काठमाडौं – आर्थिक विकासको मुल नारा लिएर बनेको नयाँ सरकारले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिन्छ भन्ने धेरैको चासोलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थविद् डा. युवराज खतिवडालाई देशको ढुकुटी व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भईसक्नुभएका खतिवडा नेपालमा औंलामा गन्न सकिने योजनाविद् र मौद्रिक नीति विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ । यिनै अर्थमन्त्री खतिवडासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले संघीय नेपालको अर्थव्यवस्था कसरी अगाडि बढ्छ, भन्ने विषयमा केन्द्रित भई गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
देशको अर्थ व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएका बेला तपाई अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
चुनौतीहरु भएको कारणले नै मैले यो जिम्मेवारी पाएको हुँ । चुनौती सामना गर्ने आँट-अठोट र दृष्टिकोण बनेको कारणले मैले त्यो स्वीकारेको हो, मलाई विश्वास गरिएको पनि हो । हाम्रा जति पनि समस्याहरु छन् हामीले नै सिर्जना गरेका हौं । हामीलाई अहिले भूकम्पको आरोप पनि लगाउनु छैन । नाकाबन्दी भयो भनेर पनि हामीले क्षमा पाउनेवला छैनौं, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकट भयो पनि भन्न पाउनेछैनौं । हामीले हाम्रा समस्या विकृती, अराजकता, हाम्रो दूरदृष्टीको अभावका कारणले सिर्जना भएका हुन् । त्यसलाई अब हामीले व्यवस्थित गर्नैपर्छ, तत्कालै एकै दिनमा एकै महिनामा या ६ महिनामा समाधान नहोला तर हामी छिट्टै नै एउटा स्थिर अनुशासित र अग्रगामी आर्थिक संरचना तयार गर्छौ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अहिले राजस्वको असुली सोचेजस्तो नभएको कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपरेको भन्ने जस्ता टिप्पणी गरिएका छन्, यस्तो तालले कतिञ्जेल अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ भन्ने छ ?
त्यस्तो होइन, राजस्व असुलीमा सिमान्त रुपमा अलि कमी भएको हो तर यो हाम्रो लक्ष्य भन्दा धेरै बढी राजस्व हामीले उठाउन सक्छौं । हामीले सम्पूर्ण भन्सार अधिकृतहरुलाई निर्देशन गरिसकेका छौं, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गरेर भन्सार कटाउने, वस्तुको चाँही कोड फरक पारेर, विवरण फरक पारेर, परिमाण फरक पारेर, मूल्य फरक पारेर यो कुनै पनि बहानामा कुनै कर्मचारीले पनि, तलमाथि पार्न खोज्यो भने उ कारबाहीको दायरामा आउँछ । यो निर्देशन हामीले जारी गरिसकेका छौं, यसको अनुगमन पनि हुन्छ र दोषी भेटिएमा जो कसैलाई कारबाही पनि हुन्छ ।
लामो सयमदेखि बैंकहरुमा तरलताको समस्या दोहोरिरहेको छ, अब त कर्जा संकट आउला की भन्ने चिन्तासमेत छ, यसको चाँडै नै समाधान हुन सक्ला ?
यो चाँहि हामीले झेल्दै आएका छौं, अघिल्लो वर्ष पनि पुँजी बृद्धिको परिणाम स्वरुप अत्यन्त धेरै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो । बैंकहरुले ३०-३१ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह बृद्धि गर्नुभयो र पोहोर साल चाँही ठूल-ठूला आयोजनाहरुमा कर्जाको प्रतिवद्धता पनि बढ्यो पुँजी बृद्धिको कारणले ।अब अहिले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा उहाँहरु पुग्नुभा’छ, त्यसो हुनाले हामीले अलिकति विवेक पुर्याएर बैंकहरुलाई दबाबमा नपारेको भए यो समस्या आउने थिएन । यद्यपी हामीले विकासको क्रममा अघि बढ्दाखेरी थप पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक पुँजीले मात्रै या बचत निक्षेप अलि बढी परिचालन गरेर अथवा रेमिट्यान्स बढी ल्याएर मात्रै पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि पुँजी विस्तारै प्रवेश गराएर यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं र दोस्रो कुरा चाँही जति पुँजी हामी त्यसरी परिचालन गर्र्छौं त्यो फेरी उहि घर जग्गा, शेयर मार्केटमा, अटोमोबाइलमा र त्यही उपभोगमा लगानी गर्यो भने केहि पनि अर्थ हुंदैन । एउटा त कर्जाको आकार बढाउन त्यसको गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिने र हामीले प्राथमिकतामा राखेको उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउने तर्फ हामीले लगेर छिट्टै यो समस्या पनि हामी समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो विषयसँगै जोडिएको कुरा, तपाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै घर-जग्गा लगानीमा अंकुश लगाउनुभएको थियो, तर, अहिले पनि तपाईको भनाईअनुसार बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित छन्, अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
यो राष्ट्र बैंकको दायरा भित्रको कुरा राष्ट्र बैंकले नै हेर्छ, हामीले समग्र अर्थतन्त्रको कुरालाई हेर्ने हो तर, के भने राज्यको सीमित स्रोत र साधन हामीले सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । जसले आय र रोजगारी बढाओस् अथवा १० रुपैयाँ खर्च गर्दा १२-१३ र १४-१५ रुपैयाँ पनि आन्दानी नहुने क्षेत्रमा चाँही हामीले लगानी बढाउन हुन्न भन्ने मान्यता हो । त्यसैले यो कुनै क्षेत्र विशेषमा कडाई गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको सीमित साधनलाई उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो ।
वितगमा तपाईको कार्यशैली हेर्दा जथाभावी खर्च गर्ने कार्यको विपक्षमा रहेको देखिन्छ, तर यसपटक वामगठबन्धनको अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, यसले त बृद्धभत्तालाई बढाउने जस्ता थुप्रै एजेण्डा अघि सारेको छ, अब यसलाई तपाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त ?
