण्डियामा जन्मेको हो भनेर नक्कली लुम्बिनी नै बनाई शान्तिको दूत बुद्धको देश भनेर प्रचार गरिरहेको अवस्थामा मोदीले जब यतिका नेपालको मुख्य मुख्य हिन्दु मन्दिरहरुमा पूजापाठ गरी हिडीरहँदासम्म नेपालको तर्फबाट जानैपर्ने अर्को एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ पनि छ भनेर लतारेर लुम्बिनी लैजान सक्नुपर्थ्यो । बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी जुन नेपाल हो भनेर जसरी जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपति लगायत निषेधित क्षेत्रमा भारतीय मिडियालाई लाइभ गर्न अनुमति दिईएको थियो, त्यसरी नै नेपाली मिडियालाई भन्न लगाएर लाइभ गराउन सक्नुपर्थ्यो । हेर्दा सानो लाग्ने र सुन्दा साधारण लाग्ने बिषयहरु अति नै दुरगामी र फलदायी सिद्ध हुन सक्थ्यो ।
भ्रमणको धेरै थोरै उपलब्धि पक्कै होलान् नै, के कति उद्देश्य प्राप्ति भयो थप आयामहरु खुल्दै जालान् त्यो भबिष्यले देखाउने कुरा हो । राम्रै पक्षहरु पनि जोडिएको छ झट्ट हेर्दा नदेखिए पनि दिर्घकालिन रुपमा फाइदा होला । त्यसको कुनै दिन त्यसको चर्चा गरौला, तर हामी दासी मानसिकताबाट माथि उठेर तपाईहरुले पोडियममा उभिएर भाषण गरे जस्तै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि आर्थिक र राजनैतिक मुद्दाहरु प्रस्टरुपमा राख्न चुक्न हुंदैन । अहिलेको भ्रमणमा बिगतमा भएको सन्धिहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति हुनु नै विगतमा कति सम्म पालना भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । अन्य ओझेलमा परेका एजेण्डाहरु जोड दिनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
१९५० को सन्धिमा भएको असमानताहरु लगायत १४ सय किमी खुल्ला सिमाना जोडिएको छ, त्यसैको फाइदा उठाएर सिमा अतिक्रमण गरी हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ । सिमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको ज्यादती लगायत डुबानको समस्या जस्ता देशका जल्दाबल्दा प्रमुख समस्याका बिषयहरु उठान गरिनुपर्दछ र दुवै मुलुकको हितमा हुने आर्थिक बिकासको एजेण्डाहरु बिशेष महत्वका साथ राखिनु आवश्यक छ । संसारमा हुने यस्ता राजकीय भ्रमणहरुमा राष्ट्रिय एजेण्डाहरु तय गरिन्छ र छलफलमा बसिन्छ तर ओलीको भारत भ्रमणमा होस् या मोदीको नेपाल भ्रमणमा होस जसरी ’वन टु वन’ वार्ता भयो जुन अक्सर सहज र स्वस्थकर मानिदैन । पंत्तिकारले उजागर गरेको बिषयहरुमा नेतागणको नजर परेमा आशा गरौं अबका दिनहरुमा यस्ता कुराहरु हेक्का राखेर अघि बढुन्, शुभकामना !
(लेखक गुरुङ एनआरएनए जापानका पूर्व अध्यक्ष तथा हाल आइसीसीका सदस्य हुन्)
