काठमाडौं – वि. सं. २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका नाममा थालेको सशस्त्र द्वन्द्व यो मुलुकमा १० वर्ष सम्म चल्यो । त्यो जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते र बेपत्ता भए । १० वर्षपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै जनयुद्धका सुत्रधार पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबीच नै विचलन आयो भने मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले पनि अहिले अलग-अलग पार्टी बनाएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको पार्टी एकिकरणलाई अन्तिम बिन्दुमा पुर्याएको छ । यस अवस्थामा जुन उद्देश्यका साथ युद्धमा गएको थियो त्यो पूरा भयो या भएन ? यसै सन्दर्भमा धनकुटा जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा युवा नेता हेमराज भण्डारीसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१० वर्षको जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा के पाउनुहुन्छ अहिले ?
अब पुरानो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोस, उत्पीडनको ज्वारभाटा र छट्पटी त्यो जनयुद्धमा प्रकट भयो र जनयुद्धमा हजारौं नेपाली जनताका छोरीछोरीको बलिदान भयो । रगत, पसिना र आँशु मिसिएर आजको यो परिवर्तन सफल भएको छ । यसलाई हामीले परिवर्तन भनेका छौं, अहिले ।
उनीहरुले त्यो रगत, पसिना र बलिदानी यही व्यवस्था देख्नका लागि गरेको हो ?
होइन, त्यस्तो होइन किन भने त्यो रगत र पसिनासँग मिसिएर आएका जनताका आकांक्षा रहर र सपनाहरु आज झण्डै बेवारिसे जस्ता भएका छन् । हामीले परिवर्तन त लिएर आयौं ठूलो परिवर्तन हो यसलाई कम भन्न मिल्दैन । तर यसको व्यवस्थापन गर्ने र आम जनतालाई परिणाम दिने, घाइतेहरुको घाउमा मलम पट्टी लगाउने सहिद परिवारका आँखामा आँशु होइन हासो ल्याउने त्यो व्यवस्थित रुपमा बनाउन सकेनौं । तर मलाई लाग्छ, निराश भएर हामीले त्यो जनयुद्धको औचित्य थिएन भन्ने ठाउँमा पनि अहिले पुग्नुहुदैन ।
तपाईले एजेण्डागत रुपमा भन्दा जनयुद्धले स्थापित गरेको एजेण्डाहरु के-के हुन् ?
पहिलो कुरा लामो समयदेखि नेपालमा रहेको सामन्तवादको जरालाई गाउँ-गाउँबाट हटायो र राजतन्त्रलाई ढाल्ने आधार बनायो । दोस्रो कुरा पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई यसले खलबल्याइदियो र नेपालमा एउटा पुँजीवादको आधार बनायो । यद्यपी हामीले भनेजस्तो पुँजीवाद आएन, यो अहिलेको पुँजीवाद स्वतन्त्र पुँजीवाद-राष्ट्रिय पुँजीको विकाससहितको पुँजीवाद भएन यो चाँहि दलाल पुँजीवादको रुपमा प्रकट भएको छ । तेस्रो कुरा हिजो राज्यको समग्र निकायमा प्रतिनिधित्व हुने कल्पना पनि गर्न नसकेका आम जनताको कमसेकम सबैको राज्यको नीति निर्माणमा समान प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त स्थापित गर्यो । तर हामीले जनयुद्ध गर्दैगर्दा जुन परिकल्पना थियो, अब परिवर्तनका लागि कोहि पनि नेपालीले रगत बगाउनु नपरोस्, पसिना बगाए पुग्ने वा आवाज बोले पुग्ने गरी हुने व्यवस्था हामी स्थापित गर्न चाहान्थ्यौं त्यो अझै पूरा भएको छैन ।
तपाईले यसो भनिरहँदा जे भनेर सहादत दिन लगाइयो त्यो रगत त साँच्चै खेर गयो भन्छन् नि ?
अब त्यसरी खेर गयो त नभनौं तर जे भने त्यो बलिदानको मूल्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो । त्यही चिज पूरा गर्न चाँहि सकिएको छैन ।
हैन तपाईले भन्नुभएको छ नि बुंदागत रुपमा, त्यो प्राप्तिको लागि युद्ध आवश्यक थियो ?