एउटा हाम्रो अवधारणागत त्रुटीलाई मैले सच्याउन चाहे, सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च भनेको चाँहि अनावश्यक-अनुत्पादक होइन । राज्यले धान्न सके सबै नागरिकलाई सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो । बालक, बृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, रोजगारीबाट बाहिर बसेको व्यक्तिहरु र राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षाका दायराभित्र आउनुपर्छ त्यो हामीलाई संविधानले भनेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु मात्र होईन, युरोपियन-अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षाका दायरामा सबै जान थालेका छन् । मात्रै कुरो के हो भने त्यो धान्न सक्ने हाम्रो अर्थ प्रणाली छ कि छैन भन्ने । त्यसमा हाम्रो कुरो के हो भन्दा हामी सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउँछौ र सामाजिक सुरक्षा मुलुकको राजस्वले धान्ने तहमा मात्रै हामी अघि बढ्छौं ।
उसो भए घोषणापत्र अनुसारको काम हुन्छ भन्नेमा शंका गर्नु आवश्यक छैन, घोषणापत्र अक्षरशः पालना हुन्छ त ?
किन नहुनु ? म घोषणपत्रबाटै काम सुरु गर्छु । त्यो घोषणामा हामीले २५ बर्षमा नेपाललाई सम्पन्न विकसित राष्ट्रको अवस्थामा पुर्याउने भन्या छ । त्यो २५ वर्ष अघि सम्भव छैन, त्यसैले २५ वर्ष भनिएको हो । हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा १५ हजार मेघावाट बिजुली निकाल्ने, दुई हजार किलोमिटर रेल्वे बनाउने अथवा त्यति नै लामो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, त्यसैगरी ६ लेनका वा चार लेनका सडक बनाउने, पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुन समय लाग्न लाग्छ । तर समाजिक कार्यमा त्यत्रो समय लाग्दैन । शिक्षा, स्वाथ्यमा पहुँच पुर्याउन पनि समय लाग्दैन । त्यसकारण यो घोषणापत्र पढ्नका लागि मात्र होइन, यो नेपाल र नेपालीको भविष्य लेख्ने दस्तावेज हो । हामीले हाम्रा पूर्वाधार निर्माण गर्दा देशले खर्चिन सक्ने रकम र सहयोगीहरु दुबैको साथमा यी काम पूरा गर्ने योजना अगाडि ल्याएका छौं ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकार छन्, संघीयता महंगो हुने देखिंदैछ । यि सबै चलाउन र विकासे खर्च चाहिँ कसरी जुट्छ ?
राज्यले गर्ने राष्ट्रियस्तरको विकास केन्द्रबाटै हुन्छ । केही प्रादेशिक सरकारको पनि जिम्मामा हुन्छ । कुल आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउन सकिन्छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले गर्ने काम संविधानमा तोकिएको छ । त्यहाँको विकासका लागि त्यहिँ पैसा उठ्छ । सम्पत्ती कर, घरजग्गा कर, सडक कर आदि उठ्न थाल्छ र त्यहाँको विकासको लागि त्यहिँ अर्थ संकलन हुन्छ । त्यसैले विकासको दर बढाएर २० वर्षपछि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा यसको योजना छ ।
तपाईले केन्द्रसहित प्रदेशको अर्थ व्यवस्थाको पनि सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अर्कातिर प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ छन् तीनलाई वित्तिय अनुशासनमा बाँधिराख्न के गर्नुहुन्छ ?
यो सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो । प्रदेश चाँहि अराजक हुन्छ, अनुशासनहिन हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामी हिड्नु भएन सबै सरकारहरु उत्तिकै जवाफदेही, उत्तिकै जिम्मेवारी र आफ्नो साधन स्रोतले नभ्याउने गरी खर्च नगर्ने गरी जानुपर्छ र केन्द्र सरकार पनि त्यसैगरी जान्छ । संघीय सरकारका तर्फबाट हामीले गर्ने मितव्ययिता कुराहरु हामी छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्छौं, शायद त्यसैलाई प्रेरणाको रुपमा लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यो गरिदियो भने राम्रो हुन्छ ।
अन्त्यमा अबको लगभग तीन महिनामा बजेट पेश गर्नुपर्ने छ, यसपालीको बजेटको विशेषता के हुनेछन् ?
भर्खरै हामीले अर्ध बार्षिक बजेट समिक्षा सकेका छौं, त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामीले विस्तृत अध्ययन सकेपछि हामी कहाँनिर छौं भन्ने कुरा स्पष्ट हुने छ र त्यसले नै हामीलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ, त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षो बजेटको तयारी गर्छौ । यति धेरै दायित्वहरु सिर्जना भएका छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पूर्व तयारी पनि राम्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ, हामी त्यसमा लागिसकेका छौं ।***