तत्कालिन अवस्थामा आवश्यक थियो नेपालमा जनयुद्ध, किन भने विद्रोह बिना मुलुकमा यो परिवर्तन सम्भव थिएन । तर त्यो परिवर्तनलाई, त्यो विद्रोहहलाई त्यो बलिदानीलाई पुँजीकृत गर्ने, राष्ट्रको आशा र खुशीमा बदल्ने दायित्व नेतृत्वको हो । नेतृत्व त्यहाँनिर चुकेकै हो, अहिले पनि बलिदानी दिएका सहिद परिवारको आँखामा आँशु देख्दा हाम्रो नेतृत्वको मन रुनुपर्छ । कहिलेकाँही हाम्रा नेताहरुले नैतिक रुपमा कमजोरी गरे रे, हाम्रा नेताहरुको विषयमा प्रश्न उठ्यो रे भन्दा रुन मन लाग्छ । किन भने त्यति ठूलो बलिदानी गरेर आएका नेताहरुका विषयमा त्यसरी प्रश्न उठ्न हुँदैनथियो ।
हिजो संसदीय व्यवस्था थियो, ४२ बुँदे माग राखेर संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष भयो । आज त्यहि संसदीय शैलीजस्तै व्यवस्था छ, मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन त भएन नि ?
हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था स्थापित गर्नलाई जनयुद्ध गरिएको होइन, त्यसमा म सहमत छु । तर अहिले आएको व्यवस्था पनि त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, यसको ढाँचा फरक छ । तपाईसँग के सहमत छु भने प्रवृत्तिको हिसाबले जे चिज गर्न खोजिएको छ त्यही संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुन खोजिराखेको छ, यो सबभन्दा खतरानाक कुरा हो ।
तपाईहरुले हुने खानेको शासनबाट हुँदा खानेको शासन ल्याउँछौं र राज्यमा सबैको आवाज बुलन्द गर्छ भन्नुभएको थियो तर अहिले देश संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा त्यो उदेश्यसँग मिल्दोजल्दो भएन नि ?
यसमा मेरो पनि फरक मत छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नेताहरु चुके । तर मलाई लाग्छ यसबाट हामी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । मैले के देख्छु भने जुन नेताहरु हिजोको सैद्धान्तिक विचारबाट पछि हटे यसको मूल्य नेताहरुले चुकाउनैपर्छ । सत्ता र शक्ति भन्ने अस्थायी कुरा हो जिन्दगीभरी एउटैले प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, हामीले देखेका छौं विश्वमा ठूल-ठूला शक्तिशाली तानाशाह डरलाग्दो गरी ढलेका छन् । तसर्थ अहिलेका शीर्ष नेताहरुले गल्ती गर्नुभयो भने, उहाँहरुको पनि दर्दनाक अन्त्य हुन सक्छ ।
तपाईहरुबाट जनयुद्धको भावना मर्म र त्यो बेलाको उद्देश्यमाथि कुठाराघात भएको हो कि होइन ?
व्यवहारिक हिसाबले केहि कुठाराघात भएको छ किन भने हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनताको पक्षमा बलिदानी गर्ने सहिद परिवारको पक्षमा तिनीहरुको आकांक्षा र सपना पूरा गर्छौं भनेर त्यो प्रतिवद्धतासहित जान सक्नुपर्थ्यो, राज्यका संयन्त्रहरु त्यहाँ चुकेकै हो । यद्यपी नेताहरुले अहिले पनि भन्नुहुन्छ, हामी राज्य व्यवस्था र मूल एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भयो र त्यसलाई प्रमुख बनाउन सकेनौं अब बनाउँछौं ।
अबको दिनमा जनयुद्धको उपलब्धि संस्थागत गर्न र मुलुकको समृध्दीका लागि के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा राज्यले जनताको मुहारमा खुशी छाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । र पचासौं लाख युवाहरु जो आज पसिना बिक्रि गर्न विश्वका भूमण्डलीय श्रम बजारमा धाउनुपरेको छ ती युवाहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा आज दलाल पुँजीवाद स्थापित भएको छ, त्यो दलाल पुँजीवादले नैतिक रुपमा यति धेरै भ्रष्ट बनाएको छ हाम्रो सँस्कार सँस्कृतिलाई त्यो भ्रष्टिकृत संस्कारलाई हामीले रोक्न सक्ने हो भने यो अपेक्षा अहिले पनि गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा छौं, एमालेसँगको एकिकरणले माओवादी जनयुद्धको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ?
आज राजतन्त्र छैन, सामन्तवाद छैन र दुवैपार्टी एमाले र माओवादीले अब हाम्रो साझा लक्ष्य समाजवाद हो भनेका छन् । संविधानमै अब समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था स्थापित गर्ने भनिएको छ र यो एकता समाजवादी लक्ष्यको निम्ति हो । जनताको जुन राज्यबाट केहि न केहि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना छ त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यमा चाँहि यो एकता अघि बढेको छ । ***
